×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

१४ गतेदेखिको लकडाउन नसोचेको कडा हुँदै, यसो भन्छन् सिडिओ साप (भिडियो रिपोर्ट)

GLOBAL IME BANK

१४ गतेदेखिको लकडाउन नसोचेको कडा हुँदै, यसो भन्छन् सिडिओ साप (भिडियो रिपोर्ट)

१२ जेष्ठ २०७८, बुधबार

पढ्न लाग्ने समय: ३ मिनेटभन्दा कम

  • अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरमा आगामी २० गते सम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुको मंगलबार बसेको बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो । बैशाख १६ गते देखि सुरु भएको निषेधाज्ञा बैशाख २१ गते थप गरेर जेठ १३ गते सम्म पुराईएको थियो । कोभिड १९ संक्रमणको दरमा कमि नआएपछि निषेधाज्ञा लम्ब्याउदै थप कडाई गर्ने निर्णय गरिएको काठमाण्डौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरि थप कडाई गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सर्वसाधरणलाई दुई दिन खाद्यान्न खरिदका लागि समय दिएर १४ गते देखि खाद्यान्न, किराना र डिपार्टमेण्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वसाधरण नागरिकको आवतजावतमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कामका लागि पुर्ण रुपमा रोक लगाईएको छ । मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकलाई पनि बन्द गरिएको छ । त्यसैगरी अत्यावश्यक सामान किन्दा भौतिक दुरी कायम गरी मास्क लगाउनुपर्ने र सो नभए जरिवाना गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिईएको छ । पहिलो पटक मास्क नलगाउनेलाई एक सय र अर्को पटक पनि नलगाएको पाईए पटकैपिच्छे २ सय रुपैया जरिवाना गरिने भएको छ ।विवाह र ब्रतबन्धको कार्यमा यसअघि १० जनाको व्यवस्थालाई हटाएर ७ जनामा सिमित राखिएको छ भने त्यस्ता कार्यका लाग एउटा सवारी साधनलाई मात्रै पास उपलब्ध गराईने भएको छ । त्यसैगरी एकहप्ताका लागि अत्यावश्यक हरियो तरकारी फलफुल र मासुजन्य पदार्थ, दुध लगायतका अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ खरिद गर्ने र खाद्यान्न र किराना पसल ,डिपार्टमेण्टल स्टोर, सार्वजनिक निर्माण र नीजी निर्माणका काम गर्न रोक लगाईएको छ । निर्माण सामाग्रीको ढुवानी पनि गर्न पाईने छैन ।
बैक तथा वित्तिय संस्था संञ्चालनमा पनि कडाई गर्दै वर्गिकरण गरेर संख्या तोकिएको छ । वित्तिय लगायत संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि बिहान ९ देखि साढे ९ र सांझ ५ देखि ६ बजे भित्र कार्यलय आउनेजाने समय तोकिएको छ । संञ्चारकर्मीको हकमा सुचना विभागद्धारा जारी गरेको प्रेस पास र सो नभएको अवस्थामा सम्बन्धीत मिडिया हाउसको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिएको पत्रको आधारमा सुचना संकलन र सम्प्रेषण गर्न दिईने भएको छ । साथै यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विभिन्न निकायबाट जारी गरिएका पुराना पासहरुलाई रद्द गरिएको छ ।
जेठ १४ गते देखि अनुमति नलिईकन सवारी चलाएमा कोभिड १९ संक्रमणका सम्बन्धमा हालै जारी भएको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार २ पाङग्रे सवारीसाधनलाई २ हजार रुपैया र चार पाङग्रे सवारी साधनलाई ५ हजार जरिवाना गर्नुको साथै संस्थालाई ५ लाख र व्यक्तिलाई १ लाख सम्म जरिवाना गर्ने र ६ महिना सम्म सेवा बन्द गर्न सकिने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सबै प्रकारका सभासम्मेलन गोष्ठी बन्द गर्ने, विवाह र ब्रतबन्धको हकमा साविकमा १० जना भनेका थियौ । अहिले त्यसलाई हटाएर ७ जनामा सिमित गरिएको छ । र एउटा गाडीलाई मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था मिलाईएको छ । त्यसैगरी एकहप्ताका लागि अत्यावश्यक हरियो तरकारी फलफुल र मासुजन्य पदार्थ, दुध लगायतका अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ खरिद गर्ने र खाद्यान्न र किराना पसल, डिपार्टमेण्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौ । यो एकहप्ता सार्वजनिक निर्माण र नीजी निर्माणका कामहरुलाई पनि स्थगत गर्ने निर्णय गरेका छौ । निर्माण सामाग्रीको ढुवानीमा पनि रोक लगाएका छौ । बैक तथा वित्तिय संस्थाको हकमा कमर्सियल बैकको प्रधानकार्यालय र तीन शाखा तथा विकास बैकको हकमा प्रधानकार्यालय र २ शाखा मात्र खोल्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीहरुको लागि बिहान ९ः३० र सांझ ५ देखि ६ बजे भित्र आउने जाने समय तोकिएको छ । संञ्चारकर्मीको हकमा सुचना विभागद्धारा जारी गरेको प्रेस पास र सो नभएकोहकमा मिडिया हाउसको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिएको पत्रको आधारमा सुचना संकलन र सम्प्रेषण गर्न दिईने छ । अहिले सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विभिन्न निकायबाट जारी गरिएका पुराना पासहरुलाई रद्द गरिएको छ । पुराना पासहरुलाई रद्द गरि मान्यता नदिने निर्णय गरिएको छ । अनुमति नलिईकन सवारी चलाएको पाईएमा २ पाङग्रेलाई २ हजार रुपैया र चार पाङग्रेलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । कोभिड १९ संक्रमणका सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरेको आदेश पालना भएन भने नयाँ अध्यादेश अनुसार संस्थालाई ५ लाख र व्यक्तिलाई १ लाख सम्म जरिवाना गर्ने र ६ महिना सम्म सेवा बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक सेवाका लागि आवश्यक समन्वयन गरि सहयोग गर्न जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार रहेको बताउनुभयो । तर अत्यावश्यक काम नपरी दुध, तरकारी किन्ने नाममा घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य सर्तकता मापदण्डको पुर्ण पालना गर्न उहाँले सबैमा अपिल गर्नुभयो । हेर्नुहोस् भिडियोः

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: