काठमाडौं । नेपाली पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले सि-आस्वा शुल्कवापत बढीमा ५ रुपैयाँ लिन पाउने भन्दै उर्दी जारी गरेको एक साता बढी हुँदापनि एभरेष्ट बैंकले निर्देशन विपरित रकम असुली गरेको पाइएको छ । नियामककै विरुद्धमा रकम असुली गरिरहेको एभरेष्ट बैंकले पछिल्ला दिनमा सि-आस्वा शुल्कवापत २० रुपैयाँ असुली गरेर लुट मच्चाएको भन्दै बैंकका ग्राहक अर्थ सरोकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
अर्थ सरोकारलाई प्राप्त प्रमाणले पनि एभरेष्ट बैंकले ग्राहकबाट गैरकानुनी रुपमा सि-आस्वा शुल्कवापत २० रुपैयाँ असुलेको तथ्य पुष्टी गर्छ । तर, सि-आस्वा शुल्कवापत ग्राहकबाट पाँच रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिनु गैरकानुनी हो । यसो त यसभन्दा अघि अन्य थुप्रै बैंकहरुले नियमविपरित यस्तो शुल्क असुली गरेका थिए । सो असुलीका बारेमा अर्थ सरोकारले समाचार सार्वजनिक गरेपछि धेरैले गैरकानुनी रुपमा असुली गरेको रकम फिर्ता गरेका छन् । भने केही बैंकले त सि-आस्वा शुल्क नै खारेज गरेका छन् ।
तर, एभरेष्ट बैंक भने नियामकको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै लुटमै व्यस्त बनेको छ । यसो त आफुलाई ‘दिगो, दरिलो र विश्वासिलो’ भन्ने एभरेष्ट बैंकले पछिल्लो समय ग्राहकको विश्वास गुमाउदै गएको छ । बैंकले नियमभन्दा चार गुणा बढी रकम असुली गरेपछि मर्कामा परेको ग्राहकले गुनासो गरेका छन् । ‘नियम त सबैलाई समान हुनुपर्ने हो, तर एभरेष्ट बैंकले नियमको पालना नै गरेन । उल्टै पाँच रुपैयाँको ठाउँमा २० रुपैयाँ काट्यो’, अर्थ सरोकारसँग एक ग्राहकले भने, ‘अरु बैंकले आस्वा शुल्कवापत पाँच रुपैयाँ लिन थालेका छन्, केहीले आस्वा शुल्क नै खारेज गरे । तर, एभरेष्ट बैंकले गैरकानुनी रकम असुली गरेर हामी ग्राहकलाई लुटिरहेको छ ।’
यता हामीले सो विषयमा बुझ्न बैंकका सूचना अधिकारी केशवराज पौडेललाई सम्पर्क गर्न खोज्यौँ तर उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिले सि-आस्वा शुल्क बढीमा ५ रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरी सो निर्णय लागु गर्न गत मंगलबार नै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिईसकेको थियो । बोर्डले जारी गरेको निर्देशन अनुसार नै सो निर्णय मंगलबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसलगत्तै केही बैंकहरुले सि-आस्वा शुल्क नै खारेज गरेका छन् । अहिले एनआईसी एशिया बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नबिल बैंक र कुमारी बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडले यो सेवा निःशुल्क दिइरहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीले भने नियम नमान्ने बैंकहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही हुने बताईरहेका छन् ।
