काठमाडौँ। दुई दशक अघिसम्म नेपालमा दाउरामा खाना पकाएर खाने चलनचल्ती थियो । गाँउ होस् या सहर खाना भने दाउरामै पाक्थ्यो । थोरै जनसंख्याका कारण नेपाल आफैमा आत्मनिर्भर थियो । दाउराबाट खाना पकाउँदा जोखिम पनि कम हुन्थ्यो भने नेपालको पैसा विदेश पनि क्रम ठप्पजस्तै थियो । तर, अहिले नेपालीहरुमा दाउरा वा स्टोभमा खाना पकाउन ठ्याक्कै बन्द गरे । बढ्दो जनंख्याका कारण वनजंगल फडानी हुदै गयो भने दाउरा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, स्टोभ वा दाउराबाट खाना पकाउन छाड्दा मुलुकमा व्यापार घाटा चुलिएको छ । कतिपय ठाँउमा दाउरा त छ तर प्रयोग गर्ने शून्य झै छ ।
यता, दाउरा कुहिएर जाने उता अरु देशमा उत्पादन भएको ग्याँस मँहगोमा किनेर खाना पकाएर खाने । अन्य मुलुकमा केही नयाँ प्रविधि भित्रियो, केही नयाँ सामानको निर्माण भयो भने त्यो सामान नेपालीलाई नै पनि चाहिहाल्छ । अरुको देखासिको गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले अर्के मोड लिएको छ । ग्याँस पनि अन्य मुलुकको प्रवृत्तिको सिको हो । त्यसमाथि पनि ग्याँस निकै जोखिमपूर्ण छ । १० वटा कोठा भएको घरमा १० वटा सिलिन्डर हुन्छन् । केही कारणबस् ग्याँसको सिलिन्डर लिक भयो भने ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ । योभन्दा अघि पनि ग्याँस पड्केर धेरै अकल्पनीय घटना घटेका छन् । धनजनको क्षति हुन्छ । कतिपय त जिन्दगीभर अंगभंग भएर बाच्नुपर्ने हुनुसक्छ । एउटा कोठामा बस्ने व्यक्तिले दुईदेखि तीन वटासम्म सिलिन्डर राखेका हुन्छन् । ग्याँसको सिलिन्डरले जुनसुकै बैलामा राज्य र जनतालाई क्षति पुग्नसक्छ । हामीले चलाएको ग्याँसको सिलिन्डर थोत्रा, कबाडी र पुरानो छन् ।
पुरानो सिलिन्डरमै ग्याँस भरेर पठाउछन्, एलपी ग्यास व्यवसायी । आफु व्यापार गर्छन् र पैसा कमाउछन् । तर, उनीहरुले पठाएको काम नलाग्ने सिलिन्डर पड्केर वा आगो लागेर जनता मर्छन् । नयाँ ग्याँसको सिलिन्डरमा ग्याँस भरेर बेच्नुपर्छ । ठोकेको, कुच्चेका वा बिग्रको ग्याँसको सिलिन्डर ग्याँस बिक्रिवितरण गर्ने पाइदैन भनेर सरकारले ऐनकानुनको निर्माण गर्दैन् । आयल निगम र उद्योग मन्त्रालय ग्याँस व्यापारीहरुसँग लुप्त भएका छन् । कमिशन खाएर काम नलाग्ने ग्याँसको सिलिन्डरमा ग्याँस भरेर बजार पठाएको बुझिएको छ । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र आयल निगम प्रमुख लापरवाह हुँदा नेपाली जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । क्षति भए जनतालाई हुने हो भन्ने मनशाय यिनीहरुमा देखिएको छ । दाउरामा भन्दा गयाँसमा खाना पकाएर खान सहज हुन्छ । हामी शोखी भएका छन् जसका कारण ग्याँसबाट सन्तुष्ट देखिएका हौ । तर, कतिखेर ग्याँस पड्किएर आफैमाथि जाइलाग्ने हो यसबारे हामी सोचेकासमेत छैनौ । सुखसँगै जोखिम पनि त्यत्तिकै छ भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सिएका छौ ।
पछिल्लो समय ग्याँस डिपो वा व्यापारीहरुले ग्याँसको भाउ बढछ भनेर ग्याँस लुकाउन थालिसकेका छन् । अहिले १६०० मा बेचिरहेको सिलिन्डरको मुल्यको वृद्दि भएका २५०० पुग्छ भनेर ग्याँस लुकाउन थालिएको छ । पुरानै मौज्दातमा रहेको ग्याँसलाई थप नौसय रुपैंया जोडेर बेच्ने सोचाइ व्यापारीहरुको छ । ग्याँस डिपोबाट भरेर आउछ । तर, ग्याँसको थोरै हुन्छ भने तोकिएको जति तौल पनि हुदैन् । तापनि गुण तथा नापतौल विभाग, उद्योग मन्त्रालय र आयल निगमले अनुगमनमा चासो देखाएको छैन् । सिलिन्डर भरि हुन्छ तर ग्याँस चाहे कम हुन्छ । सिलिन्डर खाली भएपछि वा पुरानो भएपछि पिँधमा जुन लेदो जम्मा भएर बसेको हुन्छ त्यसमै ग्याँस भरेर पठाइन्छ । त्यो लेदोकै तौल दुई किलोसम्म हुन्छ । जनतालाई ग्याँस व्यापारीहरुले यसरी ठगिरहेको छ । एकतिर जनताले पुरा रकम तिरेर पुरा ग्याँस पनि पाउँदैनन् । रकम भने तोकिएजति तिर्न बाध्य पारिएको छ । ग्यास पनि अरुकै मुलुकबाट चामल, तरकारी पेट्रोल, डिजेल सवारी साधन, लत्ताकपडा, मासु अन्यजस्ता अति आवश्यकीय वस्तुहरु पनि आयात गरिन्छ ।
