के हो मौद्रिक नीति?
मुद्राको अपूर्ति तथा बैंकिङ एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि केन्द्रिय बैंकले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन वार्षिक रुपमा निर्माण गर्ने योजना तथा कार्यक्रम नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुलुकमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गरी रोजगारी, उत्पादन तथा आय वृद्धि गर्न र देशको आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।
नेपालमा मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष नियमितरुपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट अर्धवार्षिकरुपमा र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि त्रैमासिकरुमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा तथा आवश्यकता अनुसार मौद्रिक नीतिका उपायहरुमा परिवर्तन गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको छ । नेपालमा हालसम्म २० वटा मौद्रिक नीति तर्जुमा भइसकेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति २१ औँ मौद्रिक नीति हो ।
मौद्रिक नीतिको उद्देश्यः
मुलुकको बृहत आर्थिक चरहरुमा भएको परिवर्तनसँगै केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको उद्देश्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । विकासोन्मुख मुलुकहरुमा मौद्रिक नीतिले आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्व कायम गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । हुन त मौद्रिक नीतिले धेरै उद्देश्यहरु एकैपटक हासिल गर्न सक्दैन किनकि मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण हुने गर्दछन् । मौद्रिक नीतिले लिएको एउटा उद्देश्य प्राप्त गर्न खोज्दा अन्य उद्देश्यहरु गुम्न सक्छन् । यही कारणले गर्दा अधिकांश मुलुकहरुले मूल्य स्थिरतालाई नै मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्यको रुपमा लिएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने मौद्रिक नीतिले निम्न उद्देश्यहरु राखेको पाइन्छ ।
१) मूल्य स्थायित्व कायम गर्न
२) बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने
३) वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने
४) लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधनहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रयासका साथ मूद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा कायम राख्दै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्यलाई पछ्याएको छ । साथै नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित र खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिती प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । माग पक्षका कारण उच्च आयात रहेका कारण वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न कर्जा-कूल ग्राहस्थ उत्पादन अनुपात उच्च भइसकेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धि भन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने लक्ष्यसहित कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको छ भने मुद्राप्रदायको बिस्तार १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार १२.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग
क) अनिवार्य नगद मौज्दात (सि.आर.आर.)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले संकलन गरेको निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्यरुपमा केन्द्रिय बैंकमा जम्मा गर्नु पर्दछ, जसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ । सामान्यतया अनिवार्य नगद मौज्दातमा केन्द्रिय बैंकले व्याज प्रदान गर्दैन । केन्द्रिय बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात बढाउँदा बजारमा मुद्राको पूर्ति घट्छ भने घटाउँदा बढ्छ । यस आर्थिक वर्षमा सिआरआर दरलाई गत आर्थिक वर्षको ३ प्रतिशतबाट बृद्धि गरी ४ प्रतिसत पुर्याइएको छ ।
ख) बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्विकार गरेको कूल निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी बण्डमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई बैधानिक तरलता अनुपात भनिन्छ । केन्द्रिय बैंकले बैधानिक तरलता अनुपात बढाउँदा बजारमा मुद्राको पूर्ति घट्छ भने बैधानिक तरलता अनुपात घटाउँदा मूद्राको पूर्ति बढ्छ । वैधानिक तरलता अनुपातमा वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशत, विकास बैंकका र वित्त कम्पनीहरुका लागि १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ
ग) बैंक दर (बैंकरेट)
बैक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने व्याजदर लाई बैंकदर भनिन्छ । बैंकदर र मुद्राको आपूर्तिबीच ऋणत्मक सम्बन्ध हुन्छ । अर्थात् बैंकदर बढ्दा मुद्राको आपूर्ति घट्छ भने बैंक दर घट्दा मुद्राको आपूर्ति बढ्छ । मौद्रिक नीतिले यस्तो बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्तामा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढि बक्यौता नहुने गरी तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्मको स्थायी तरलता सुविधा बैंकदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनका सबै माौद्रिक उपायबाट पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंकहरुलाई भने बैंकदरमा २ प्रतिसत पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
घ) व्याजदर कोरिडोरः
पछिल्लो समय अल्पकालीन ब्याजदरलाई निश्चित सीमिाभित्र कायम गर्ने मौद्रिक औजारको रुपमा केन्द्रिय बैंकले व्याजदर कोरिडोरलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ८.५ प्रतिशतलाई कायम गरिएको छ भने करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत बनाइएको छ । साथै नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ७.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
वर्तमान मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषताहरु
आर्थिक चरहरुमा आउने परिवर्तनका साथै मुलुकको प्राथमिकताको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिहरुमा केही विशेष व्यवस्थाहरु ग्रिएको हुन्छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु हासिल गर्न विभिन्न रणनीतिहरु तय गरिएको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिका मुख्य-मुख्य विशेषताहरुलाई निम्न लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१. कोभिड-१९ महामारीका कारणको कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई २०८० साउनेखि कार्यन्वयनमा ल्याइने ।
२. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गमा मर्जर तथा प्राप्तीमा गई २०७९ पौष मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा मर्जर तथा प्राप्ती सम्बन्धी छुट सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
३. वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपातको रुपमा ऋणपत्रहरुलाई समावेस गर्न मिल्ने सुविधालाई २०८० असार मसान्त सम्म कायम गरिएको छ ।
४. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अबलम्बन गरिएका कर्जा पुर्नसंरचना एवम् पुर्नतालिकीकरण, व्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरण लगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने साँवा तथा व्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न लार्ज एक्पोजर फ्रेमवर्क तयार गरिने । साथै उनीहरुले उपभोग गर्दै आएको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
५. खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र सतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पद्धार्थमा आधारित उत्पादनमुलक द्योगका लागि २ प्रतिशत सम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
६. निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ व्यक्तिगत कर्जाहरुको हकमा कर्जा धितो अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तीको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्का राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था खारेजी गरी धितोपत्र बोर्डको नियम बमोजिम हुने भएको छ ।
८. शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजत प्राप्त संस्थाबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा रु. १२ करोड कायम गरिने भएको छ ।
९. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख सम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिमभार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१०. बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
११. पुर्नकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइने ।
१२. उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उदद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुर्नकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा लगायतका तोकएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारितामा सम्बन्धमा अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने ।
१४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पूँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी श्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१५. आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ ।
१६. भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने र यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म बैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नितिगत व्यवस्था पुर्नरावलोकन गरिनेछ ।
१७. भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइबर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धि सुरक्षा मार्गनिर्देशन जारी गरिने ।
१८. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तिय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेसीता सूचकांक तयार गरिनेछ ।
मौद्रिक नीतिले पार्नसक्ने सकरात्मक प्रभावहरुः
१) तरता व्यवस्थापनमा प्रभावः
बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात, र बैधानिक तरलता अनुपातलाई केही बढाएर वित्तीय निक्षेपको व्याज घट्न नदिने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिले तरलता अभावको समस्यालाई बढ्न नदिने परिलक्ष्य राखेको देखिन्छ । विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज बनाइने, बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने, सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवत्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने, केही वस्तुहरुको आयतको लागि प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गरिने साथै नीतिगत दरहरुमा बृद्धि गरिएकाले निक्षेपको व्याजदर समेत बढ्न जाने र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहन गर्ने व्यवस्थाले बैंकिग क्षेत्रको तरलता सहज हुनसक्ने देखिन्छ ।
२) वित्तीय स्थायित्वमा प्रभावः
बैंकहरुको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई २०८० श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने, २०७९ सम्म मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुविधा दिने, व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गर्ने, ठूला ऋणीहरुको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिएको देखिन्छ । साथै नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ती मार्फत चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन तथा ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन जस्ता कुराहरुले वित्तीय क्षेत्रलाई थप मजबुत गराउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
३) आर्थिक वृद्धिमा प्रभावः
छरिएर रहेको बचतलाई निक्षेपको रुपमा स्विकार गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मद्दत गर्नु पर्दछ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिले प्रायोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाहरुमा कडाई गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा न्यून व्याजदर कायम गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुर्नकर्जालाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुर्नकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा लगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको छ । यसले कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रिकृत गर्नमा उत्प्रेरित गर्ने देखिन्छ ।
४) सेयर बजारमा प्रभावः
पछिल्लो समय प्रविधिको विकास, डिम्याट, सिआस्वा तथा टिएमएस खाता संख्याको उल्लेख्य वृद्धि जस्ता कुराहरुले शेयर बजारको विकासमा थप मलजल गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो राखी प्रवाह गरिने कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरिएको, २५ लाख सम्मको मार्जिन कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गरिने र बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्रप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्रको नियम बमोजिम गरिने व्यवस्थाले पूँजी बजारलाई राष्ट्र बैंकले दीगो बनाउने खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
५) विद्युतीय कारोबारको व्यवस्थापनमा प्रभावः
आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्षको रुपमा मनाइने, भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने र यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म बैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नितिगत व्यवस्था पुर्नरावलोकन गरिने साथै साइबर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धि सुरक्षा मार्गनिर्देशन जारी गरिने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको यस्तो व्यवस्थाले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन एवम् त्यसमा निहित जोखिम ब्यवस्थापनमा जोड दिइएको देखिन्छ, जुन अहिले अति जरुरी पनि थियो । साथै वित्तीय पहुँचको स्तर मापनका लागि वित्तीय समावेसीता सूचकांक तयार गरिने कुराले वित्तीय पहुँचको वास्तविक तस्विर उपलब्ध गराउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निश्कर्षः
नेपालमा मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न अनगिन्ति चुनौतिहरु रहेको देखिन्छ । अझै पनि मुलुकका अधिकांश ग्रामिण क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँचसँग जोड्न सकिएको छैन भने भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय रहेको छ, जसले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा असर गर्दछ । साथै सीमाना र अनौपचारिक तथा अवैध व्यापारजस्ता विभिन्न कारणहरुले गर्दा मौद्रिक नीतिले राखेका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न त्यति सजिलो भने छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, रुस युक्रेन युद्ध, इन्धनको मूल्य वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन तथा समष्टिगत मागको स्थिति, आयात तथा विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति र मूल्य तथा बाहेय क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुकमा तरलता सहजीकरण गर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने वित्तीय लगानीलाई हतोत्साहित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बचतमा व्याजदर वृद्धिका लागि नीतिगत दरहरुमा पनि बृद्धि गरिएको छ । अर्काेतिर उत्पादनशील क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा न्यून व्याजदर कायम गरिने व्यवस्थाले रोजगारी, आय, उत्पादन र बचतको चक्रिय प्रभावबाट आर्थिक वृद्धिदर बढाउनसक्ने कुराको परिकल्पना गरिएको छ ।
तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, शेयरबजारको स्थायित्व एवम् विद्युतीय कारोबारको व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीति २०७९/८० ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । साथै प्रतीकूल आर्थिक अवस्थाका बीच बृहत आर्थिक चरहरुमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । खास गरी कर्जा संकूचनको कुचक्रबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि गरिएका प्रयासहरुसहित वित्तीय पहुँच निर्माणमा बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न खोज्नु र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न गरिएका मौद्रिक प्रयासहरु प्रशंसायोग्य रहेका छन् ।
