काठमाडौँ । पछिल्लो समय बजारमा वित्तिय संस्थाले चेक साट्दैनन् भन्ने विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । खातामा पैसा भएपनि बैंकफाइनेन्सले साट्न सक्ने स्थिति छैन् । बैंकमा चेक लिएर गयो भने तीन भागको एक भाग पैसा लिएर जान आग्रह गर्छन् । उता, सहकारीले त एक भाग पनि दिनसक्ने अवस्था पनि छैन् । अर्कोतिर, त्यो रकम लगेर कहाँ लगानी गर्ने हो यसको पनि विवरण पनि चेकमै लेखेर बुझाउनुपर्छ । आफुले जम्मा गरेको रकम जहाँसुकै लगेर लगानी गरौं, बैंकलाई के को चासो ? हिजो जनताको पैसा लिने बेलामा हाँसेर लिए । अहिले फिर्ता गर्ने बेलामा चाहि दाँतबाट पसिना निकाल्छन्।
वित्तिय संस्थामा चेक साट्न जानेको संख्या उत्तिकै छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि चेक नसाट्दिएको गुनासोहरु सुनिन्छन् । व्यापारीहरुले पहिल्यैदेखि क्यासबाट होइन् चेकबाट कारोबार गर्थे । आफुले कारोबार गरेको रकम बैंकफाइनेन्समा लगेर राख्ने अनि कसैलाई दिनुपर्ने छ भने चेक काटिदिन्थे । जनताबाट नङगिदा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता आएको कुरा यथार्थ हो । अहिले सर्वसाधारणहरुले वित्तिय संस्थामा होइन् आफ्नो घरमै पैसा राख्दछन् । जसको सिधा असर बैंकफाइनेन्समा देखापरेको छ । व्यापारीहरुले दैनिक पैसा जम्मा गर्न छाडेपछि सहकारीले धमाधम बजार प्रतिनिधि निकाल्दैछन् ।
निकालिएकामध्ये कतिले तलब नै पाएका छैन् । पाएकाहरुलाई पनि विभिन्न बहाना बनाउदै निकाल्ने काम भइरहेको छ । निजी बैंकहरु पनि शिथिल बनिसकेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी कटौती गर्दै लगेका छन् भने विभिन्न क्षेत्रमा भएमा आफ्नो शाखा पनि भकाभक घटाउदै छन् । गोजीमा चेक बोकेर बसेका सर्वसाधारणको एउटै आशः तरलता कहिले कम होला र पैसा निकाल्न सकिएला । यता, अर्थविद्हरुले तरलताको हल तत्काल नभेटिने भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन् । वित्तिय संस्थामा देखिएको तरलता अझपनि एकदुई वर्ष लम्बिने उनीहरुको भनाइ छ ।
यी संस्थाहरुले व्याज बढाउने भने सूचना नै जारी गरेका छन् । तर, व्याजको प्रलोभनमा परेर साहु नै पो डुब्ने हो कि भन्ने त्रास जनतामा देखिएको छ । त्यसैले, व्याज बढाएपनि जनतामा कुनै फरक देखिएको छैन् । सरकारले जनतासंग लिनुपर्ने कर उठाउन सकिरहेको छैन् । बरु विदेशीसंग ऋण लिएर सरकारी कर्मचारी र पेन्सनवाला कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । विदेशीले जति प्रतिशत व्याजमा ऋण दियो नेपाल सरकार स्वीकार्छ । सरकारलाई ऋण भए पुगिहाल्छ । तर, यसबाट हुनसक्ने बेफाइदाहरु उसले नियालेको छैन् । विदेशीसंग लिएको ऋण सरकारले कहाँ खर्च गप्यो ? कतै त्यो दुरुपयोग त भएन् ? जनताले यसको जवाफ खोज्दैनन् ।तर, ऋणको भार त जनताले नै बोकिरहनुपरेको छ । केही दिनअघि एउटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी ऋण नलिईकन नेपालमा विकास गर्न सकिन्न भनेर दाबी गरे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि लिनुसम्म विदेशी ऋण लिएका छन् । केही सोचविचार नै नगरी धमाधम विदेशी ऋण लिने काम यी दुईले गरेका छन् । ऋण लिएर पनि नेपालमा केही विकास भएको जस्तो देखिदैन् । किनकि यी दुवै नेताले ऋण लिएर विकास होइन् भ्रष्ट्राचार गरेको हुन् । आफ्नो पार्टीको ठेकेदारलाई ठेक्का दिदै अरबौंको भ्रष्ट्राचार गर्ने काम भएको छ ।