हाम्रो नेपालको पैसा अरु देशको सामान किन्दैमा सकिन्छ । अरु देशलाई हामीले धनी बनाइरहेका छौ । अरुलाई मालामाल, आफ्नोलाई कगांल बनाउने काम नेपालीद्धारा भइरहेको छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर चामलमा समेत हामी आत्मनिर्भर छैनौ । सागसब्जीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि अरु मुलुकबाटै आयात गरिन्छ । नेपालीहरु सुःखको भोगी भए तर त्यसबाट आइपरेको व्यापार घाटा देखेनन् । मुलुक विदेशी ऋण्को दलदलमा फस्दे गएको न जनताले देख्यो न सरकारले नै । राष्ट्र बैङक र अर्थ मन्त्रालयले विदेशी सामानलाई प्रतिबन्ध लगाउने बिजनेश घाटा कम गराउनेबारे आजसम्म पनि अध्ययन गरेको देखिदैन् । राष्ट्र बैंङक र अर्थ मन्त्रालय व्यापारीहरुको अगाडि लम्पसार । यिनीहरुलाई कमिशनको मात्र माया छ । आजका दिनमा मँहगी बढेर जनता खान नसक्ने अवस्थामा आइसकेका छन् । पछिल्लो समय बनेका घरहरु सबै ढलानयुक्त छन् । जहाँ चाहेर पनि दाउराबाट खाना पकाउन सकिदैन् । ग्याँसकै खाँचो पर्दछ ।
जति मँहगो भए पनि कि त भोकै बस्नुपप्यो । कि एउट सिलिन्डरको पाँच हजार रुपैंया तिर्नुपर्ने । कस्तो दोधारमा आइपरेका नेपाली जनता । सरकार बत्तीबाट खाना पकाएर खाऊ भन्छ । तर, फेरिपनि लोडसेडिङ हुन सुरु भइसकेको छ । छिनछिनमा बत्ती जाने समस्या फेरिपनि उत्पन्न भइसकेको छ । विधुत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ र जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसाल काम गर्न असर्म हुँदा लोडसेडिङ फेरि पनि हुन थाल्यो । बत्ती पनि दिन नसक्ने अनि ग्याँसको मूल्य पनि बढाउन खोज्ने ? पुराना मौज्दातको ग्याँस सबै लुकाइसकेका छन् । अब जनता भोकभोकै मर्ने । हिजो विदेशको सिको ग्याँसबाट खाना पनि सिकाउन सरकार नै होइन् ? छिनको विलासिताले मुलुक तहसनहस बन्यो । जथाभावीसवारी साधन भित्राउन छुट दिने काम पनि सरकारले नै गप्यो । तर अहिले पेट्रोल र डिजेलको मुल्य मँहगो भएर सवारी साधन थन्काउनुपर्ने बेला भएको छ । अहिले पनि विद्युतबाट चल्ने ट्याक्सी वा बसको नयाँ दर्ता खोलेका छैन । विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्राथमिकता राखिएको पाइदैन् । सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने वजेट भाषणमा पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउदै विद्युतबाट चल्ने सवारीको दर्ता खोल्नुपर्छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ । काम गर्ने नसक्ने असक्षम घिसिङलाईपदविहिन गरिनुपर्छ । अब सरकारले ग्याँस, सवारी साधनलाई पनि विस्थापन गरेर विद्युतको योजनाहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले बाटोको छेउमा ग्याँस डिपो र पेट्रोल पम्प सञ्चालन भइरहेको छ । आगोे लाग्यो भने बस्ती नै सखाप हुन्छ । बाटो छेउमा पेट्रोल पम्प हुँदा ट्राफिक जाम बढ्यो । यस्ता पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोलार्ई स्थानियले विरोध गर्नुृपर्छ सरकारले पनि हटाउनुपछ । करेन्ट सट वा ग्याँस पडकेर प्रत्येक साल आगो लाग्ने घटना बढिरहेको छ । यसबाट धनको ठुलो क्षति भएको छ । सरकारले एउटा सरकारी कर्मचारीलाई तीन लाखदेखि तीन करोडसम्म पर्ने गाडी दिएको छ । तर, आगो निभाउनको निम्ति सरकारसँग दमकल किन्ने पैसा छैन् । दमकल थोरै छ भने भएको दमकल पनि पुरानो छ । नेताहरुलाइै देश विदेश घुम्ने वा उपचार गर्ने पैसा हुन्छ तर दमकल किन्न हिचकचाउछन् । अहिले विदेशीहरुले अनुदानमा दमकल दिइएको छैन । वडा र नगरपालिका पनि अहिले घनबस्ती बढेको छ तर पनि दमकल किन्ने योजना अघि सार्दैनन् ।
