नयाँ दिल्ली । एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस (यूपीआई) भारतको तत्काल र अन्तरक्रियात्मक खुद्रा भुक्तानी प्रणाली हो । यो वर्ष अक्टोबरमा १२.११ ट्रिलियन रुपैयाँको ७.३ बिलियन कारोबार भएको छ । भोल्युमको आधारमा लगभग ८५ प्रतिशत र अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्यको आधारमा ६७.८५ प्रतिशतको वृद्धि दरको साथ यूपीआईले डिजिटल भुक्तानीमा देशको अहिलेको छलाङको नेतृत्व गर्न जारी राखेको छ ।
रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) द्वारा हालै जारी गरिएको अवधारणाले भारतमा डिजिटल कारोबारको रेकर्ड निरन्तर उकालो लागेको देखाउँछ । एक खुद्रा सीबीडीसी, वा ईरुपी, वाणिज्य बैंकिङ प्रणाली बाहिर एक अतिरिक्त भुक्तानी विकल्प प्रदान गर्न सक्छ र वाणिज्य बैंकहरुमार्फत मध्यस्थता भुक्तानी प्रणालीमा तरलता र क्रेडिट जोखिमको एकाग्रता कम गर्न सक्छ ।
यूपीआईले हाल डिजिटल भुक्तानीहरूमा प्रभुत्व जमाउने बाहेक यूपीआई प्रणालीभित्र तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोग प्रदायकहरूद्वारा उत्पन्न बजार एकाग्रता जोखिमहरू छन् । यस वर्षको जुनसम्ममा, वालमार्टको फोनपे र गुगलको जीपेको बजार सेयर क्रमशः ४७ प्रतिशत र ३५ प्रतिशत थियो । केन्द्रीय बैंकको पैसामा सीधै पहुँच-उपभोक्ताहरू यूपीआई वा तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोग प्रदायकहरूको स्तरमा-त्यसैले त्यस्ता जोखिमहरू कम गर्न र कम गर्न सक्छ ।
ईरुपीको अर्को मुख्य फाइदा सुरक्षित केन्द्रीय बैंक उपकरणमा सीधा पहुँच हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट जब एक सार्वभौम ग्यारेन्टी आकर्षक हुन सक्छ, नगदद्वारा प्रस्तावित बेनामी पनि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, वैध नगद लेनदेनको लागि पनि गरिएको छ ।
यसबाहेक, केन्द्रीय बैंक मुद्रा र माइक्रो-प्रुडेन्सियल नियमनमा अन्तिम सम्झौताको साथ, निजी डिजिटल भुक्तानी विधिहरू पनि अपेक्षाकृत सुरक्षित छन् । यूपीआई सञ्चालित डिजिटल भुक्तानीहरूमा घातीय वृद्धि र भारतमा उच्च (यद्यपि डाउनवर्ड ट्रेन्डिङ) नगद प्रयोगको साथसाथै ईरुपीले अझै पनि खुद्रा प्रयोगको लागि सहज बनाएको छ ।
