• अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो 

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सरकारले अध्यादेशबाट आगामी २०७८/७९ का लागि जारी गरेको बजेटमा खेल क्षेत्रतर्फ सामान्य वृद्धि भएको छ । कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा खेलकुदको बजेटमा ३८ करोड रूपैयाँ वृद्धि हुँदा बजेटले विशेष गरी पूर्वाधार निमार्णमा जोड दिएको छ । 

कोरोना महामारीले थलिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेट केन्द्रित भएको अवस्थामा पनि खेलकुद क्षेत्रमा बजेट सामान्य बृद्धि भएको छ । खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक तरिकाले हेरिरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जारी गरेको बजेटले विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणका लागि जोड दिएको छ ।

विश्वका धेरै राष्ट्र हरेक वर्षको बजेटमा खेल क्षेत्रलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट अगाडि बढाउन योजना बुन्ने गर्छन् । तर नेपालमा भने कुनै प्रकोप या आर्थिक संकट हुँदा खेल क्षेत्रमा नै बजेट खुम्च्याइने गरिन्थ्यो । तर यो आर्थिक वर्षमा भने सामान्य बृद्धि हुँदा बजेट सकारात्मक भएको तर बजेट पर्याप्त नभएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का पूर्व सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले बताए ।

खेल क्षेत्रका लागि बजेट आशाजनक रहेपनि रकममा अपेक्षाकृत हुन नसकेको कतिपय खेलमा आबद्ध अधिकारीहरुले टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । विगतका बजेट भाषणमा नेपालको साहसिक खेललाई जोड दिइएको थियो । सोही अवस्थालाई निरन्तरता दिँदै यस पटक पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पर्यटकीय र साहसिक खेल प्रवद्र्धन गर्न सरकारले लगानी गर्ने आश्वासन दिए । 

पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट विनियोजन भएको छ । मोरङको बैजनाथपुर, काठमाडौंको मूलपानी, रूपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगन्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट रंगशाला सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने लक्ष्य लिइएको छ भने पोखरा रंगशाला आगामी वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने बजेटमा उल्लेख छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । अध्यादेशबाट जारी बजेटले खेलकुद क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । तर ४ वर्षअघि राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको भलिबललाई किटानी सम्बोधन भएन । भलिबलको अहिलेसम्म आफ्नै पूर्वाधार छैन । राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि दिइनु पर्ने प्राथमिकतामा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल भलिबल संघका कार्यबाहक अध्यक्ष यम गुरुङले आलोचना गरे ।

आर्थिक विकासका लागि महत्वकांक्षी बजेट सार्वजनिक भए पनि खेल क्षेत्रमा जिवन अपर्ण गरेका राम्रा खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने दुःखद यथार्थलाई रोक्न कुनै किसिमको योजना बजेटमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । तर, यसपटक सक्रिय खेलजीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था निरन्तरता मात्रै भएको तथा संघ सञ्चालनको विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको टिप्पणी पूर्व सदस्य सचिव विष्टले गरे ।

सरकारले युवा तथा खेलकुदमार्पmत कुल पाँच क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ । तीमध्ये मन्त्रालय, युवा परिषद्, स्काउट, युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पर्छन् । यीमध्ये खेलक्षेत्रमा बढी हिस्सा लगभग ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ र धेरै जसो रकम प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान र इन्धन गर्दा करिब एक अर्ब खर्च हुन आउँछ । यही अवस्थाबाट बजेट अभावका कारण ग्रासरुटबाटै खेल विकासमा लगानी हुन पाउँदैन र खेलाडीको वृत्तिविकास र आवश्यक दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुने गरेको छ । बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा खेलक्षेत्रलाई आशालाग्दो सम्भावना देखाउने गरेपनि कार्यन्वयनमा भने सधै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।