काठमाडौँ । नेपालले विश्वव्यापीरुपमा बढ्दो खाद्य सङ्कटको समाधानका लागि द्वन्द्वरत पक्षको राजनीतिक समाधान खोज्दै शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै खाद्यान्न, इन्धन र मलखादको खुला बजार निर्देशित आपूर्ति गर्दै ठूला सीमित देश वा व्यापारिक समूहले नियन्त्रण हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरामा विश्वको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । न्यूयोर्कमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को खुला छलफलमा नेपालको धारणा राख्दै राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईले खाद्य सङ्कटको समाधानका लागि कृषि खाद्य प्रणालीलाई ग्रामीण भेगका साना किसानको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीले खाद्य र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले खाद्यान्न आयातमा विकासशील देशले दबाब झेल्नु परेको र त्यसमा नेपाल पनि अछुतो नरहेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका छन् । कोरोना महामारीका कारण धेरै देश सङ्कटको चर्को दबाबमा परिरहेका छन्, क्रय क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । “विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा र मुद्रा विनिमयमा समेत देशलाई दबाब परेको छ”, राईले थपे, “यस्तो अवस्थामा महिला, बालबालिका र जोखिममा रहेका नागरिकको अवस्थामा थप जटिलता थपिनेछ ।

उनले भने, “खाद्य सुरक्षासँग जोडिएका विषय तेलको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापीरुपमा आर्थिक सङ्कट, मुद्रास्फीति र आपूर्ति व्यवस्थालाई सन्तुलितरुपमा राख्नका लागि क्षेत्रीय र विश्वव्यापीरुपमा समन्वयको खाँचो रहेको छ । “राईले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई विकासशील देशलाई वित्तीय तथा मौद्रिक सङ्कटमा जुध्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले थपे, “वित्तीय र मौद्रिक सङ्कट झेलेका देशलाई वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप र वित्तीय सङ्कटका लागि सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न द्वन्द्व र खाद्य सुरक्षा’ विषयक बैठकमा विभिन्न देशका मन्त्रीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकको अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट यहाँका विदेशमन्त्री एन्थोनी व्लिेकनले गरेका थिए । राष्ट्रसङ्घीय नियोग खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले कोराना महामारीका कारणले सन् २०२० मा थप ३२ करोड मानिसले खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेका थिए । हाल विश्वका करिब दुई अर्ब ३७ करोड मानिसले पर्याप्त खाना खान पाउँदैनन् भने त्यसमध्येका करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य रहेका छन् । –रासस