काठमाडौँ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले म,मौद्रिक नीतिले तरलता अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने दाबी गरेको गरेको छ । मौद्रिक नीति सम्बन्धि आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्दै महासंघले यस्तो बताएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्धारा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिना देखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने देखिएको छ । गत बर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रिय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरि कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ ।’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपाय भन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौति गर्नेतर्फ नीतिको रुझान देखिएको बताउँदै महासंघले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेकोसमेत गुनासो गरेको छ । साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका ठोस उपाय नीतिले समेट्न नसकेको महासंघको बुझाई छ ।
‘संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुनेछ । तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले करिब ५० अर्ब रुपैया केन्द्रिय बैंकमा भित्र्याउनेछ । यसैगरि वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउँदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जानेछ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढदा यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्नेछ । व्याजजदर बढाउदा समेत निक्षेप बढन नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्नेछ । स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्यूत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुनेछ ।’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कडा नीतिका कारण कर्जा महँगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सिमा भित्र मुद्रस्फितिलाई राख्न पनि सहज नदेखिनेसमेत महासंघको भनाई छ ।
