×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

इन्धनबाट होइन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखौ, अनुसा थापाको लेख

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

इन्धनबाट होइन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखौ, अनुसा थापाको लेख

५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय: ५ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौँ ।  केपी ओलीको सरकारले २०७८ जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउदाखेरि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको दर्ता बन्द गर्ने भनेको थियो । दर्ता भइसकेको गाडीहरुलाई एक दशकभित्र देशैभरिबाट विस्थापन गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । इन्धनबाट चल्ने गाडीले धेरै प्रदुषण गर्ने भएपछि ओलीको सरकारले यस्तो निर्णय अघि सारेको बुझिएको थियो । अर्कोतिर, व्यापार घाटा बढ्यो र यसलाई रोक्न योभन्दा उत्तम उपाय केही नहुने ओलीको सरकारको भनाइ थियो । इन्धनबाट चल्ने सवारीको सट्टा विद्युतबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनबाट धेरै फाइदा हुने देखिएपछि सरकारले यसलाई मान्यता दिने सोच बनाएको हो । एकातिर प्रदुषण पनि नहुने अर्कोतिर विद्युत पनि नेपालमै उत्पादन हुने । नेपालमा खेर गइरहेको विद्युतको उपभोग गर्दा मुलुकलाई नै फाइदा हुने देखियो । इन्धन खपतले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस नै बनाउने स्थिति बनाएपछि यो नीतिको खाँचो अत्यन्तै परेको हो । २०७२ सालमा नेपाल संविधान बन्दा भारतले नाकाबन्दीको घोषणा गप्यो । आफ्नो इच्छाअनुसार संविधान नबनाएको भन्दै भारतले सबै सामान निर्यातमा रोक लगाइदियो ।

भारतले सामान नपठाउदा नेपालको परिस्थिति जटिल बनेको थियो । त्यतिखेर सर्वसाधारणले एकलिटर पेट्रोलको हजार रुपैंयासम्म तिरे । यता, खाना पकाउने ग्यास नभएर १० हजारसम्म खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै थिए । ओलीले विद्युतबाट चल्ने हरेक सवारी साधनको दर्ता खुला गरिदिन्छु । नेपालमै जमिनबाट ग्यास निकाल्छु भनेर दाबी गर्ने ओली नै हुन् । म भारतसंग झुक्दिन, नेपाललाई नै आत्मनिर्भर बनाउछु भनेर उनले घोषणा गरे । जनताले उनको अपत्यारिलो कुरामा आँखा चिम्लेर विश्वास गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता खुलेको छैन् ।

यता, ग्याँस निकाल्ने कारखाना खोल्नको निम्ति अध्ययनसमेत अघि बढाएको सुनिदैन् । ओलीले औलामा राखेर यत्रो नेपालीलाई फनफनी घुमाइदिए । २०७२ सालमा भारतको विरोध गरेका ओलीलाई २०७४ सालमा जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाइदिए । पुनः प्रधानमन्त्री पद पाएपनि उनले पहिले आफुले जनतासंग गरेको बाचा बिर्सिए । विद्युतीय सवारी र ग्याँस कारखाना बोलीमै सिमित भयो । अहिले पनि अटोशोरुमहरुले इन्धनबाट चल्ने हजारौ सवारी साधन बेचिरहेका छन् । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई कमिशन दिएर अटोशोरुमहरुले इन्धनबाट चल्ने सवारी बिक्री गरेका छन् । यस्तै, यातायात कार्यालयमा दिनँहु हजारौ यस्ता सवारी दर्ता भइरहेको पाइन्छ । तर, ओलीको सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारीको दर्तामा प्रतिबन्ध लगाउने नीति ने बनाएपनि यो थन्कियो । मातहतका निकायले नै पैसाको आडमा यो फाइल थन्काएको बुझिएको छ ।

संसदबाट पास भएको निर्णय एक वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नजानुको कारण के ? १० वर्षभित्र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गर्ने नीति अझै पनि लागू हुन सकेको छैन् । अनि, यो सरकारको नाटकी खेल होइन् ? दैनिक हजारौ इन्धनबाट चल्ने सवारी दर्ता गर्न दिएर सरकारको १० वर्षे नीति पूरा हुन्छ ? अटोशोरुम र मातहतका निकायको मिलोमतोमा राजपत्रमा निस्किसकेको निर्णय लत्याउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर सवारी साधन चलाउन नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ । सातादिन नबित्दै इन्धनको भाउ बढाउन नेपाल आयल निगम तातिन्छ । भारतबाटै मूल्य बढेर आएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने कुरा पनि रहेन ।

उता, यसले व्यापार घाटा पनि दोब्बर भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जटिल बनाएको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनका कारण प्रदुषण बढेको छ । सवारी साधनले धुँवाको मुस्लो फ्याक्दा प्रायजसोमा श्वासप्रश्वासको समस्या निम्तिएको छ । नेपालले प्रदुषित मुलुकको संज्ञा पाएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारको २०७८–७९ को बजेट भाषणमा २०८८ सालसम्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसै नीतिलाई अवलम्बन गर्दै बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने भनेको छ ।

तर, विद्युतबाट चल्ने नयाँ ट्याक्सी र बसको दर्ता खोल्नलाई चासो दिएको छैन् । २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १२ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । तर, सरकारले दर्ता खोलिदिदा सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । ट्याक्सी चलाएर घरपरिवार धान्छु भन्नेलाई केही हदसम्म राहत हुने देखिन्छ । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीमा तीन दशकदेखि यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएको छ । तर, निरीह सरकारले सिण्डिकेट तोडेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सकेको छैन् । अहिले सबैभन्दा बढी प्रदुषण उपत्यकामा छ । अन्य जिल्लाको सदरमुकाममा पनि उत्तिकै प्रदुषण छ । त्यसैले पनि विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्न जरुरी देखिएको छ ।

आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य बढाएको भन्दै एकवर्षमा तीनचोटि भाडा बढाइयो । विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता खोल्नेबित्तिकै भाडाको झण्झट अन्त्य हुन्छ । यात्रुलाई पनि सस्तो पर्न जान्छ । सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्नेबित्तिकै सर्वसाधारण मारमा पर्छन् । ढुवानी भाडा बढ्दा व्यापारीले खाद्यान्नको मूल्य बढाउछन् । उता, घरधनीले घरभाडा । तर, अन्त्यमा दोषी त पेट्रोलडिजेल नै हो । त्यसैले विद्युतीय सवारी साधन निकै नै आवश्यकता परेको छ । सरकारले यसलाई एकचोटि मनन गर्न जरुरी देखिएको छ । होइन् भने हरेक सर्वसाधारणले पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यता, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष विजय स्वाँर र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्न नदिएको कुरा सत्य हो ।

अटोशोरुमसंग यिनीहरु कमिशन खान्छन् तर मारमा हामी जनता परिरहेका छौ । संघीय सरकारको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरे र प्रदेशका यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई यातायात व्यवसायीले आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन् । यातायात व्यवसायीको आदेशबिना यिनीहरु चल्मलाउनसमेत सक्दैनन् । वातावरण मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनले प्रदुषण गरेको औल्याउदा पनि यातायात मन्त्रालयले हलचल देखाएन् । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउदै छ । व्यापार घाटा कम गर्न र प्रदुषण न्युनिकरण गर्न सरकारले विद्युतय ट्याक्सी र बसहरुको दर्ता खोल्ने नीति अघि सार्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने हरेक सवारी साधनको दर्तामा रोक लगाउनुपर्छ । पछिल्लो समय निजी सवारी साधन चढ्नेको संख्या बढेको छ जसको कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्र उपाय विद्युतीय सवारी हो ।

यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छैन । यातायातमन्त्री यादव नै देश डुबाउन लागिपरेकी छिन् । त्यसैले यस्ता मन्त्रीलाई साइडमा राखेर अर्थ मन्त्रालयले नै विद्युतबाट चल्ने सवारीको दर्ता खोल्न चासो देखाउनुपर्छ । विभागका डिजी घिमिरे र यातायातमन्त्री यादव प्रदेश सरकारतिर औला तेस्याएर आफु पन्छिछन् । अब देश बचाउने जिम्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्पा भुसाललाई दिइएको छ । यातायात मन्त्रालयको प्रसताव कुरेर बस्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई थप चाप पर्छ ।

इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई बन्देज लगाउन ढिलो भइसकेको छ । अटोशोरुमको पछि लाग्ने काम नगरौ । देशभन्दा ठूलो अटोशोरुम कम्पनी होइन् । सरकारको नियम नमान्ने अटोशोरुमको लाईसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ । भोलिको दिनमा भारतले हामीलाई फेरिपनि नाकाबन्दी नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यतिखेरको अवस्थामा के गर्ने ? त्यसैले अहिलेदेखि नै विकल्प खोजिराखौ । अब जनताले पनि इन्धनबाट होइन् विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन रोजौ । कसैको भर परेर बस्ने काम कसैले पनि नगरौ । इन्धनबाट भन्दा विद्युतीय सवारीको भाडा आधा सस्तो पर्छ । विद्युतीय सवारी किन्ने यातायात व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुन्छ । राज्य, जनता र व्यवसायीलाई फाइदा हुने काम गर्न किन ढिलाइ गर्ने !

 

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: