काठमाडौँ । चुनढुंगा उत्खनन्को विषयमा व्यवसायीहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्वा लगाउन नपाउने सञ्चारमाध्यममा प्रचार भइरहेको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नु पर्नमा व्यवसायीहरुले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्वा लगाएको बताउनु भएको छ । उहाँले व्यवसायीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागमा खानि तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ को ऐनको पालना समेत नगरेको बताउनु भयो । सुचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीहरुले वर्षभरी एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनशाय राखेर समेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्धा दायर गरिएको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम,कानून, विधि भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको बताउनु भयो । उद्योगी व्यवसायीहको सिमेन्ट कम्पनीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दा खानि विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानी पु¥याएकाले मुद्धा लगायउनु परेको भण्डारीको भनाई छ ।
सूचना अधिकारी भण्डारीले भन्नुभयो,‘ व्यवसायीको हकमा, उद्योगी, व्यवसायीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागमा खानि तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ जस्ता यि विभिन्न कुराहरुको पालना गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले पनि बदनियत राखेर थोरै मात्र जरिवाना तिरेर राज्यको स्रोतको दोहन जति गरेपनि हुन्छ । वर्षको एक लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरेपनि हुन्छ भन्ने मनशाय राखेको हुँदा उहाँहरुलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको कसुर लागेको हो । यसमा के पनि देखिएको छ भने रोयल्टी तिर्दैमा तोकिएको सर्त उल्लंघन गरेर, राज्यको स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जतिपनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मनशाय राखेको देखियो । यसले एकातिर वातावरणिय प्रतिकुल प्रभाव पनि पारेको छ भने यसले मनलाग्दी नियम, कानून, विधि हुँदाहुँदै पनि त्यो उल्लंघन गरेर जे गर्दापनि हुन्छ भन्ने किसिमको मनशाय राखेको देखिन्छ । खानि तथा भुगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्ने गरीकन सिमेन्ट कम्पनीहरुले खनिजको उत्खनन् गर्दै गरेको अवस्थामा खानि विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गरेर राजस्व चुहावट गरेको, त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र नेपाल सरकारलाई हानी, कम्पनी र सरकारी पदाधिकारीलाई लाभ पुग्ने गरीकन बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने विषय मुल मुद्धाको विषय हो ।’
त्यस्तै सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालिन विभागका प्रमुखले सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा चुनढुंगा उत्खन्न गर्न दिएर एक अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भष्टचार अभियोगमा मुद्धा दायर गरिएको बताउनु भयो । उहाँले पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनशाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्धा लगाएको बताउनु भयो । सरकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरुले राज्यलाइै हानी हुने काम गर्नु ऐन विपरित भएको भण्डारीको भनाई छ ।
सूचना अधिकारी भण्डारीले भन्नुभयो,‘ तत्कालिन खानि तथा भुगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे हाल महानिर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा पहिलो समिति गठन भएको थियो २०७६ साल जेठ १४ गते यो समितिका मुल जिम्मेवारीहरु के–के थिए भने यि विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट कम्पनी र उद्योगहरुले खानिको दोहन गरेको विषय अनि उत्खनन् अनुमति पत्रको परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालिएको विषय, अनि स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गरेको विषय । अनुमतिपत्र जारी गर्दाखेरी विभागले तोकेको सर्त उल्लंघन गरेको विषयमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो । यसरी यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरी तत्कालीन समयमा एक अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना भएको प्रतिवेदन त्यो पहिलो समितिले पेश ग¥यो । यसमा सरकारी पदाधिकारीहरु संलग्न भएको एउटा ३ सदस्यीय समिति भयो । त्यसपछाडी तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाको अवकाश पछि तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे महानिर्देशक पदमा आशिन हुनुभयो । अनि उहाँले आफुले त्यसरी पहिलो समितिबाट गर्नुपर्ने काम र यसरी नेपाल सरकारको हानि नोक्सानी भएको देखिएको राजस्व उठाउनुपर्ने कामको लागि आफ्नो कर्तव्य पालना नगरीकन दोस्रो समिति फेरी गठन गरीयो २०७७ जेठ १५ गते । यो ९ सदस्यीय थियो । दोस्रो समितिले प्रतिवेदन तयार पा¥यो । त्यसमा खानि तथा खनिज ऐन २०४२ को दफा २५ को (४) को व्यवस्थालाई आधार मानेर दफा २५ को (२) को व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरेर जरिवाना मात्रै लिएर खानि सञ्चालन गर्ने उद्योगहरुलाई दुई वटा आर्थिक वर्षको लागि एक, एक लाख मात्रै जरिवाना दिएर छुट गर्ने भन्ने कुरा आयो । त्यो प्रतिवेदनले सिफारिस ग¥यो । पहिलो प्रतिवेदन समितिले सिफारिस गरेको राजस्व उठाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य बाट दोस्रो समिति र अहिलेको महानिर्देशक विमुख भएको, पूर्ववत् समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनशाय भएको, उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गरेको, मिलेमतो गरेको भन्ने एउटा कसुर सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरुलाई यो अनुसन्धानले आरोप लगाएको देखिन्छ ।’
सूचना अधिकारी भण्डारीले चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा सिमेन्ट कम्पनीहरुले कानुन भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेकाले यस्तो कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने बताउनु भयो । उहाँले खानि तथा भुगर्भ विभागको अधिनस्थ हुने गरी खानि तथा खनिज ऐनका सर्तहरुलाई पालना गर्ने गरी कम्पनीहरुलाई अनुमति पत्र दिने गरिन्छ र कम्पनीका सञ्चालकहरुले ऐनले तोकिएका सर्तहरु पालना गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । भण्डारीले ऐनमा व्यवस्था भएको कानुन र सर्तहरु कम्पनीहरले पालना नगर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ का विभिन्न उपदफाहरु आकर्षित भएकाले निजी कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताउनु भयो । सूचना अधिकारी भण्डारीले भन्नुभयो,‘ सबैभन्दा पहिला त भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै आकर्षित हुन्छ । यसमा खानि तथा भुगर्भ विभागको अधिनस्थ हुने गरीकन खानि तथा खनिज ऐनका सर्तहरुलाई पालना गर्ने गरीकन अनुमति पत्र लिएका यस्ता कम्पनीहरु र कम्पनीका सञ्चालकहरुले त्यसमा तोकिएका सर्तहरु पालना गर्नु जुन आफ्नो कर्तव्य हुनुपर्ने थियो, त्यो पालना नगरेको हुँदाखेरी यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ का विभिन्न उपदफाहरु यसमा छन् ति कुराहरु पनि आकर्षित भएको हुँदाखेरी हामीले यसरी निजी कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएका हौँ । यसलाई आरोप पत्रको रुपमा हामीले त्यसरी दायर गरेका हौँ । बुझ्नुपर्ने दुई, तिनवटा पाटाहरु छन् । सर्वप्रथम त खानि तथा भुगर्भ विभाग अधिनस्थ भएर खानि तथा खनिज ऐनका सर्तहरु पनि पालना गर्ने गरीकन कुनैपनि उद्योगी वा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय चलाउँछु भन्दाखेरी त्यसका शर्तहरु पालना गर्नु उसको पहिलो कर्तव्य हो ।’
सूचना अधिकारी भण्डारीले वर्षको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा रोयल्टी तीरे भन्दैमा स्रोतको अस्वभाविक रुपमा व्यवसायीले खानी उत्खनन् गर्न नपाउने बताउनु भयो । राष्ट्र सेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ प¥याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको सपथ,कबुलियत, सम्झौता,ठेक्का,लाइसेन्स,परमिट,प्रतिज्ञापत्र र डिलरशिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि स्वीकार गरेको शर्त उल्लङग्न हुने गरी प्रचलित कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकार दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा विगो जरिबाना गरी विगो समेत जफत गरिने छ । हेर्नुहोस् भिडियो :
