• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा  प्रसाद अधिकारी समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आज शुक्रमब्र गभर्नर अधिकारी समक्ष चेम्बरको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थानलाई  मौद्रिक नीतिमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिने अपेक्षा गरिएको बताए । 

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले चेम्बरबाट प्रस्तुत व्यवहारिक सुझावहरुको लागि धन्यबाद दिएका छन् । यस्तै अहिलेको विषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्र दीगो हुने बताएका छन् 

१. कोभिड–१९ महामारीको पहिलो संक्रमणबाट उन्मुक्ति हुन नपाउँदै दोस्रो संक्रमणको गम्भीर असरले तहस नहस हुन लागेको नेपालको निजी क्षेत्रमा देखिएको तरलताको चरम अभाव तथा डेढ महिना भन्दा बढी लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरुको क्रयशक्तिमा देखिएको ह्रासको कारणले पुर्ण रुपले विस्तारित मौद्रिक नीति Expansionary Monetary Policy आजको आवश्यकता हो ।

२. अर्थतन्त्रका सबैजस्तो क्षेत्रहरु नकारात्मक अवस्थामा रहेको अहिलेको विषम परिस्थतिमा आगामी मौद्रिक नीति कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहनु पर्दछ र निम्न अनुसारको व्यवस्थाको लागी सुझाव पेश गर्दछौँ ।

क) औपचारिक अर्थतन्त्रलाई V Shape मा पुनरुत्थान गर्नका लागी सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रको लागी थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनरकर्जा २०० अर्ब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्म कर्जा प्रवाह गर्नका लागी विषेश व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

ख) सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र लाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छुट दिनुपर्ने ।

ग) पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधी अत्यन्त सरल र सहज हुनुपर्ने ।

घ) झण्डै डेढ महिना भन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रहरुलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरि चालु पुजी उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

ङ) सबै उद्योग तथा व्यवसायहरुले २०७८ असार र आश्विन महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

च) २०७७/०७८ को लागी जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सबै सुविधाहरुलाई २०७९ असार सम्म निरन्तरता दिईनु पर्ने ।

छ) २०७६ चैत्रमा सुरु भएको कोभिड–१९को पहिलो संक्रमण र पुनः २०७८ वैशाखमा सुरु भएको दोस्रो संक्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कोभिड–१९को प्रभाव रहुन्जेल सम्म सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको जरिवाना शुल्क पेनाल ब्याज तथा Service Charge असुल नगने व्यवस्थाको लार्गि बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइनु पर्ने ।

ज) आगामी २०७९ असार मसान्त सम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पुर्णरुपमा स्थगन गरिनु पर्ने र सम्वन्धित उद्योगी व्यवसायीको जानकारी वेगर कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

३. वर्तमान विषम परिस्थतिमा आ.व. २०७८/७९ को लागी बजेटद्धारा निर्देशित ६.५% को लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा अत्यन्त चुनौतीपुर्ण देखिन्छ । प्रतिस्पद्र्धी एवम आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधीहरु गतिशिल हुन सक्दछ ।

४. आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा निर्देशित ६.५% को मुद्रास्फीति कायम राख्न त्यति चुनौतिपुर्ण नदेखिए पनि आपुर्ति प्रणाली सरल सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनु पर्दछ । साथै कूल GDP Growth को लागि बिनियोजित पूंजीगत रकम प्रभावकारी तवरले खर्च हुनु पर्ने र सोको कडाइका साथ अनुगमन हुनु पर्ने ।

५. आर्थिक गतिविधी विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पद्र्धि राख्न सक्ने औसत एकल अंकको ब्याजदर (७% देखि ८%) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु पर्दछ ।

६. वर्तमान विषम परिस्थितिमा विदेशबाट फिर्ता हुन सक्ने १५ लाख श्रमिकहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी योग्य रकमको अभाव हुने देखिएकोले यसको प्रभाव न्युनिकरण गर्न स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति ल्याईनु पर्दछ ।

७. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र देशमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न विदेशी लगानीको पनि ठूलो आवश्यकता देखिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैँकले जारी गरेको विदेशी लगानी तथा ऋण ब्यवस्थापन विनियमावली २०७८ ले विदेशी लगानी भित्राउन धेरै ठूलो सहजीकरण गरिदिएको छ । यस सन्र्दभमा हामी नेपाल राष्ट्र बैँक प्रति आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ । आगामी दिनमा सो विनियमावलीले विदेशी लगानी भित्राउन धेरै ठूलो Game Changer को भूमिका निर्वाह गर्नेमा हामी बिश्वस्त छौ ।

८. बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकोले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याईनु पर्दछ ।

९. बैँकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.४०% को स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्दछ । अहिले ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई बैँकिङ क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक प्रतिस्पद्र्धाले गर्दा प्रतिस्पद्र्धी ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरिएको छ भने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई अति उच्च दरमा कर्जा प्रवाह गरि स्प्रेड दरको मिलान गरिएको हुन्छ । जसले साना तथा लघु एवम घरेलु उद्यमी तथा व्यवसायीहरु ठूलो मर्कामा पर्न गएका हुन्छन ।

१०. आगामी मौद्रिक नीतिमा भारत बाट आयात हुने माल सामानको लागी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाईनु पर्दछ ।

११. बैँक तथा वित्तिय संस्थाको वेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सोहि अनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवम महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु पर्दछ । कर्जा अवधिभर Premium स्थिर हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१२. ब्याजदर सन्तुलित गर्नका लागी वेस रेट गणनामा प्रयोग हुने सुचकहरु समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।

१३. नेपालमा आयात हुने सामानको लागी विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणमा Usance L/C, Deferred Credit को अवधि २४० दिन सम्म कायम गरि राख्नु पर्दछ ।

१४. हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक गरिनु पर्दछ ।

१५. Productive Sector / Non- Productive Sector लाई नया आवश्यकता अनुसार परिभाषित गरिनु पर्दछ ।

१६. आफ्नो सम्पती धितो राखी लगानी लिने कर्जाको सिमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागी १ करोड पु¥याईनु पर्दछ ।

१७. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ ।

१८. नगद ओसारपोसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले प्रहरी प्रशासनबाट अनावश्यक Harassment गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न रु १० लाख सम्म नगद कारोबार ओसार पोसार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१९. बैँकिङ कारोबार प्रवद्र्धनको लागी चेक बाउन्सको लागी कडा कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक पटक पटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानूनी कारवाहीको लागी कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२०. विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम ज्भमशष्लन गर्न दायरा विस्तारका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याईनु पर्दछ । जल बिद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो परिमाणमा पुंजी आवश्यक पर्ने भएकोले बिदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको तर बिदेशी मुद्राको घटवढ जोखिम Hedzing गर्ने सम्वन्धमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले बिदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरु अलपत्र रहेका छन ।

२१. पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई बढाउन E-Commerce लाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ र सम्पुर्ण आयात निर्यात तथा भुक्तानी प्रक्रियामा E-Commerce लागु गर्न प्राथमिकता प्रदान गरिनु पर्दछ ।

२२. व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्था ः

बैँकिङ सेक्टरमा विद्यमान व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्थामा निजी क्षेत्र कर्पोरेट लगानीमा उत्साहित हुन सकेको छैन । एकातर्फ सम्पुर्ण परियोजनानै धितो रहेको र थप बैँकहरुलाई आवश्यक Collatoral व्यवस्था गरिएको अवस्थामा आफूले लिएको शेयर स्वामित्व भन्दा धेरै बढी आफ्नो क्षमता भन्दा बाहिर गएर सम्पुर्ण परियोजनानै मुल्याङ्कन बराबरको ब्यक्तिगत जमानीमा दस्तखत गर्नुपर्ने हुँदा धेरैजसो लगानीकर्ताको मनोबलमा ह्रास आएको छ । शेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिईनु पर्ने व्यवस्था अगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

