काठमाडौं । तत्कालका लागि सेयर लकिङ पिरियड सम्बन्धी विवादास्पद प्रतिवेदनको विवाद समाधान भएको छ । उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सेयर लकिङ पिरियड विविादास्पद प्रतिवेदन संसोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि तत्कालका लागि समस्यमा टरेको हो । विवादास्पद प्रतिवेदनको सिफारिसमाथि आपत्ति जनाउँदै आइतबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु भेला गरेर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका थिए ।
उर्जामन्त्री भुसालको निवासमा इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, उपाध्यक्ष गणेश कार्की, कार्य समिति सदस्य उत्तम ब्लोन लामा सहित ६ जनासँग भेटवार्ता गरिएको थियो । भेटमा मन्त्री भुसालबाट प्रतिवेदन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन पाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । ‘सेयर लकिङ पिरियड सम्बन्धी प्रतिवेदन विवादास्पद छ । यसप्रति मन्त्री ज्युको ध्यान गएको रहेछ । भेटेरै हामीलाई विवादास्पद प्रतिवेदन संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता दिनुभएको छ’, आचार्यले भने, ‘संसोधन नभएर आन्दोलन गर्ने तयारीमा थियौँ, तर मन्त्रीज्यु आफै विद्युत प्राधिकरणको बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले नै संसोधन गर्छु भनिसकेपछि अहिलेलाई यो समस्या टरेको छ ।’
मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एबम् उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतममा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्वन्धी प्रतिदवेदन २०७९ तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनको ’ङ’ मा संस्थापक सेयर खरिदबिक्रिबारे कडा प्रावधान राखिएको भन्दै उर्दा उत्पादकहरुले आपत्ती जनाएका थिए । संस्थापकहरुले २० प्रतिशत सेयर परियोजना सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदासम्म राख्नु पर्ने ब्यवस्था छ । लकिङ पिरियड लामो भएपछि ब्यवसायीले यसमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था सम्वन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरुको फिर्ता अवधी (बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधी) वा उत्पादन सुरु गरेको दश बर्ष पुरा नभएसम्म शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धकी राख्न पाउने छैन भन्ने विषयमा पनि आपत्ती रहेको इपानका अध्यक्ष आचार्यले बताएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थाले जलविदयुतमा लगानी गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्यो । हाल सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले ३ बर्षको अवधी पुरा नभइ बिक्री गर्न पाइँदैन ।’ उनले भने, ‘संगठित संस्थाको संचालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरिक्षक, सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले बहाल अवधी रहदाको बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भएको एक बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । प्रतिवेदन संसोधन गर्ने आस्वासन पाएका छौं, तत्कालका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय सल्टेको छ ।’
