नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । आइतबार मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको हो । अब एक लिटर पेट्रोलको १८० रुपैयाँ पर्नेछ भने मट्टीतेल र डिजलको १६३ रुपैयाँ पर्छ । खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य पनि प्रतिसिलिण्डर २०० रुपैयाँ बढेको छ । अब एक सिलिण्डर ग्याँसका लागि १८०० रुपैयाँ पर्नेछ ।
हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) को मूल्य पनि बढेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य १० रुपैयाँ वृद्धि गरेर प्रतिलिटर १६६ रुपैयाँ तोकिएको आयल निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएकाले यो मूल्य समायोजनपछि पनि पेट्रोलमा मासिक १ अर्ब, डिजलमा ३ अर्ब ४० करोड र एलपी ग्याँसमा ३ अर्ब घाटा हुने देखिएको निगमको दाबी छ ।
पेट्रोलियम पद्दार्थको मूल्य महिनामै २ पटक जस्तो बढ्न थालेपछि यति बेला महंगीको बहस मज्जैसँग छेडिएको छ । हुन पनि निर्वाचनमा नेतालाई भोट हालेको मसी सुक्न नपाउंदै सरकारले दिएको महंगीको उपहार एकातर्फ जनताप्रतिको अपमान हो भने अर्कोतर्फ सरकारको लाचारीपन पनि हो । तर यसमा सरकार र आयल निगम दुवैको तर्क छ, ‘महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्छ, अनि कसरी फाइदा हुन्छ त ?’ तर सरकारले जनताका पक्षमा केहि साहसिक निर्णय गर्ने हो भने केहि नीतिगत व्यवस्था गरेकै कारण पेट्रोलमा जनताले तिर्नुपरेको मूल्यमा ठुलै राहत हुन्छ । यसका लागि पहिला पेट्रोलियम पद्दार्थ ल्याउँदा लाग्ने शुल्कहरुका बारेमा बुझौं । उदाहरणका लागि पेट्रोलको मूल्य हेरौं ।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन ओएल कर्पोरेसनसँग तेल किनेर ल्याउँछ । अहिले आयल निगमले आइओसीबाट पेट्रोल प्रति लिटर १९४ रुपैयाँ ६४ पैसामा किन्छ । र त्यसलाई आयल निगमले १८० रुपैयाँमा बेच्छ । अर्थात अहिलेकै मूल्यमा बेच्दा पनि आयल निगमलाई १४ रुपैयाँ ६४ पैसा प्रति लिटर पेट्रोलमा घाटा छ ।
आयल निगमले कहाँ कहाँ खर्चभार व्यहोर्नुपर्छ ? सरकारले कति असुल्छ ?
अव आयल निगमले यसरी पेट्रोल ल्याउँदा लाग्ने खर्चहरुबारे हेरौं। अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्यलाई १५ दिनको औसत गरेर प्रचलित भाउमा आयल निगमले तेल किन्ने हो । अहिलेको सो भाउ पेट्रोलमा प्रति लिटर १९४ रुपैयाँ ६४ पैसा छ । यसमा अव आयल निगमको खर्च, र सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर रकम जोड्नुपर्छ । आयल निगमले भन्सारमा ठुलो रकम तिर्नुपर्छ । आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को बजेट अघि पेट्रोलमा प्रति लिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लाग्थ्यो । तर सो आर्थिक बर्षको बजेटमा यो भन्सार शुल्कलाई थप १० रुपैयाँ बढाईयो र अहिले पेट्रोलको भन्सार शुल्क मात्र प्रति लिटर २५ रुपैयाँ २ पैसा लाग्छ । डिजेल र मट्टीतेलमा पहिला यस्तो शुल्क प्रति लिटर २ रुपैयाँ थियो भने २०७७-७८ को बजेटपछि सो शुल्क १० रुपैयाँले बढाएर अहिले १२-१२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
आयल निगमले नेपालमा तेल ल्याउँदा अर्को खालको पनि कर तिर्नुपर्छ । यो धेरैलाई थाहा नभएको तथ्य हो । त्यो के हो भने आर्थिक बर्ष ०७२/७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रू.५ कर थपिएको थियो । उक्त करमा वृद्धि गरी हाल पूर्वाधार कर शीर्षकमा प्रतिलिटर रू.१० लिने गरिन्छ । यो आयल निगमका लागि अर्को ठुलो भार हो ।
त्यसपछि आयल निगमले सरकारलाई सडक मर्मत-सम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा रू.४ र डिजेलमा रू.२ लिने गरेको छ । यसैगरी पेट्रोल र डिजेलमा रू.१.५० प्रदूषण शुल्क र पेट्रोलमा रू.१.१० र डिजेलमा रू.०.९९ मूल्य स्थिरीकरण कोष अन्तर्गत कर लिने गरेको छ ।
यसरी आएको कुल मूल्यमा सरकारले पुन १३ % भ्याट पनि उठाउँछ । अनि भ्याटसहित आएको कुल मूल्यमा आयल निगमले आफ्नो लागत खर्च जोड्छ र घाटामा तेल बेच्छ । यसरी घाटामा तेल बेच्दा बेच्दा आयल निगम रित्तो भईसक्यो तर सरकारले भने कर थुपार्न छोडेको छैन ।
अव समाधान के त ?
आयल निगमले आइओसीसंग किन्ने मूल्यमा कुनै छुट हुने कुरा छैन । त्यसैले सरकारले लिंदै आएको कर घटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यो सम्भव छ त ? पक्कै छ । केहि समय अगाडी भारतले पनि करमा छुट गरेर तेलको मूल्य घटाएको थियो । नेपालले तेलमा लाग्ने भन्सार शुल्क, बुढी गण्डकीका लागि छुट्याएको रकम घटाउने र भ्याटमा केहि सहुलियत दिने हो भने तेलको मूल्य निकै घट्छ । अर्कोतर्फ सडक मर्मत सम्भार कर र प्रदुषण शुल्क भनेर लिईआएको शुल्क नलिंदा पनि केहि फरक पर्दैन । किनकि सडक मर्मातका लागि सडक विभागलाई छुट्टै बजेट दिइएको हुन्छ । यसरी सरकारले आउँदो बजेटमार्फत यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिदिने हो भने तेलको मूल्यमा निकै सहजता आउँछ । यसले एकातर्फ आयल निगमको घाटा कम गर्छ भने अर्कोतर्फ जनताको भान्सा पनि महंगीनबाट रोक्छ । तर सरकारले यस विषयमा केहि सोचेन भने जनता महंगीको मारमा परिरहनेछन् ।
