अनुसा थापा । बागमती प्रदेश सरकार अर्थात ३ नम्बर प्रदेश सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीसंग करौडौं रकम आर्थिक लेनदेन गरेर ट्याक्सी भाँडा बढाएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र यातायातमन्त्रीले साढे चार करोड आर्थिक लेनेदेन गरेर अघिल्लो सरकार अष्ट्रलक्ष्मी शाक्यको नयाँ ट्याक्सी खोल्ने कमिटीसमेत स्थगित गराइदिएका छन् ।
२०७८ कात्तिक ८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ताको विषयलाई लिएर कमिटी गठन गरिएको थियो । कमिटीमा बागमती प्रदेशको मुख्यसचिव, यातायात मन्त्रालयको सचिव, बागमती यातायात कार्यालयका प्रमुख र यातायात व्यवस्था विभागको डिजी समावेश थिए । यिनीहरुलाई शाक्यको सरकारले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेपनि कात्र्तिक १० गते राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ मंसिर १७ गते सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले ट्याक्सी व्यवसायीहरुलाई सदस्यता दिएका थिए । ट्याक्सी व्यवसायीले त्यही महासंघको आडमा नयाँ ट्याक्सी खोल्न नदिने सर्त राख्दै एउटा ट्याक्सीसंग पाँच हजार रुपैया उठाए । विगत तीन दशकदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छ । तर, बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्लामा करोडौको संख्यामा जनसंख्या छ । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । काठ्माडौंको नजिक जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमा ट्याक्सी नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन्छ । उपत्यकासंग जोडिएकै जिल्लामा ट्याक्सी पाइदैन् । सरकारले सिन्डिके हटाइ भनेपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दिदा राज्यले राजस्व पाएको छैन् ।
यता, ट्याक्सी किनेर स्वरोजगार बन्छु भन्ने पनि हेरेको हेप्यै छन् । यात्रुले मँहगो भाँडा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । २०७८ पुस ८ गते बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ट्याक्सीको भाँडा बढाउने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो सरकारले नयाँ ट्याक्सी खोल्नको लागि गठन गरेको कमिटी खारेज गरिदिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीले ट्याक्सी व्यवसायीसंग कमिशन खाएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न गरेको प्रयास उल्टाइदिएको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रस्ताव फेरि अलपत्र बनेको छ भने सिन्डिकेट पनि कायमै रह्यो । अहिले यात्रुले जति भाँडा तिरिरहेको छन् त्यसको तेब्बर भाँडा बढाइएको छ । अहिले यात्रुले ट्याक्सीमा गएर चढ्ने बित्तिकै १४ तिर्नुपर्दथ्यो भने अब ६० तिर्नुपर्नेछ । राति नौदेखि छ बजेसम्म त्यसको पनि डेढी गरेर ९० रुपैँया तिर्नुपर्नेछ । ९० को दरले दैनिक पाँच करोड रुपैया यात्रुले फोगट्टे तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
१४ रुपैया हटाउनुपर्छ भनेर यात्रुले चौतर्फी माग गरिरहे पनि सरकारबाट सुनुवाइ भएन् । ट्याक्सी किनेर शुन्यबाट चलाउछु प्रतिकिम भाँडा ३९ लाई घटाएर २५ मा सेवा दिन्छु भन्दा पनि सरकारले अध्ययन गरेन् । नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता नदेखेको बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीले दिएको साढे चार करोड पैसा मात्र देख्यो ।ट्याक्सी भाँडा पनि ह्वात्तै बढाइएको छ । पहिले प्रतिकिमि ३९ तिरे पुग्ने ठाँउमा अहिले ४५ बनाइदिएको छ । सरकारले सोच्दैनसोची बढाएको भाँडा जनताले तिर्न सक्दैन् । पैसाको आडमा बढाइएको भाँडा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिले भएको ट्याक्सी भाँडासमेत मँहगो छ । आर्थिक कमजोर भएकाहरु सुत्केरी हुदाँ अस्पताल जानसमेत सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दछन् ।
संघीय सरकार पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउदैन् । नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकताबारे ज्ञान हुदाहुदै पनि प्रदेश सरकारलाई देखाएर पन्छिछन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई समेत विषयमा चासो छैन् । आफ्नै घर काभ्रे भएको र त्यहाँको सर्वसाधारणले ट्याक्सी नहुदा पाएको दुःख बारे उनले मतलब गर्दैनन् । पनौतीमा ट्याक्सी नपाएर बिरामीहरुलाई अस्पताल लान धौ धौ परेपनि यातायात व्यवस्था विभागका डिजीले आफ्नै जिल्लावासीका लागि केही गरेनन् । यातायात व्यवस्था विभाग हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर प्रदेश सरकारलाई औला तेस्याउदै बसेको छ । सानाठुला सवारी साधन यातायात कार्यालय बागमतीले २०६९ सालमा नयाँ ट्याक्सीको माग गरेको थियो ।
सञ्चालित ट्याक्सीले राम्रो सेवासुविधा दिन सकेन्, जनसंख्या बढ्यो यति ट्याक्सी पर्याप्त छैन् भनेर कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागसँग नयाँ ट्याक्सीको दर्ताको विषयलाई लिएर प्रस्ताव गरेको थियो । नयाँ ट्याक्सीको माग राखेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कुनै छाँटकाँट देखिएन् । १० वर्षको अन्तरमा तीन गुणाले जनसंख्या वृद्धि भयो तर ट्याक्सीको संख्यामा केही परिवर्तन आएन् । अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सी सबै ७९६ सिसीको छ । २०४८ सालमा अटोशोरुमसंग नयाँ गाडी लिएर ट्याक्सीमा दर्ता गरेर उनीहरुले चलाए । आफैले चलाएर र भाँडामा लगाएर उनीहरुले करौडौ कमाइसके ।
२० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट अहिलेपनि १२ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । पुराना स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्छन् । जसले ट्याक्सीको संख्या बढ्न पनि दिएन् भने नयाँ व्यवसायी आउन पनि पाएनन् । २०४८ देखि २०७८ सालसम्म एउटै व्यक्तिले व्यवसायी गरिरहेका छन् । नयाँ व्यक्तिले व्यवसायी गर्न पाएका छैनन् । ट्याक्सीको संख्या बढ्ने नामोनिसान छैन् । कहिले कसैले ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्छु भन्यो भने १२ लाख त २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटलाई तिर्नुपर्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउछन् ।
सर्वसाधारणले नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउनु भनेको १२ लाख रुपैया सित्तैमा पाउनु हो । यति मात्र नभई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिदा ट्याक्सीको संख्या बढ्छ । सबै नागरिक आफ्नै देशमा स्वरोजगार बन्छन् । ट्याक्सीमा वर्षौदेखि भएको एकाधिकार तोडिन्छ । ट्याक्सीमा भएको बेतिथि हट्छ । सर्वसाधारणको हकमा भन्ने हो भने सबैले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउछन् । सस्तो शुल्कमा आमनागरिकहरुले ट्याक्सीको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राज्यले पनि राजस्व पाउछ । तर, ट्याक्सी व्यवसायीको दबदबा र प्रलोभनमा परेको सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कहिले खोल्ने ? यो आशमै सिमित होला जस्तो छ ।
ट्याक्सी व्यवसायीले सरकारलाई आफ्नो हाताभित्र राखेको छ । बाटो पनि त्यही ट्याक्सी व्यवसायीको कब्जामा छ । यता, सरकारलाई उनीहरुले कठ्पुतली जसरी नै नचाएका छन् । उनीहरुले ट्याक्सीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नमा समेत रोक लगाएका छन् । एयरपोर्टका हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता २०५० सालदेखि बन्द छ । एयरपोर्टमा जम्मा दुई सय सात वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा छ । त्यहा चल्ने ट्याक्सीहरुमा मिटर छैन् । एयरपोर्टका ट्याक्सीले यात्रुलाई ठग्नसम्म ठगेका छन् ।
कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको पनि करिब ३० वर्ष हुन लागिसक्यो । २०५७ जेठ १७ गते कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरिएको थियो । दर्ता बन्द हुदा जम्मा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थिए । त्यो मध्ये पाँच हजार छ सय ५० पेट्रोलबाट चल्थ्यो भने एक हजार आठ सय ५० डिजेलबाट चल्थ्यो । आएको एक डेढ वर्षमै डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी विस्थापन गरियो । २०५७ सालभन्दा पछाडि उपत्यकामा ह्वात्तै जनसंख्या बढ्यो । तर, ट्याक्सीको संख्या घटेर पाँच हजार छ सय ५० मा आयो । उपत्यका ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधारण बस्छन् । देशविदेशका मान्छेहरु घुम्न आँउछन् । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले एक हजार आठ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।
२०७२ साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म फाराम खोलियो । एकजनाले एक हजार १० रुपेया राजस्व वुझाएर फाराम भरे । १८५० ट्याक्सी किन्नको लागि १५ हजार सात सय ७१ ज्नाले फाराम बुझाए । गोलाप्रथाबाट १८५० ले ट्याक्सी पाए अरु हेरेको हेप्यै । २०७२ बैशाख १२ गते भुकम्प गएकाले १४ जिल्लामा धेरै क्षति पुग्यो । १४ जिल्लाको भुकम्पपिडितलाई १५ सय नयाँ ट्याक्सी दिने भनेर सरकारले २०७२ चैत २१ गते निर्णय गप्यो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ सम्म एक महिनाको अवधि तोकेर फारा मभर्न सुचना जारी गरियो । भुकम्पपिडित भएको रातो कार्डसहित एक सय १० रुपैया राजस्व तिर्नुपर्ने थियो ।
एक महिनाको अवधिमा एक लाख ४९ हजार पाँच सय ५८ जनाले राति भुइमा सुतेर फाराम बुझाए । १५ सयले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए तर अरुले पाएनन् । सरकारले दुई लट ट्याक्सी खोल्दा यत्रो सर्वसाधारण लाइन लागे । यत्रो जनतालाई ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्ने इच्छा रहेछ । भाँडाको गाडीमा लगानी गरेको पाँच वर्षमा साहु व्याज नै उठ्छ । यातायात क्षेत्रमा फाइदा भएर नै यत्रो सर्वसाधारणले ट्याक्सी किन्न खोजेको हुन् । तापनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिएन् । नयाँ ट्याक्सीबाट के कत्ति फाइदा छ यो सरकारलाई पनि थाहा नै होला । यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्ने काम मात्र नगरौ सरकार । होइन् भने सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिदैछन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दिदा यसको मार जनतालाई परेको छ । अब यात्रुले ट्याक्सी चढेबापत सेवाशुल्क बापत पाँच करोड त्यत्तिकै तिर्नुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री र ट्याक्सी व्यवसायीको मिलोमतोमा जनता लुट्ने धन्दाको अन्त्य कसले रोक्ने ?
