NABIL AD

लाज पचेको सरकार : कमिसनमा डुबेर २३ प्रतिशत भाडा बढायो, गरिब जनतालाई महंगीले सडायो…!

GARIMA BANK
  • अनुसा थापा

काठमाडौँमा रहेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले उपत्यकाभित्र भाडा बढाउनको लागि सरकारलाई दबाब दिन गत असोज १८ मा गाडी चलाएन । बाटोभरि गाडी तेर्स्याईदियो । गाडी नपाएर जनता पैदल यात्रा गर्न बाध्य भए । भाडा बढाउने भन्दै सरकारको नियम नमानी यातायात व्यवसायीले दादागिरी देखाए । आफुखुसी भाडा बढाउने र गाडी लगेर बाटामा तेर्स्याउने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले समातेन । जनताले गाडी नचल्दा दुःख पाए । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो जनताले दुःख पाएको हेरेर बस्यो । सरकार यदी साँचो अर्थमा सरकार हुन्थ्यो भने यसरी दादागिरी देखाउनेहरुको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिनुपर्थ्यो ।

यसरी भाडा बढाईछाडे व्यवसायीले…

यातायात व्यवस्था विभागको डिजी गोगनबहादुर हमाल सरुवा हुनेबित्तिकै नवराज घिमिरे डिजी बनेर आए । घिमिरे विभागमा आउनेबित्तिकै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र्नाथ कर्माचार्यले एउटा कार्यक्रममा बल्ल हामी व्यवसायीको वर्षौको माग सरकारले पूरा गर्ने भएको छ भनेका थिए ।  ‘म पनि काभ्रेको बासिन्दा, अहिलेका डिजी घिमिरे पनि काभ्रेको हामी जिल्लावासी । उहाँ र मेरो पहिल्यैदेखि राम्रो चिनजान छ । अबको केही दिनमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्छ, बीस वर्ष गाडीको म्याद थपिनेछ, नँया ट्याक्सीको दर्ता खुल्दैन्’ भनेर उनले यातायात व्यवसायीको सामु भाषण दिए ।
कार्यक्रममा जम्मा भएकाहरुले कतिले त योगेन्द्र्को कुरामा विश्वास गरे । कतिपयले एउटा कानले सुने अर्काले उडाइदिए । यो भाषण योगेन्द्र् गत वैशाखको पहिलो साता दिएका थिए । उनले भाषण दिएको केही दिनमा नै विभागका घिमिरेले सार्वजनिक यातायातको २८ प्रतिशत भाडा बढाउने टिप्पणी उठाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाए ।

मन्त्रालयमा गएर सो भाडा सम्बन्धी फाइल अड्केको थियो । केपी ओली सरकारको मन्त्रीले दशैंको मुखमा बढाउन हुदेन, जनता मारमा पर्छन् भनेर भाडा बढाउने निर्णयलाई अड्काएको थिए । तर विभागको डिजीले ‘मैले त २८ प्रतिशत भाडा बढाएर पठाएको तर मन्त्रीले मानेनन् तपाईहरु आन्दोलनमा जानुहोस्’ भनेको चर्चा त्यतिबेला नै थियो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाड.लाई दबाब दिन थालेका थिए ।  सार्वजनिक यातायात केन्द्रयि महासंघ एमालेका कार्यकर्ता हुन् । त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघ काग्रेसका कार्यकता हुन् । भाडा बढाउने छाँटकाँट नदेखेपछि सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात महासंघका नेताहरु सिधै केपीतिर हान्निए ।  पुर्वप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागबाट गएको भाडा बढाउने प्रस्ताव २०७८ असार २७ मन्त्रीले सदर गरे । असार २८ गते केपी ओलीको सरकार ढल्यो । केपी ओलीले जनतालाई केही दिन नसकेपनि बढेको भाडा उपहार दिएर गयो । यता, २८ प्रतिशत बढेको भाडा असार २९ गतेबाट कायान्वयनमा आयो ।

कहिल्यै नभएको अन्याय यसपाली भयो

विभागले बीस वर्षे गाडीको म्याद थप्नेको लागि टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएको यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी बताउछन् । यातायात व्यवस्था विभागको डिजी नँया ट्याक्सी खोल्ने सुरसारमा देखिएनन् । यही विषयमा उनलाई सोध्दा यही भएको ट्याक्सी त बढी भइसक्यो भनेर उनले व्यवसायीको पक्षमा रहेर जवाफ दिए ।  यदि यातायात व्यवस्था विभागको डिजी घिमिरेले २८ प्रतिशत भाडा बढाउने भनेर मन्त्रालय नपठाएको भए अहिले भाडा बढ्ने थिएन । जनताले तेब्बर भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने थिएन । मँहगीको मारमा फेरिपनि सर्वसाधारण नै परे । एउटा जिल्लावासी त्यहीमाथि पुराना सम्बन्ध जसको फाइदा व्यवसायीले उठाए ।  तर जनताले यसको भुक्तान गर्नुपरेको छ । आर्थिक लेनदेनमा सवार डिजीले कानुनविपरीत गएर २८ प्रतिशत भाडा  बढाए । सरकारले एकचोटि भाडा बढाउँदा ५ प्रतिशतमात्र बढाउन पाउने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । डिजीको लेनदेनको कारण गतसाल १७ सय तिरेको बाटोमा यो वर्ष २५ सय तिर्नुपर्यो ।

