दशैं मान्न घर गएका मान्छेहरु दशैं मानेर उपत्यका फर्किने क्रम बढिरहेको छ । केहीदिन अघि सुनसान रहेको काठमाडौं पुन: चल्मलाउन थालिसकेको छ । उपत्यकाभित्रिने नाकाहरुमा सार्वजनिक यातायात र निजी प्लेटका गाडीमा सवार भएर मान्छेहरु उपत्यका भित्रिरहेको छन् । जागिर खुलेपछि, व्यापार खोल्नुपर्ने भएपछी दशैंका लागि काठमाडौँ छोडेकाहरु भकाभक उपत्यका भित्रीरहेका छन् ।

सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारणहरु उभिएर, कोचिएर काठमाडौँ प्रवेश गरिरहेका छन् । साँगा, थानकोटबाट उपत्यका छिर्ने नाकामा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुनै पनि परीक्षण गरेको छैनन् । भाडाको गाडीमा दाउरा मिलाएजस्तो गरी यात्रुहरु राखेर काठमाडौँमा यात्रुहरु भित्र्याईरहीएको छ ।  ट्राफिक नियमको कानुन ट्राफिक प्रहरीले नै जानुन्  झैं भएको छ । गुन्द्रुक खाँदेजसरी यात्रु वासारपसार हुँदा पनि चुइक्क नबोल्ने ट्राफिक प्रहरीले पनि पक्कै बुझेको हुनुपर्छ यसले काठमाडौँमा कोरोना भित्रने डर बढेको छ ।

फिल्डका ट्राफिक प्रहरीको जवाफ-‘माथिबाट कारवाही नगर्नु भन्ने निर्देशन छ’ 

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने चाडबाडका नाममा गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नाका ‘टाइट’ गर्नको लागि निर्देशन दिएको छैन् । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर आएको देख्दादेख्दैमा पनि ट्रफिक महाशाखा अनुगमन गर्नतिर त्यति चासो राखिएको पाईदैन । साँगा नाकामा खटिएका एकजना ट्रफिक प्रहरी माथिबाट आदेश नै आफुहरुलाई कारवाही नगर्नु भन्ने निर्देशन आएको बताउँछन् । ‘चाडबाडका बेला यस्तै हो । यो बेला छुट नदिए यातायात व्यवसायीहरुको बिरोध हुन्छ । बल्ल बल्ल व्यापार गर्न पाएका छन् भन्ने पनि छ ।’ यसो त यस विषयमा ट्राफिक महाशाखाका कर्मचारीहरु बोल्नै चाहादैनन् । बोलेपनि झारा टार्नेगरी बोल्छन् । ट्राफिक महाशाखा भन्छ- ‘ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई कानुनबमोजिम कारवाही हुन्छ । सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्नेलाई पनि कारवाही हुन्छ ।’ तर हुन्छ-हुन्छ भन्ने तर कारवाही नगर्ने प्रवृतिले काठमाडौँलाई जोखिममा राखेको छ ।

फरक-फरक छन् यात्रुका गुनासा…

यता यात्रुहरुका गुनासाहरु भने बेग्लै छन् । गुन्द्रुकझैं कोचेर यात्रु ओसार्ने प्रवृतिलाई कतिपयले बाध्यता भन्छन्, कतिपयले सरकारी निकम्मापन । ‘यातायात व्यवसायीले गृहमन्त्रीलाई नै किनिसकेको तथ्य यो भीडबाट प्रष्ट हुँदैन र ? खै कसले गर्छ अनुगमन ? दशैं मान्नको लागि लाखौ सर्वसाधारण आफ्नो घर गएका छन् । ति मध्ये कतिले कोरोना बोकेर आए अब कतिमा फैलिन्छ । अझ कतिपयले त बसभित्र मास्कसमेत लगाएका छैनन् ।’ साँगा नाका हुँदै काठमाडौँ छिरेका एक यात्रु भन्छन्- ‘ सरकार नै मौन बसेपछि कसको के लाग्छ ? दशैंको बेला जसरी हुन्छ यातायात व्यवसायीलाई कमाउन मात्र छ । सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर हुन्छ कि यात्रुलाई भेडाबाख्राझै कोचेर हुन्छ ।’

साँगा नाकाबाट भित्रिदै गरेको सिन्धुपाल्चोकको चौताराबाट आएको बसमा त यात्रुहरु त झन् सास फेर्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको गुनासो गर्छन् । ‘साना गाडीहरुले पनि कोचाकोच यात्रु हालेको छन् । गाडीमा झुन्डिएर आएको यात्रुहरुको व्यथा पनि उही नै छ । तर के गर्नु ? काममा जान हतारो छ । त्यसमाथि गाडी नपाउने डर छ । जोखिम नै मोलेर भएपनि काठमाडौँ त जानु नै छ । उभिएर यात्रा गर्नुपरेको छ, भाडा बसेजति नै तिर्नुपरेको छ । यहाँ कसैलाई कोरोना लागेको भए सर्ने पक्का छ । तर पनि के गर्नु ? विकल्प पनि त छैन नि ।’

सिन्डिकेटको कथा उस्तै !

यसो त स्वास्थमाथि खेलबाड भईरहने यातायात व्यवसायभित्रका समस्या पनि अनेक छन् । सिडिकेट हट्यो भनेर सरकारको दाबी एक नमिठो चुटकिलाझैं भएको देखिएको छ ।  अरनिको रोडमा नँया गाडी हाल्ने साहुले अहिले पनि अरनिको यातायात प्रालिलाई लाखौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताउँछन् व्यवसायीहरु । ‘आठ लाख नबुझाएसम्म अरनिको यातायात पालिकले रोड परमिटको लागि सिफारिस गर्दैनन् । भोलि मुद्धा हाल्न सक्छ भनेर अरनिको यातायात पालिकले गाडी साहुलाई बिल दिदैनन् । रोड परमिट लिनको लागि मात्र नभई कम्पनीको सदस्य बन्नलाई पनि रकम बुझाउनुपर्छ । तर बिल भने गाडी साहुले पाउदैनन् ।’ एक यातायात व्यवसायी भन्छन्- ‘एउटा गाडीको लेबी भनेर गाडी साहुसंग दुई हजारसम्म असुल्छ । यातायात व्यवसायीह?ले अरनिको यातायातलाई तिरेको पैसा यात्रुसंग लिएको बढी भाँडा हो । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा यात्रुसंग उठाउने, जनता ठग्ने अनि लेबी बुझाउने । जनताले आफ्नो कमाइ खाने जग्गा दिएर बनेको बाटोमा सरकारको लगानी छ । तर यातायात व्यवसायीले त्यही बाटो बेचेर यसरी जनता ठग्दा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालय कहाँ हरायो?

यातायात व्यवसायीकै आक्रोश छ- ‘२०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०३४ ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लाने निर्णय गप्यो । बैशाख ४ गतेभन्दा अगाडि यातायात समितिले गाडी हाल्ने धनीसंग पन्ध्र लाखसम्म रकम असुल्थे । तर यातायात व्यवसायीहरुले विगत पचासदेखि सम्पुर्ण एघार लाख भाँडाको गाडीमा १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी गरेको बापत राज्यलाई राजस्व पनि तिरेको छैनन् । यत्रो लगानीबाट उठेको नाफाको पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन् । २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीसंग सरकारले लिनपर्ने राजस्व चौधपन्ध्र वटा चीजबीजमा बढेको छैन् । २०४९ सालभन्दा पछाडि जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नपर्ने भाँडा बिसौं गुणाले बढेको छ । सरकारले पाँच वटा गाडी हुने साहुलाई कम्पनीमा र एउटा गाडी हुने साहुलाइृ घरेलुमा लगेर पञ्जीकरण गरेर चलाउने निर्णय गरेको थियो । २०७६ जेठ १८ गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा गयो । तर कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा १०१ मात्र सदस्य बनाउने पाउने निति उल्लेख छ । त्यस्तै एउटा कम्पनीले १०१ मात्र गाडी राख्न पाउने स्पष्ट लेखिएको छ । अहिले अरनिको यातायात पालिकसंग आठ सयवटा गाडी छ । एउटा गाडीको आठ सय सदस्य छन् । अरनिको जस्तै अरु यातायात कम्पनीहरुमा पनि हजारवटासम्म गाडी छन् ।
तर अरनिको कम्पनीले अरु गाडी साहुहरुलाई कम्पनी खोल्न दिएको छैनन् । गाडी साहुहरुले आफै कम्पनी खोल्ने हो भन्ने राज्यलाई राजस्व आँउछ । अरनिको कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको लेटरप्याड बेचेर, राज्यलाई अध्यारोमा राखेर पैसा लिइरहेको छन् । तर कसले बुझ्ने ? कसले सुन्ने ? कसले अनुगमन गर्ने ?

सरकार ती तथ्य किन बुझ्न चाहंदैन ?

यातायात व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारले कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएको गाडीको रोडपरमिट र सवारी दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘अहिलेसम्म कति गाडी घरेलु, कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भयो यसको डाटा सरकारसंग छैन् । अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरुले पञ्जीकरण नगरेको गाडी बाटामा गुडाइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले यस विषयमा मतलब गरेको छैन् भने ट्रफिक महाशाखाले चेकिड. गरेको देखिदैन् । यातायात व्यवसायीको एउटा गाडीमा दशदेखि असी लाखसम्म लगानी छ । एउटा गाडीले दिनमा पाँचदेखि पचास हजारसम्म आम्दानी गर्छ । लगानी र दैनिक कमाइको राज्यले राजस्व पाएको छ ? पाएको छैन् । एउटै कम्पनीमा आठ सय गाडी राख्दा कति लगानी हुन्छ । तर राज्य राजस्वविहिन छ । अझ कम्पनी अडिट गर्दा घाटा देखाउछन् । सरकारले पटकपटक भाँडा बढाएपनि यातायात व्यवसायी भाँडा बढेन् भन्दै आन्दोलन गर्छन् । तर बढेको भाँडा भने जनताले तिरिरहेको छन् । बीस वर्ष कटेका पुराना गाडी चलाएर एकै ठाँउमा दुर्घटनामा पारेर ३२ जना मार्छन् । राज्यले लिनपर्ने लिनेपर्ने राजस्व बढाउन पनि दिदैनन् । नँया बस र ट्याक्सकिो दर्ता खोल्नपनि दिदैनन् । यिनीहरुको काम नै बाटा कब्जा गर्ने र जनता ठग्ने हो । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयलाई प्रलोभनमा पार्ने । यातायात मन्त्री र विभागका डिजीलाई पैसा भइपछि केही नचाहिने । यसरी कोचाकोच यात्रु हालेर ल्याउदा कोरोना फैलिने भयो । न नाकामा चेकजाँच हुन सकेको छ । न त कसैले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छन् ।’ यातायात व्यवसायीकै तर्क छ ।

तर यस विषयमा सम्बन्धित निकाय मौन छ । अरनिको यातायातका अधिकारीहरु यस विषयमा बोल्न नै मान्दैनन् । सरकारी सम्बन्धित निकायहरु कानुनअनुसार नै सबै काम भईरहेको दाबी गर्छन् । तर, सत्य दाबी भन्दा फरक छ । सिमित व्यक्तिहरुकोस ‘सेटिङ’मा सबै चल्दा पनि सरकार आँखा चिम्म गरेर बसेको छ । किनकि यो सरकारलाई यातायात व्यवसायीहरुलाई चिडयाउनु छैन । चुनाव जो नजिकै आउंदैछ ।