- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
करदाताहरुका लागि इतिहासकै उत्कृष्ट बजेट प्रस्तुत भएको विश्लेषण सुरु हुन थालिसकेको छ । यसो त नयाँ बजेटले करदाताहरुलाई छुटै छुट दिएको छ । शनिबार सार्वजनिक बजेटमा उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत छुट दिने नीति लिएका छन्।
सरकारले के के मा दियो त कर छुट ? हेर्नुहोस् बुँदागत विवरण:
१. वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदाताले अव आयकरमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् ।
२. कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
३. कोभिड-१९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने भएको छ । अझ गज्जबको कुरा त के छ भने ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ।
४. आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली विजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको व्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसीर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी व्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ। यो पनि सार्है गज्जबको व्यवस्था हो ।
५. आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र त्यसमा लागेको व्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ ।
६. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम त्यो वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाइने भएको छ। यो पनि सार्है राम्रो व्यवस्था हो ।
७. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड-१९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
८. निवृत्तभरण वापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छुट हुने भएको छ।
९. करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
१०.ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई-लाइव्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ।
११.वण्डेड वेयरहाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाइएको छ।
१२.अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधी आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिइएको छ।
१३.विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीयसवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
१४.इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ भने रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ।
१५.शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत घटाइएको छ।
१६. साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोवारको सीमा २० लाखबाट २० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
१७.कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट एक करोड पुर्याइएको छ।
१८.सामुहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१९. डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