२३. यूवा उद्यमशिलता विकाशको लागी हालै प्रस्तुत बजेटबाट स्नातक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका यूवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखि ५% ब्याज दरमा रु २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा व्यवस्था गरिने नीति ल्याईएको छ र यसको सफल कार्यान्वयनको लागी सरल सहज कर्जा प्रवाह निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

२४. हालै प्रस्तुत बजेटबाट नव Startup र Innovations परियोजनाहरुको पुँजी व्यवस्थाका लागी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख सम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागी सरल सहज निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

२५. विदेश जाने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई पासपोर्ट सुविधामा कम्तिमा USD ५००० ।– सम्म सटही सुविधा प्रदान गरिनु पर्ने ।

२६. पैठारी गरिने माल वस्तुका लागी विदेशी मुद्रामा सिमा हटाई विजक अनुसारको रकम सरल र कुनै पनि झण्झट विना उपलब्ध गराउनु पर्ने । यसो गरिदा न्यून विजकिकरणको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

२७. बैँकिङ च्यानल बाट गरिने कुनै पनि कारोबारलाई मान्यता दिनु पर्ने र त्यस्तो कारोबारको प्रयोजनको लागी श्रोतको आवश्यकता खोजी गर्न नहुने ।

२८.Digital Transaction को सिमा खारेज गरि त्यस्तो कारोबार लाई प्रोत्साहन दिने नीति बनाईनु पर्ने । त्यसै अनुरुप निकासी व्यापारलाइ प्रवद्र्धन गर्न पनि Digital transaction लागू गरिनु पर्ने ।

२९.KYC सम्वन्धी सम्वन्धी नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले KYC को लागी छुट्टै शाखा निर्माण गरी सबैको रेकर्ड राखि आवश्यक पर्ने सबै निकायहरुलाई अनलाईन मार्फत Wide Area Network बाट उपलब्ध गराउन Web Based Access दिई व्यवस्थित गरिनु पर्ने । ग्राहकको खाता रोक्का गरि अनावश्यक झन्झट दिने काम गरिन नहुने ।

३०. निर्यात व्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्दछ । ३०% को Value Addition मा ५% सम्म, ७०% Value Addition मा १०% सम्म र ७०% भन्दा माथी भएको Value Addition मा १५% सम्म निर्यात अनुदान दिईनु पर्दछ ।

३१. निर्यात अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया सरल र सहज हुनु पर्दछ । भन्सार जाँच पास र भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैँक बाट निर्यात अनुदान, सरल, सहज प्रक्रीयामा एकद्धार प्रणाली मार्फत अबिलम्व भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।

३२. नयां भेरियण्टको कोभिड(१९ को दोश्रो लहरका कारण अधिकांश उद्योगीहरुले Debt/Equity Ratio ८०र२० पु¥याउन समयाभावले असमर्थ भएकाले यस्को म्याद १ वर्ष सम्म वढाइनु पर्ने र व्यापारिक क्षेत्रको लागि लागू गरिएको ८०र२० पु¥याउनु पर्ने Debt/Equity Ratio खारेज गरिनु पर्ने ।

३३. कोभिड(१९ महामारी सुरु हुनु भन्दा अगाडी सुचारुढंगले संचालनमा रहेका तर २०७६ चैत्र देखि सुरु भएको कोभिड(१९ महामारीको प्रत्यक्ष प्रभावले धराशायी भइ रुग्ण अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानको लागि आवश्यक चालु पुंजी, आवश्यक पुनर्तालिकीकरणको लागि बिशेष व्यवस्था हुनु पर्ने ।

३४. बिभिन्न वैंकहरुको वैकिङ प्रकृयाको लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भाउचर लगायतका कागजातहरुको ढांचा सवै वैंकहरुको लागि समान गरिनु पर्ने ।

३५.TT मार्फत आयात गरिने मालसामानको हकमा आइ पुग्नु पर्ने अवधि ३ महिना भएकोमा सोलाइ वढाइ ६ महिना गरिनु पर्ने ।

३६. लिमिटेड कम्पनीको हकमा Personal guarantee लिने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्र्ने ।

३७. घर जग्गा व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धीतो मूल्यांकनको कम्तिमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।