×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

‘एसईईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानून निर्माण गरिरहेका छौ’ : अध्यक्ष शर्मा (भिडियो)

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

‘एसईईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानून निर्माण गरिरहेका छौ’ : अध्यक्ष शर्मा (भिडियो)

२७ माघ २०७८, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय: २ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको छ । बिहीवार शिक्षा पत्रकार नेपाल(इजोन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको परीक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले एसईईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको हो । उहाँले ऐनमा व्यवस्था नभइ सबै कुराहरु प्रदेश सरकारलाई दिन कानूनतः अफ्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानून पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसईईको परीक्षा लिने बताउनु भयो । अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाहरु प्रदेश सरकारले जिल्ला र केन्द्रका कुराहरुलाई समन्वय गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि टेबुलेशन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले सो अधिकार पाएमा प्रदेशले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि आफ्नो समयानुसार नतिजा प्रकाशन गर्नसक्ने पनि बताउनु भयो ।
अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘अब फागुन १ गतेदेखि राम्रोसँग विद्यालय र कलेजहरु व्यवस्थित भएर सञ्चालन भएमा फागुन र चैत दुई महिना पढिसकेपछि लगभग ८० प्रतिशत पठनपाठन सम्पन्न भएको हुनाले वैशाखमा परीक्षा गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । वैशाखको अन्तिममा चुनाव भएको कारणले पनि चैत महिनाभर पठनपाठन भएपछि वैशाखको बीचमा दोस्रो हप्तामा परीक्षा हुन उपयुक्त छ भनेर सबैले सुझाव दिनुभएकोले वैशाख ९ गतेबाट एसईई गर्ने भन्ने कुरा हो । अर्को कुरा कक्षा १० को परीक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट दिने भन्ने कुराहरु विगतमा पनि आएका थिए, त्यो भनेको कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक स्तरबाट लिने भन्ने हो । त्यसैले प्रादेशिक स्तरलाई हेर्दा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवज्यूसमेतको उपस्थितिमा हामीले हरेक प्रदेशस्तरका व्यक्तित्वसँग छलफल गरेका छौँ । अहिले हामी अबको परिस्थितिमा प्रदेश स्तरबाट नै सम्पूर्ण हिसावबाट अहिलेसम्मको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा कानूनमा व्यवस्था नगरीकन, ऐनमा व्यवस्था नभइ सबै कुराहरु प्रदेश सरकारलाई दिन कानूनतः अफ्ठ्यारो छ । हामीले कसरी कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक स्तरबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ, प्रदेशले जिम्मेवारी लिनसक्छ भन्ने लाइनमा वर्कआउट गर्नलाई नीतिगत रुपमा र नियममा के परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावबाट त्यो प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौँ । प्रदेशले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशनअनुसार कामहरु गर्न तयार रहेको कुरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि अबको उत्तरपुस्तिका जिल्लामा पठाउने, केन्द्रका कुराहरुलाई समन्वय गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि टेबुलेशन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्नेछ । विगतमा स्थानीय तहमा विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकनको कुरा थियो, यसपटक आन्तरिक मूल्यांकनको कुरा मात्रै नभएर प्रदेशस्तरबाट सबै कुराहरु गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाइ सर्टिफिकेशन गर्ने अधिकार त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग नै छ अहिलेसम्म । हामीले त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिनसक्ने हाम्रो अथोरिटी भएन । किनभने कानूनले व्यवस्था गरेको छैन । त्यो किसिमको भइसकेपछि एकैपटक नतिजा सार्वजनिक नगरी प्रदेशले आफ्नो तरिकाले प्रकाशन गर्नसक्छ । त्यसतर्फ हामीले काम गरिरहका छौँ । हामीले वर्कआउट गरेको कुरामा कानूनतः निर्णय भएर नआएसम्म हामीले बोलेका छैनौँ । अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा कहिले भन्ने दोधार र चिन्तामा नराख्नका लागि परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।’
 
अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसईई परीक्षामा २ हजार वटा केन्द्र रहने र ११ हजार बढी विद्यालयले भाग लिने बताउनु भयो । बोर्डले करिव ५ लाख विद्यार्थी यस पटकको एसईईको परीक्षामा उपस्थित हुनसक्ने अनुमान गरेको बताउनु भयो । अध्यक्ष शर्माले कक्षा १२ को परीक्षाको समयतालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको बताउनु जानकारी दिनुभयो । हेर्नुहोस् भिडियो :

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: