रुपन्देही । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न २०७५ भदौ ५ गते भैरहवामा बाल सुधार गृह स्थापना भयो । सङ्घीय सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहयोगमा सिद्धार्थनगर— ७ गार्गी पथमा स्थापित बाल गृह ६० जना क्षमताको भए पनि १०२ बालक सो गृहमा छन् । साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयका तीन कोठामा जबर्जस्ती कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता बालबालिकालाई छ । खासगरी बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख भए पनि समयमा फैसला नभएकाले यहांँका ४० बालकले कष्टकर दिन गुजारेका छन् । सो सुधारगृहमा खुला ठाउँ छैन, शौचालयसमेत सफा छैन, खाना खाने र पकाउने ठाउँ उस्तै भद्रगोल छ । पेटभरी खानासमेत उपलब्ध नहुँदा आफूहरूले कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाय भोगिरहेका बालबालिकाले आआफ्ना अभिभावक समक्ष बताउने गरेका छन् ।
क्षमता भन्दा बढी कोचिएर बस्नु परेपछि अधिकांश बालकलाई छाला सम्बन्धी रोग लागेको छ । तीमध्ये बाह्र बालकलाई क्षयरोग लागेको छ । तीन जनाले अहिले पनि औषधि सेवन गरिरहेका छन् । सानाठूला सबै बालकलाई एकै ठाउँमा भद्रगोल अवस्थामा राखिएको एडभोकेसी फोरमका सदस्य तथा बालकल्याण संस्थाका अध्यक्ष शिवप्रसाद गौडेल बताउछन् । नेपालको संविधान, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुकूल राज्यले बालबालिकाका लागि सुनिश्चित गरेका अधिकार समावेश गरेर बालगृहलाई सुधारगृहका रूपमा विकसित गर्नुपर्नेमा कारागारको विकल्पका रूपमा सुधारगृहलाई राख्ने काम भएको उनको भनाइ छ । “त्यहाँ न खेल्ने ठाउँ छ न उनीहरूले घाम देख्न पाउँछन् । पढ्न, खेल्न हिँडडुल गर्न, शारीरिक अभ्यास गर्न पाउने अवस्था समेत छैन जसले गर्दा बालकहरू अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्”, उनी भन्छन् ।
यसको सुधारका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “प्रदेशमा रहेका बाल सुधार गृहलाई बालमैत्री बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो, यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “ स्थानीय तहका पालिकामा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।” जुनसुकै समाजमा पनि विभिन्न विकृति एवम् कानुन विपरीतका अपराधजन्य गतिविधि कुनै न कुनै रुपमा हुने गर्छन् । यस्ता गतिविधिमा बालबालिकाको संलग्नता पनि हुने गर्छ । सामान्यतयाः बालबालिका आफैँले कानुन विपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् । यसमा वरिपरिको वातावरण, सङगत एवम् कतिपय अवस्थामा लोभ, लालच, दबाबजस्ता कुराले प्रभावित पार्ने हुनाले यस्ता कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नदिई सुधारका उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ ।
सो सुधारगृह सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाबाट कानुनको विवादमा परेका बालबिज्याइँमा संलग्न बालकलाई सुधारका लागि राख्न सुरु गरिए पनि क्षमता भन्दा बढी बालक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् । भौतिक संरचनाको कमीले उनीहरू राम्रोसँग बस्ने र हिँडडुल गर्न पाउने अवस्था छैन । भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई तिनको समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । सरकारी पक्षबाट बेवास्ता हुँदा सुधारगृह सुधारगृह जस्तो नभइ भद्रगोल अवस्थामा छ । बालकहरूलाई राख्न पर्याप्त संरचना नभएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको सुधार गृहका प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतम गुनासो गर्दछन् । “ठाउँ साँघुुरो छ, बालकहरू खेल्न र राम्रोसँग हिँडडुल गर्नसमेत पाउँदैनन्”, उनी भन्छन्, “संरचना पर्याप्त नहुँदा केही गर्न सकिएको छैन ।”
बालकहरू पठनपाठनसँगै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापबाट समेत वञ्चित छन् । पन्ध्र बालकले स्वाध्ययन गरे पनि शिक्षकको व्यवस्था गरेर अध्यापन गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ । “अहिले मनोपरामर्शको काम पनि रोकिएको छ, दरबन्दी नभएपछि निरन्तर मनोपरामर्श दिन सकिएको छैन”, गौतम भन्छन् । एडभोकेसी फोरम नेपाल लगायत अन्य स्थानीय सङ्घ संस्थाले बालबालिकाको सूचना माथि पहुँच, मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार लगायतका लागि सरसामग्रीको सहायता दिएको भए पनि स्थानाभावका कारण सहयोग गर्ने सङ्घ संस्था पनि खुम्चिनु परेको उनी बताउछन् । कानुनी विवादमा परेका १८ वर्षमुनिका बालकलाई यहाँको बालगृहमा राखिँदै आएको छ । कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र पुर्पक्षका लागि अदालतले पठाएका बालक सो सुधार गृहमा छन् । नाबालकहरू कानुनी राज्यको पूर्ण ज्ञान हासिल गर्ने क्षमता राख्न नसक्दा कानुनको विवादमा पर्न सक्छन् ।
यसरी विवादमा आउने बालबालिकालाई सुधार गरी उनीहरूको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि राज्यले लगानी गर्ने हेतुले बालसुधारगृहको परिकल्पना गरिए पनि सो सुधारगृहको अवस्थामा अझै पनि सुधार हुन नसक्नु तथा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका राखेर यातनागृह जस्तो बनाउनु विडम्बना भएको एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य बताउछन् । सरकारले थुनुवामा रहेका बालबालिकालाई दैनिक सात सय ग्राम चामल रु. ६० दिन्छ । यसले बालबालिकाको दैनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल हुने गरेको छ । सो उमेरमा पर्याप्त पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था त कता हो कता, पेटभरी खान पाउने अवस्थासमेत छैन । सरकारले दिएको रकमले साँझबिहान तरकारी लगायत अन्य आवश्यक खाद्य वस्तु किन्न र खाजा खुवाउन अपुग हुने गरेको छ । यहाँ उनीहरू आफूहरूलाई दिइनुपर्ने आवश्यक सबै सुविधाबाट वञ्चित हुँदा तिनमा कान नसुन्ने र आँखा नदेख्ने समस्या पनि देखिएको छ ।
अहिले गर्मीका कारण सुधारगृहका बालकहरू झन् बिरामी हुन थालेका छन् । टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्याले अस्पताल पुर्याइ रहनुपर्ने अवस्था आएको गृहका प्रमुख गौतम बताउछन् । क्षमता भन्दा बढी बालक एउटै ठाउँमा लामो समय कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि यही वैशाख ४ गते तिनले सुधारगृहमा होहल्ला गर्नाका साथै सामान तोडफोड गरेका थिए । “संस्थाले सहयोग गरेको टिभी थियो त्यही पनि बालकहरूले रिसाएर तोडफोड गरे, आजभोलि उनीहरू रिसाउन र चिढिन थालेका छन्, यस्तै अवस्था रहे बालकमा मानसिक समस्या देखा पर्न सक्छ”, प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत गौतमले ध्यानाकर्षण गराए । देशभरका सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था दयनीय रहेको जनाइएको छ ।
बाल इजालासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुकूल तोकिएको समयमा फैसला समेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधार गृहका नाममा खोलिएका यस्तै ‘थुनागृह’मा बस्नुपरेको छ । “क्षमता भन्दा बढी भइसकेका स्थानमा पुनः बालबालिका राख्नका लागि आदेश हुनु फेरि अर्को अन्यायपूर्ण आदेश हो । यसरी अन्देखा भई आदेश गर्नु कति न्याय सङ्गत आदेश वा फैसला हुन सक्ला ?”, अधिवक्ता आचार्यको प्रश्न छ । कानुनी विवाद र समस्यामा परेका बालबालिकालाई राखिने सो सुधारगृहमा लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरी, जबर्जस्ती करणी लगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालक छन् । अर्कातर्फ मुलुकका अधिकांश जिल्लाका कानुनी झमेलामा परेका बालकलाई पनि भैरहवाको सुधार गृहमा ल्याइने र बालबालिकामै लागेको मुद्दाको फैसला हुँदा कैद सजाय भएमा बाल सुधार गृहमै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालक राखिएको छ ।
बाल इजलास हुँदा पनि बालबालिकाका मुद्दाको फैसला समयमा हुँदैन । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले बाल इजलास हेर्ने न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेकाले बाल इजलासका मुद्दा स्थगन भएको अधिवक्ता गौडेल सरकारी पक्षबाट बेवास्ता हुँदा सुधार गृह सुधार गृह जस्तो नभइ भद्रगोल अवस्थामा । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी तिनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन । दश भन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरू बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोह्रदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ । सजाय तोकिएमा बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भौतिक संरचना र कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बालकको बानी व्यवहार सुधार्न, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको सुविधा अपुग भएको छ ।
क्षमता भन्दा दोब्बर बालकलाई कोचाकोच गरेर राखिएको सुधार गृहको उचित व्यवस्थापनका लागि कसैले चासो दिएका छैनन् । बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई कानुनी अधिकार छैन । कानुनका अभावमा प्रदेश सरकारले समेत केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा बताउनुहुन्छ । “हामी बाल सुधार गृहका लागि काम गर्न इच्छुक छौँ तर कानुन नहुँदा गर्न सकिएको छैन”, थापा भन्छन् । रुपन्देहीको सो बाल सुधार गृहमा हालसम्म २९० बालकलाई राखिएको संस्थाको तथ्याङ्क छ । अन्य बालक कतिपय फैसला भई अभिभावकको जिम्मामा गएका छन् भने कतिपयलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
स्थानको पर्याप्तता र जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसके यसरी राखिएका बालकको भविष्य उज्ज्वल हुने अवस्था नदेखिएको मनोविमर्शकर्ता सुष्मा अर्यालको ठम्याइ छ । त्यहाँ रहेका बालकमध्ये ८० प्रतिशतलाई मनोविमर्शको जरुरी छ । सोका अभावमा कुनै पनि समय सुधारगृृहभित्र अप्रिय घटना निम्तिन सक्ने हुँदा राज्यले तत्काल यसको स्तरवृद्धिमा ध्यान पुर्याउन उनको सुझाव छ । मनोविमर्श सेवाको उपलब्धताले सबैभन्दा पहिला प्रत्येक बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था र समस्याको लेखाजोखा गरिनुपर्ने, सुधार गृहमा रहेकाहरूका अभिभावकसँग सम्पर्क र भेटघाट तथा महिनामा एक पटक फोनबाट कुराकानी गर्ने एवं इमेल तथा पत्राचार गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्ने उनको आग्रह छ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका सिलसिलामा कुनै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार कसैको पनि यस्ता सुधार गृह वा कारागारको स्तरोन्नति र विकासका लागि चुनावी घोषणापत्रमा कार्यसूची समेत बन्न सकेको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तीन तहका सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर नबन्नु विडम्बना भएको उनको गुनासो छ । अहिले नेपालमा भैरहवा बालसुधारगृह सहित आठ सुधार गृह छन् । –रासस