भोटका निम्ति जनताले तिरेको कर आफ्नो क्षेत्रमा लगेर हालेका छन् । विदेशी ऋण र जनताले तिरेको कर आफ्नै क्षेत्रमा लगेर ओइराउने काम भयो । जसको कारण कुनै जिल्लामा विकासको मुल फुटेको छ भने कुनैमा सामान्य पुलसमेत बन्न सकेको छैन् । विद्यालय नभएर कतिपय जिल्लाका वालवालिकाले पढ्न पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्यचौकी नभएर अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली जनताले अझैपनि छुट्कारा पाउन सकेका छैनन् । जनताको दुःख नदेखेका भ्रष्ट्राचारी नेताहरुले भ्युटावर भने ठड्याएका छन् । जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको असर विस्तारै देखापर्दैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा तरलता छ भनेर तारन्तार भन्दै आएका छन् । तर, जलस्रोतमन्त्री पम्पा भुसाल र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री यो सब अफवाह हो भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । के यिनीहरु अर्थमन्त्री हुन् ? आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बोल्न अधिकार यिनीहरुलाई कसले दियो ? लोडसेडिङको समस्या यथावत छ ।
पानी नभएर कति जिल्लामा जग्गाहरु बाझै छन् । तर, त्यहाँ पानी पुप्याएर उब्जनी गर्ने वातावरण बनाउन जलस्रोतमन्त्री भुसाल असमर्थ छिन् । यता, शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीसंग शहर कसरी विकास गर्ने ? यसको भिजन छैन् । शहर कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यसको ज्ञान छैन् । आफ्नो कार्यक्षेत्र त सम्हाल्न नसक्नेहरु अरुको कार्यक्षेत्रलाई उठान गर्दै हिडिरहेका छन् । कतै, यी दुईजना अर्थमन्त्री त बन्न खोजेका होइनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाएर जलस्रोतमन्त्री भुसाल र शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीलाई अर्थतन्त्र सम्हाल्न दिए हुन्छ । राष्ट्र बैंक पटकपटक व्यापार घाटामा गयो भनिरहेको छ । तर, यिनीहरु स्वीकार्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई गलत ठहराउदै जथाभावी भाषण दिदै हिडिरहेका छन् । पैसा नभएर बैंक फाइनेन्सले घरजग्गा, शेयर र गाडीलाई कर्जा प्रवाह गर्न छोडिसके। जसको कारण शेयर, घरजग्गा र निजी गाडीको मुल्य घटेर गुन्द्रुकको भाउमा आएको छ । यी तीन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्जावालहरु कर्जा तिर्न नसकेर उठीबास हुने अवस्थामा आइसकेका छन् । कोही भाग्ने सोचाइ बनाउदै छन् भने अधिकांश त भागिसके ।
उनीहरु धितो नै बैंकलाई दिने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यो धितो लिलाम गरेपनि कसले किन्ने ? सबै टाँट पल्टिएका छन् । लिलामीको सूचना जारी गरेपनि खरिदकर्ता कोही पनि छैनन् । कर्जा पनि उठाउन नसक्ने, धितो पनि लिलाम गर्न नसक्ने । धितो बिक्री नभएपछि बचतकर्ता डुब्ने अवस्थामा आए । धेरै नाफा कमाउने लोभमा पर्दा जनताको पैसा जोखिममा परेको छ । हिजो गरेको गल्तीको थुकथुकी आज बैंकफाइनेन्सले गरिरहेका छन् । सोच्दै नसोची जथाभावी लगानी गर्दा यी संस्थालाई आज रुनु न हाँस्नु भएको छ । धेरै जसोले अब बैंकफाइनेन्स डुब्छ भनेर अड्कलबाजी गर्न थालिसकेका छन् । सहकारी कतिखेर र कुन दिन भाग्ने हो यसको ठेगान छैन् । पहिलेहेरी अहिले जनताहरु धेरै टाठाबाठा भइसकेका छन् । बैंकफाइनेन्सले जतिसुकै व्याज बढाएपनि उनीहरुलाई केही फरक परेको छैन् । यता, सरकारले पनि जनताले लुकाएको पैसा घरबाट निकाल्न सकेको छैन् । त्यो पैसा कसरी बैंकसम्म ल्याउने यसको योजना सरकारसंग छैन् । गुमेको विश्वासनियता फिर्ता ल्याउन पनि सरकार असमर्थ देखियो ।
सरकारी बैंकले थोरै व्याज दिन्छ । निजी बैंक र सहकारीले बढी व्याज दिएपनि जनता चनाखो भइसकेका छन् । अब सरकारको एउटै उपाय छः दुई हजारको नोट चलनचल्तीमा ल्याउने । पाँचसय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने । सरकारले यो निर्णय गर्न ढिलासुस्ती गर्ने हो भने तरलता बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्रमा थप धक्का पुग्छ । सम्बन्धित निकाय अझपनि मौन बस्ने हो भने अर्थतन्त्र खस्किदै जान्छ । केही दिनपछि बैंकफाइनेन्स सबै रित्तो हुन्छन् । भएको पैसा सबै निकाल्छन्, घरतिर दौडाउछन् । केपी ओली कै पालामा अर्थतन्त्र तहसनहस बनिसकेको अर्थविद्हरु बताउछन् । तर, ओली त्यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।बरु, शेरबहादुर देउवातिर औला तेस्य्राएर आफु पन्छिनन। देउवाको कारणले अर्थतन्त्र बिग्रिएको उनको आरोप छ । साथै, आफुले पद पाएपछि अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा ल्याउने दाबी पनि उनले गरेका छन् । तर, ओलीको हुन् र उनी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र पुरानै गतिमा फर्किन ? भाषण गर्दैमा अर्थतन्त्र तङग्रिन्छ भनेर सोच्नु भएको छ कि क्या हो ओली जी । केही नपाएपछि ओलीले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई उठान गर्दै भोट माग्ने काम गरिरहेका छन् ।
एमालेले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिएको, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइदिएको भन्दै झुठो नारा लगाएर मत माग्न लाज लाग्दैन् ओली जी। एमालेको व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिएको हो?ओलीको घरखेत बेचेर सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको हो ? जनताले तिरेको करबाट भत्ता दिने, अनि नामचाहि आफ्नो लिने ? १८ वर्षदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक सबैले एमालेलाई भोट दिने उनको भ्रमलाई जनताले अवश्य पनि पखाल्नेछन् । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठ नागरिकलाई ६५ वर्षमै भत्ता दिने भनेका थिए । त्यस्तै, मेरुदण्ड भाच्चिएका, मानसिकता गुमाएकोलगायतलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने भने उनले निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ फागुन ३ गते केपी प्रधानमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै सबै निर्णय उल्टाइदिए । यस्तो नराम्रो काम गरेर आफु जित्छु भन्नेको भ्रम तोड्न सबै नेपाली खडा छन् । दुईचोटि संसद विघटन गरेको कुरा त सबैलाई स्मरण नै छ । -अनुसा थापा
