काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीति बारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिमले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको ब्यबस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्राकृति स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदिजन्य स्रोतहरुमा व्यथिति देखिएको दाहालको भनाई छ । उहाँले नदिजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताउनु भयो । प्रदेश र स्थानीय दुबै सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसकेको सभापति दाहालले दाबी गर्नु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकार शसर्त अनुदानको भरमा मात्रै चलेको बताउनु भयो । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धि छुटा छुटै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने विषयमा तीन तह सरकारलाई अधिकार दिएको छ तर तीन तहका सरकारमा केन्द्र सरकारले विगत देखि गर्दैै आएको छ । त्यो कामलाई निरन्तरता दिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोतहरु आफ्नै ढङगले प्रयोग गर्ने कुरामा त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिएन । शसर्त अनुदानको भर चलिरहेको देखियो । प्राकृति स्रोतहरु व्यविस्थत गर्न सकिएन । एउटा उहाँहरुसँग जनशक्ति र ज्ञान पनि छैन । क्षमता पनि भएन । दोस्रो कुरा प्राकृति स्रोत सम्बन्धि ऐनहरु सबैका छुटाछुटै भए । खानी ऐन छुटै, वन ऐन,पानी ऐन लगायत सबै ऐन छुटाछुटै भए । अहिले नेपालमा ट्रकालो रुपमा देखिएको पूर्व देखि पश्चिमसम्म जाँदा नदिजन्य स्रोतहरु निर्माण सामाग्रीमा व्यथिति देखियो । यसको समाधान गर्न कसैले पनि सकेन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि नसक्ने, सकैले पनि नसक्ने र नभइ पनि नहुने । यो थितिमा चलेको छैन । जनता सबभन्दा बढी परिसान छन्। ऐन यसरी भद्रगोल छन । निकुञ्ज ऐनले अझ बढी प्रभाव पारेको छ । यस्ता कुरालाई यो आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र चित्र ल्याएर जनता गरिबको गरिब, हेपिएको हेपियै केही मुठ्ठि भरका मान्छे रातारात धनी बन्ने परिस्थिति बन्ने निर्माण भएको छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतहरुमा निर्माण जन्य सामाग्री बढी परिचालित छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालमा भद्रगोल छ बाहीर कस्तो छ । यस बारेमा आयोगले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।’
त्यस्तै, अर्थसमितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति काम गर्ने भनेर तोक्ने निकायमा अलमल रहेको उहाँको उल्लेख गर्नु भयो । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान घटाउँदै लानु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि संघिय सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयमा सशर्त अनुदानको रकम बाढि रहेको जानकारी दिनु भयो । नेपालमा मन्त्रालयहरु मार्फत सशर्त अनुदानको .बाँडफाँड गर्ने परम्परागत रुपमा नै गुज्रिएको तर्क गर्नु भयो । उहाँले आयोगले बाडफाँड गरेर पठाएको बजेटमा कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पालिका मेयर तथा अध्यक्ष बजेट कम भयो भनेर गुनासो गर्न नआएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट कमि भयो भन्दा पनि क्षेत्रगत सीमा, जनसख्या बढी भएको जस्ता गुनासा बढी आउने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले सबै तहमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय मानक बनाउनु पर्ने छ । त्यो मानक गुणस्तर,लक्ष्य र सख्याको पनि मानक हुन्छ । कुन कुन नगरपालिका र गाउँपालिकामा कतिकथि सडक बनाउने, कुन प्रदेशमा कति सडक बनाउने कस्ले भनि दिएको कुरा ठिक हो । कति सडक छ र अब कति सडक बनाउने लेखाजोखा गर्नु पर्छृ । कति बनाउने भन्ने कुरा कस्ले तय गर्ने यसमा आयोगले हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै मुलुलभर गर्नु पर्ने भएकाले संघ सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यो राष्ट्रिय मानक हुन्छ । शसर्त अनुदान संसारभरी राखिएको हुन्छ । नेपालमा पनि राखियो केही फरक परेन । शसर्र्त अनुदान घट्दै जानु राम्रो हो । यदि घटाृन सकिएन भने पनि आयोगको भनाई शसर्त अनुदानका सर्तहरु केके हुन । के के सर्तले यो सरसरत अनुदान भएको हो । स्थानीय तहमा कति सडक बनाउँदा हुन्छ कति कुन ठाउँमा कति विकास गर्ने स्थानीय तहले नजिकबाट हेर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई दिएको हो। अहिले संघिय सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयहरुमा शसर्त अनुदानको रकम भाडफाड हुँदै छ । कति पय सांसदहरु मन्त्रालय धाउदै हुनुहुन्छ होला । हामी यो परम्परामा गुग्रिएका छौं । हाम्रो बजेट विनियोजन गर्ने, योजना छनोट गर्ने जुन फिल्डल खालको अभ्यास थियो । त्यसमा संघियताले ठूलो डिपाचर ल्याएको छ । आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीयतहमा विभिन्न शिर्षकमा बजेट पठाउँछौं । तर कुनै पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री, नगर प्रमुख र पालिका अध्यक्षले मलाई बजेट कम भयो भनेर आयोगमा गुनासो गर्न आएको छैन । त्यो भन्दा उहाँहरुको गुनासो प्रदेश, पालिका, नगरपालिकाको क्षेत्रफल, जनसख्या बढी भएको जस्ता धेरै गुनासो आएको छ ।
त्यस्तै, छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम नभएको बताउनु भयो । त्यस्तै, अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताउनु भयो । बैठकमा बोल्ने धेरै संसदहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधान सँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताउनु भयो । हेर्नुहोस् भिडियो :