विगत पल्टाउने हो भने अहिलेसम्म २८ प्रतिशत भाडा बढेको छैन् । पहिले पनि डिजी आए, मन्त्री आए तर कसैले पनि यत्रो भाँडा बढाएनन् । बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक साधनको यही असोज २५ गते २३ प्रतिशत भाडा  बढाएको छ । एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपिँया भनिएको छ । माइतीघरबाट बबरमहल ओर्लियो भनेपनि २० रुपिँया लिन्छ । आधा किलोमिटर यात्रा गरेको छैन् भाँडा भने बीस तिर्नपर्छ । जनताले भाँडाको गाडी नचढुन् भनेर सरकारले यस्तो अस्वाभाविक निर्णय गरेकोझैं भान जनतालाई भईरहेको छ ।  सरकारको पैसाको आडमा यातायात व्यवसायीलाई जनता ठग्ने बाटो खोलेको हो ? जनताले निजी गाडी किन्न सक्दैन् तिमीहरुलाई जति मनलाग्छ त्यति भाडा लेउ भनेर यातायात व्यवसायीलाई अवसर बनाइदिएको हो ? आर्थिक कमजोर भएका सिधासाधी मानिसहरु सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । बिहानबेलुका हातमुख जोर्न गाहे पर्ने सर्वससाधारणहरुलाई सरकारले २८ प्रतिशत बढेको भाडा उपहार स्वरुप दिएको छ ।

मनपरी भाडामा सरकारलाई छुट ?

पनौतीबाट सल्लाघारी आएको भाडा पहिले ३५ रुपैयाँ थियो भने अहिले ६० रुपैयाँ तिर्नपर्छ । माइतीघरबाट पुल्चोक गएको अहिले २५ रुपिँया तिर्नपर्छ । एउटा यात्रुबाट यत्रो पैसा लिदाँ यसको अनुगमन खोइ ? जनताले तिरेको भाडा सरकारले निर्धारण गरेको हो ? कि त यहाँपनि व्यवसायीलाई छुट दिइएको छ ? अरु बेला एकदुई रुपियाँ बढ्ने बाटोमा अहिले तीस रुपैयाँसम्म बढेको छ । अनि जनता सिधै मर्नुपर्नेको स्थिति आएन । यातायात व्यवस्था विभाग भाँडा बढाउन चाहि सोच्दै नसोची अघि बढ्यो । तर जब अनुगमन गर्ने बेलामा खोइ विभाग ? ट्रफिक महाशाखा कँहा छ ?  यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले लुट्नसम्म लुटेको छन् । तैपनि ट्रफिक प्रहरीहरुलाई अनुगमनमा खासै चासो छैन् । एउटा सार्वजनिक सवारीमा दैनिक दुई हजार यात्रु चढ्ने ओर्लेने गर्छन् । यत्रो यात्रु यातायात व्यवसायीहरुले ठगेको छन् । सिट भन्दा बढी यात्रु हालेको छन् ।

विधार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगलाई भाडा छुट दिदैनन् । त्यही पनि यिनीहरुलाई केलाई कारबाही गरिदैन ? भाडा लिष्टमा ट्रफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको फोन नम्बर किन लेखिदैन ? कतिपय सार्वजनिक यातायातमा त भाडा लिष्ट ने छैन ।  भाडा लिष्ट पनि समितिको लेटरप्याडमा छ । समितिले तोकेको भाडा राखेर भाडा लिष्ट बनाएको छन् । यहाँपनि सरकार चुक्यो । भाँडाचाहि  बढाइदियो एउटा भाडा लिष्टको व्यवस्थासमेत गरेन । यता, यात्रु ठग्ने सार्वजनिक सवारीलाई कारबाहीसमेत भएन् ।

लेनेदेनमा भाडाको राजनीति !

एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म भाँडा १८ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसलाई पनि सरकारले भागबण्डा लगाएन् । अब के एक किमि यात्रा गर्नेले गाडी चढ्नै छोड्दिनुपर्ने । एक किमि यात्रा गर्नेले त ४ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने होइन् र ? यहाँ ठुलो आर्थिक लेनदेन भएको छ ।  पैसा नखाई सरकारले यत्रो निर्णय गर्दै गर्दैन । कि त भाडा भागबण्डा गर्नुपर्यो, कि सरकारले बढाएको भाँडा तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्छ । कहाँबाट कहाँसम्म कति किलोमिटर छ भनेर यात्रुलाई थाहा हुदैन । सडक विभागले पनि सडकको दाँयाबाँया यहाँबाट यहाँसम् मयति किमि छ भनेर लेखेको छैन् । अनि एक किलोमिटर यात्रा गरेको छैन, भाडा भने सिधै बीस रुपैयाँ । २०४९ सालको ऐनमा पैसा लिईसकेपछि टिकट दिनैपर्छ । तर यातायात व्यवसायीले टिकट नै दिदैनन् । यस्तो सवारी साधनलाई कारबाही गर्नुपर्देन ?  जनता ठगेर खाऊ भनेर सरकारले यातायात व्यवसायीलाई छाडा छोडेको प्रस्ट रुपमा देखिएको छ ।

त्यसैले त हेल्लो लाज पचेको सरकार… जनताप्रतिको तिम्रो उत्तरदायीत्व यहि हो ?

Jagadamba
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2021.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal