काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले ६ महिनादेखि गर्दै आएको भद्र सहमति तोड्ने भएको छ । बैंकर्स संघले भद्र सहमति तोड्ने निर्णय गरेसँगै असोज महिनादेखि वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गर्ने भएका छन् ।
बिहीबार बसेको संघको कार्य समिति बैठकले भद्र सहमति तोड्ने निर्णय गरेको हो । ‘६ महिनादेखि लाग्दै आएको सिन्डिकेट खारेज गरिएको छ । अव कसैले पनि भद्र सहमति मान्नुपर्दैन’, संघका एक सदस्यले अर्थ सरोकारसँग भने -‘अव आफ्नो बैंकको ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार स्वयम बैंकलाई नै दिइएको छ ।’ यद्यपी बैंकहरुले अघिल्लो महिनाको औसतको १० प्रतिशतका दरले ब्याज दर घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् ।
तर, अहिले तरलता संकटका कारणले बैंकहरु ब्याज घटाउने पक्षमा देखिदैनन् । यसर्थ पनि बैंकहरुले ब्याज १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने एक बैंकका सीईओले बताएका छन् । ‘भद्र सहमति तोडिएसँगै अव बैंकहरु निक्षेप संकलन गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छन् । जसका लागि ब्याजरदरमा वृद्धि गर्नैपर्छ’, ती सीईओले भने’, यसो भयो भने ११.०३ प्रतिशतको निक्षेपको ब्याज बढेर १२.१३ प्रतिशत पुग्नेछ र साधारण मुद्धतीको ब्याज १२.०३ प्रतिशत पुग्नेछ ।’
विगत ६ महिनादेखि वाणिज्य बैंकको ब्याजदर स्थिर छ । हाल साधारण मुद्दतिको ब्याज दर ११.०३ प्रतिशत र रेमिटेन्समा १२.०३ प्रतिशत छ भने संस्थागतको अधिकतम १०.५३ प्रतिशत ब्याज रहेको छ । अव भने यसमा वृद्धि हुने देखिएको छ । यसभन्दा अघि भद्र सहमतिका कारण बैंकहरुले ब्याज बढाउन सकेका थिएनन् । तर, अव नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति तोडेर ब्याज निर्धारण गर्ने अधिकार बैंकलाई नै दिएपछि असोज १ गतेदेखि बैंकहरुमा नयाँ ब्याजदर लागू हुने भएको छ ।
अब निक्षेपसँगै ऋणको ब्याज दर पनि बढ्ने छ । ऋणको ब्याज दर एकदेखि डेढ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने भएको छ ।
