काठमाडौं । पछिलो समय संसारभर विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ८ सय ०५ वटा विद्युतीय (इलेक्ट्रिक ) चारपांग्रे गाडी नेपालमा भित्रिएका छन् । तर, यस वर्ष भने बजारमा विद्युतीय गाडीको उच्च दरमा माग बढे पनि पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेको छैन । यस वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा धेरै आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ६१ वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएको थियो ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार पर्याप्त आपूर्ति हुन नसके पछि कतिपय ग्राहकलाई बुकिङ पछि ६ महिनाभन्दा बढी पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ। मागअनुसार आयात हुन नसके पनि गत वर्षकोभन्दा उच्च दरमा आयात बढेको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातको दर उच्च रुपमा बढेको छ । उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरुले माग अनुसार गाडी आपूर्ति गर्न भने सकिरहेका छैनन्।
यो वर्ष शून्यदेखि सय किलोवाटसम्मका सवारी साधनका लागि पुरानै दर अर्थात भन्सार शून्य र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका हकमा पनि कुनै दर परिवर्तन नगरी पुरानै दर कायम गरिएको छ । अरुभन्दा कम मूल्य पर्ने १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तशुल्क ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले भन्सार शुल्क पनि ३० प्रतिशत नै लगाएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०७९/८० अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ प्रतिशत कायम गरेको छ । र, अन्तःशुल्क दर ४५ प्रतिशत नै कायम गरेको छ । यी दुवै जोड्दा ९० प्रतिशत कर लाग्ने बनाएको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क दर पनि ६०र६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यी दुवै जोड्दा १२० प्रतिशत कर लाग्ने अवस्था छ ।
कर बढेपनि अझै बजारमा विद्युतीय सवारीको हाहाकार जस्तै छ । महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा १०० किलोवाटसम्मका ९९६ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको छ । १०० भन्दा ठूलो तर १५० किलोवाटसम्मका १३ वटा विद्युतीय चारपांग्रे सवारी आयात भएको छ । १५० किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका ७ सय ९२ वटा विद्युतीय कार जीप र भ्यान आयात भइसकेको छ । २ सय किलोवाटभन्दा धेरैका ४ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको छ ।
वर्षभरिमा ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । यी सवारीबाट सरकारले १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले विद्युतीय सवारीको करमा व्यापक वृद्धि गरेपछि घटेको विद्युतीय सवारीको आयात चालु आर्थिक वर्षमा कर कम गरिएपछि बढ्न थालेको थियो । यो वर्ष सरकारले तल्ला रेन्जका विद्युतीय गाडीमा भन्सार दर पुरानै कायम गरेर ठूला क्षमताका गाडीमा बढी भन्सार लगाएको छ ।
नाडाका अनुसार गत वर्ष बजेटमा कर पुनरावलोकन भएकाले विद्युतीय सवारीको माग ह्वात्तै बढेको छ । धेरैजसो कम्पनीलाई मागअनुसार आपूर्ति धान्न पनि कठिन छ । नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा केही हदसम्मको कर सहुलियत, सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरणप्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको बताउँछन् ।
तर, उत्पादन नै कम भएकाले मागअनुसार विद्युतीय सवारीको आपूर्ति हुन नसकेको नाडाका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । कार उत्पादक कम्पनीहरुले मागअनुसार आपूर्ति दिन नसक्दा वितरक कम्पनीले विद्युतीय सवारीका धेरै ग्राहकलाई कुराइरहनु परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय चिप्स र सेमी कन्डक्टरको अभाव भएपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन प्रभावित छ ।
अहिले विद्युतीय सवारी बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई कतिपय कम्पनीले ६–७ महिनासम्म कुराएका छन् । सरकारले लिएको नयाँ कर नीति र इलेक्ट्रिक प्रोडक्टले नेपाली बजारमा निकै राम्रो प्रभाव छाड्दा छोड्दै पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा समस्या भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनका लागि करमा छुटसँगै रातिको समयमा चार्ज गर्दा छुट दिने, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउने जस्ता योजना पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ ।
विद्युतीय सवारीमा मान्छेको रुची बढेअनुसारको पूर्वाधार प्रोत्साहनमुकल वातावरण बनाउन सकियो भने नेपाल पछि छिट्टै विद्युतीय सवारीको प्रयोग केही वर्षमा राम्रो अवस्थामा पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार बनाउन र विद्युतीय सवारीको एन्टिडम्पिङ नीति ल्याउन नाडाको पनि माग छ । ‘कर अझै घटाउनुपर्छ, प्रदूषण हुँदैन भने जथाभावी विद्युतीय सवारी ल्याउन दिन हुँदैन, भविष्यमा काम नलाग्ने भएको ब्याट्री समस्याको विषय बन्ने भएकाले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी आयतालाई मात्रै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ’ अध्यक्ष थापा भन्छन् ।
