×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

१४ गतेदेखिको लकडाउन नसोचेको कडा हुँदै, यसो भन्छन् सिडिओ साप (भिडियो रिपोर्ट)

अर्थ सरोकार सम्बाददाता

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार

PRIME CA
laxmi sunrise bank

१४ गतेदेखिको लकडाउन नसोचेको कडा हुँदै, यसो भन्छन् सिडिओ साप (भिडियो रिपोर्ट)

  • अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरमा आगामी २० गते सम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुको मंगलबार बसेको बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो । बैशाख १६ गते देखि सुरु भएको निषेधाज्ञा बैशाख २१ गते थप गरेर जेठ १३ गते सम्म पुराईएको थियो । कोभिड १९ संक्रमणको दरमा कमि नआएपछि निषेधाज्ञा लम्ब्याउदै थप कडाई गर्ने निर्णय गरिएको काठमाण्डौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरि थप कडाई गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सर्वसाधरणलाई दुई दिन खाद्यान्न खरिदका लागि समय दिएर १४ गते देखि खाद्यान्न, किराना र डिपार्टमेण्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वसाधरण नागरिकको आवतजावतमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कामका लागि पुर्ण रुपमा रोक लगाईएको छ । मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकलाई पनि बन्द गरिएको छ । त्यसैगरी अत्यावश्यक सामान किन्दा भौतिक दुरी कायम गरी मास्क लगाउनुपर्ने र सो नभए जरिवाना गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिईएको छ । पहिलो पटक मास्क नलगाउनेलाई एक सय र अर्को पटक पनि नलगाएको पाईए पटकैपिच्छे २ सय रुपैया जरिवाना गरिने भएको छ ।विवाह र ब्रतबन्धको कार्यमा यसअघि १० जनाको व्यवस्थालाई हटाएर ७ जनामा सिमित राखिएको छ भने त्यस्ता कार्यका लाग एउटा सवारी साधनलाई मात्रै पास उपलब्ध गराईने भएको छ । त्यसैगरी एकहप्ताका लागि अत्यावश्यक हरियो तरकारी फलफुल र मासुजन्य पदार्थ, दुध लगायतका अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ खरिद गर्ने र खाद्यान्न र किराना पसल ,डिपार्टमेण्टल स्टोर, सार्वजनिक निर्माण र नीजी निर्माणका काम गर्न रोक लगाईएको छ । निर्माण सामाग्रीको ढुवानी पनि गर्न पाईने छैन ।
बैक तथा वित्तिय संस्था संञ्चालनमा पनि कडाई गर्दै वर्गिकरण गरेर संख्या तोकिएको छ । वित्तिय लगायत संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि बिहान ९ देखि साढे ९ र सांझ ५ देखि ६ बजे भित्र कार्यलय आउनेजाने समय तोकिएको छ । संञ्चारकर्मीको हकमा सुचना विभागद्धारा जारी गरेको प्रेस पास र सो नभएको अवस्थामा सम्बन्धीत मिडिया हाउसको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिएको पत्रको आधारमा सुचना संकलन र सम्प्रेषण गर्न दिईने भएको छ । साथै यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विभिन्न निकायबाट जारी गरिएका पुराना पासहरुलाई रद्द गरिएको छ ।
जेठ १४ गते देखि अनुमति नलिईकन सवारी चलाएमा कोभिड १९ संक्रमणका सम्बन्धमा हालै जारी भएको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार २ पाङग्रे सवारीसाधनलाई २ हजार रुपैया र चार पाङग्रे सवारी साधनलाई ५ हजार जरिवाना गर्नुको साथै संस्थालाई ५ लाख र व्यक्तिलाई १ लाख सम्म जरिवाना गर्ने र ६ महिना सम्म सेवा बन्द गर्न सकिने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सबै प्रकारका सभासम्मेलन गोष्ठी बन्द गर्ने, विवाह र ब्रतबन्धको हकमा साविकमा १० जना भनेका थियौ । अहिले त्यसलाई हटाएर ७ जनामा सिमित गरिएको छ । र एउटा गाडीलाई मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था मिलाईएको छ । त्यसैगरी एकहप्ताका लागि अत्यावश्यक हरियो तरकारी फलफुल र मासुजन्य पदार्थ, दुध लगायतका अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ खरिद गर्ने र खाद्यान्न र किराना पसल, डिपार्टमेण्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौ । यो एकहप्ता सार्वजनिक निर्माण र नीजी निर्माणका कामहरुलाई पनि स्थगत गर्ने निर्णय गरेका छौ । निर्माण सामाग्रीको ढुवानीमा पनि रोक लगाएका छौ । बैक तथा वित्तिय संस्थाको हकमा कमर्सियल बैकको प्रधानकार्यालय र तीन शाखा तथा विकास बैकको हकमा प्रधानकार्यालय र २ शाखा मात्र खोल्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीहरुको लागि बिहान ९ः३० र सांझ ५ देखि ६ बजे भित्र आउने जाने समय तोकिएको छ । संञ्चारकर्मीको हकमा सुचना विभागद्धारा जारी गरेको प्रेस पास र सो नभएकोहकमा मिडिया हाउसको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिएको पत्रको आधारमा सुचना संकलन र सम्प्रेषण गर्न दिईने छ । अहिले सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विभिन्न निकायबाट जारी गरिएका पुराना पासहरुलाई रद्द गरिएको छ । पुराना पासहरुलाई रद्द गरि मान्यता नदिने निर्णय गरिएको छ । अनुमति नलिईकन सवारी चलाएको पाईएमा २ पाङग्रेलाई २ हजार रुपैया र चार पाङग्रेलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । कोभिड १९ संक्रमणका सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरेको आदेश पालना भएन भने नयाँ अध्यादेश अनुसार संस्थालाई ५ लाख र व्यक्तिलाई १ लाख सम्म जरिवाना गर्ने र ६ महिना सम्म सेवा बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक सेवाका लागि आवश्यक समन्वयन गरि सहयोग गर्न जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार रहेको बताउनुभयो । तर अत्यावश्यक काम नपरी दुध, तरकारी किन्ने नाममा घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य सर्तकता मापदण्डको पुर्ण पालना गर्न उहाँले सबैमा अपिल गर्नुभयो । हेर्नुहोस् भिडियोः

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: