काठमाडौँ । समृद्धि फाइनान्सको ‘डेढ करोड’ ऋण काण्डका थप प्रमाणहरु अर्थ सरोकारले फेला पारेको छ ।समस्याग्रस्त कम्पनी वर्ल्ड मर्चेन्ट फाइनान्सलाई करिब ६ बर्षपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार इजाजत दिई संचालनमा आएको समृद्धि फाइनान्समा भएको डेढ करोड ऋण काण्डबारे केहि समयअघि अर्थ सरोकारले समाचार ब्रेक गरेको थियो । बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोको झल्को देखिने सो प्रकरणमा ४०-४५ लाखको जग्गा राखेर करिब डेढ करोड ऋण दिईएको थियो । ऋण डुब्ने थाहा पाएपछि ऋणीविरुद्ध कानुनी उपचारमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा कम्पनीले कर्मचारीलाई सो ऋण तिर्न ताकेता गरेको थियो । कर्मचारीले सो रकम तिर्न नसकेपछि फाइनान्सले ती कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्तसमेत गरेको थियो ।
के हो प्रकरण ?
पोखरास्थिति एकर्श एग्रिकल्चर फारम एण्ड पोलुट्री नामक कम्पनीलाई फाइनान्सले लकडाउन भएका बेला जग्गा किन्न भन्दै डेढ करोड ऋण स्वीकृत गरेको थियो । श्री नमस्ते पोखरा इञ्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सी नामक भ्यालुएटरले सो फर्मको जग्गाको भ्यालुएसन २ करोड ७ लाख गरिदिएको थियो । स्वीकृत ऋणमध्ये ७५ लाख तत्काल प्रवाह भएको थियो भने थप ७५ लाख रुपैयाँ कर्जा पछि प्रवाह गरिएको थियो । मुलुक लकडाउनमा हुँदा के-के न हतारिएको जसरी कम्पनीले तत्काल ७५ लाख रुपैयाँ फर्मलाई जग्गा किन्न दिने र बाँकी ७५ लाख रुपैयाँ पछि दिनेगरी कर्जा प्रवाह गर्यो । केहि समयपछि ऋणीले थप ऋण मागेपछि बैंकले फिल्ड अनुगमनका लागि कर्मचारी पठायो । कर्मचारीले पनि ऋणीको फर्म हेरेपछि थप ऋण दिन हुन्छ भन्ने रिपोर्ट बुझाए । सो रिपोर्टपछि थप ७५ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भयो । कर्जा प्रवाह हुनेबित्तिकै बैंकका तत्कालीन मेनेजरले जागिर छोडेको देखिन्छ । यद्यपी कम्पनीका सीइओ टिका निधि लोहनी भने उनलाई फाइनान्सले निलम्बन गरेको बताउँछन् ।
सबै पैसा लिएको केहि समयपछि ऋणीले किस्ता तिर्न छोडे । किस्ता तिर्न छोडेपछि फाइनान्सले नयाँ ब्रान्च मेनेजरलाई फिल्डमा गएर ऋणीसँग कुरा गर्नु भन्ने निर्देशन दियो । नयाँ ब्रान्च मेनेजर फिल्डमा गएपछि पो बल्ल थाहा भयो- ‘धितोमा राखिएको जग्गा डेढ करोड ऋणका लागि हुने खालकै थिएन ।’ बैंकले त्यसपछि केहि भ्यालुएटरलाई सो सम्पत्तिको थप भ्यालुएसन गर्न लगायो । भ्यालुएसन गर्दा भिन्न-भिन्न भ्यालुएटरले भिन्न भिन्न रिपोर्ट दिए । जसमध्ये एक भ्यालुएटरले ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सो जग्गाको भ्यालु नहुने भन्दै रिपोर्ट बुझाएका छन् ।
ऋण लगभग डुबेको प्रमाणित भयो । अव बैंक यो प्रकरणमा प्रहरीकहाँ पुग्नुपर्ने थियो । तर यो प्रकरणमा यहीँनेर ट्वीष्ट आउँछ । कम्पनीका सीइओले ऋणीविरुद्ध कानुनी उपचारमा जानुभन्दा पनि अनुगमन गर्न गएका आफ्नै कम्पनीका कर्मचारीलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्छन् । कर्मचारीले ऋण तिर्न नसकेपछि कम्पनीले सो कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्छ । ऋणीलाई कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाईदैन । जवकि यो केस बैंकिङ कसुर अन्तर्गत पर्ने केस हो ।
त्यसपछि कम्पनीका कर्मचारीले आफुमाथि गरिएको कारवाहीको पुनरावलोकन गरीपाउँ भनी बैंकको संचालक समितिमा निवेदन दिन्छन् । उनले सो निवेदनको बोदार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत पठाएका छन् । आफुले गर्दै नगरेको गल्तीको दोष आफुलाई दिएको भन्दै उनले आफु निर्दोष भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर यो केसमा भ्यालुएटर, ऋण लिने ऋणी, सम्बन्धित कम्पनीको पोखरा शाखाका शाखा प्रबन्धक र सो ऋण अप्रुभ गर्ने सीइओलाई भने कुनै पनि केस लागेको छैन । जवकि ठ्याक्कै यस्तै केसमा तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डुका पूर्व सीइओ अजय श्रेष्ठ थुप्रै दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । सो केसमा बैंकका सीइओ शोभनदेव पन्तले सीआईबीमा जाहेरी दिएका थिए । तर यो केसमा सीइओविरुद्ध जाहेरी दिने कोहि छैनन् । र त कर्मचारीलाई दोष दिएर कर्जा अप्रुभ गर्ने सीइओ दैनिक काममै छन् ।
कम्पनीमा करोडौंको ऋण अपचलन भएको प्रष्ट छ । फाइनान्स कम्पनीभित्र धितोको अधिक मूल्यांकन गरी, सोमा कर्जा प्रवाह गरी कम्पनीलाई हानी पुग्नेगरी काम भएको पनि स्पष्ट देखिएको छ । देश नै ठप्प भएको लकडाउनको स्थितिमा प्रवाह भएको कर्जा गलत ठाउँमा परेपछि अहिले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले सो कर्जा ‘प्रोभिजनिङ गर्न भनेको छ । तर आफुले अप्रुभ गरेको कर्जा गलत ठाउँमा परेको तथ्य बाहिरिएपछि अहिले सीइओ टिका निधि लोहनीले यो प्रकरण प्रहरीकहाँ लैजानुभन्दा कर्मचारीलाई ‘प्रेसर’ दिएर ऋण तिर्न लगाईरहेका छन् । किनकि प्रहरीमा यो केस लैजानेबित्तिकै प्रहरीले प्रचलित बैंकिङ कसुर अन्तर्गत सीइओलाई नै पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि तत्कालीन जनता बैंकमा पनि यस्तै नक्कली धितो प्रकरणमा तत्कालीन सीइओ अजय मिश्रले ऋणीविरुद्ध कानुनी उपचार गर्न खोज्दा सीइओ स्वयमलाई पनि प्रहरीले तानेको थियो । प्रचलित बैंकिङ कसुरसम्बन्धि ऐनले यस्तो केसमा कर्जा अप्रुभ गर्नेलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्छ । यो केसमा पनि सीइओले नै कर्जा अप्रुभ गरेका छन् । अर्थात यो प्रकरणमा प्रहरीकहाँ केस पुग्यो भने पहिला सीइओ पक्राउ पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
अव के हुन्छ ?
यो प्रकरण प्रहरीकहाँ गयो भने प्रहरीले यो केसमा मुछिएका सीइओ, ऋणी, बैंकका अन्य कर्मचारी र भ्यालुएटरलाई पक्राउ गर्छ । यस्तै प्रकृतिको तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डुको केसमा पनि थुप्रै कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । तर यसका लागि प्रहरीलाई जाहेरी चाहिन्छ । असम्बन्धित व्यक्तिले जाहेरी दिने कुरा हुँदैन । र यहाँ यो केससँग सम्बन्धित कसैले पनि यो केसमा जाहेरी दिने स्थिति छैन । अहिलेको स्थितिमा ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि खासै देखिंदैन । फाइनान्सका कर्मचारीले सो रकम तिर्ने भन्ने त झन् अवस्था नै छैन । फाइनान्सका कर्मचारी उल्टै बरु आफु अदालत जाने तर एक रुपैयाँ पनि नतिर्ने दाबी गरिरहेका छन् । फाइनान्सका सीइओ लोहनी पनि आफुले सकेसम्म कर्जा उठाउन कोसिस गरिरहेको बताउँछन् । तर यहाँ सवाल डुबेको कर्जाको मात्र छैन, गैरकानुनी कदमको पनि छ ।
समृद्धि फाइनान्स सुधारिएको कि सिङ्गारिएको ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० बैशाख १३ गते वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सुधार प्रक्रिया थालेको थियो । बर्षौदेखि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विरुद्ध गएर फाइनान्सले एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले सो फाइनान्समाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । समानुपातिक चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेको र पूँजी कोष ऋणात्मक भएको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सो संस्थालाई पछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी सुधार गर्यो । संस्थामा नयाँ समूह लगानीकर्ताको रुपमा आएपछि सो कम्पनीको वर्ल्ड मचेन्टको नाम परिवर्तन गरेर ‘समृद्धि फाइनान्स’ राखिएको थियो । फाइनान्सका सीइओ लोहनी आफ्नो संस्था सुधारिएको दाबी गर्छन् । तर तथ्यले भन्छ- कम्पनी सुधारिएको भन्दा बढी सिंगारिएको देखिन्छ । तर पूरानै कम्पनीको झल्को दिनेगरी कम्पनीभित्र पुन: करोडौंको घोटाला देखिएको छ । पूरानै वर्ल्ड मर्चेन्टकै शैलीमा खराब धितोउपर फाइनान्सले कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको छ ।
फाइनान्सका कर्मचारी स्वयम्, यो मात्र पहिलो केस नरहेको दाबी गर्छन् । यहि केसमा फसेका कर्मचारीहरु पनि फाइनान्सको थुप्रै लोन बिग्रिएको दाबी गर्छन् । किस्ता आउन्जेल कसैलाई पनि मतलब नहुने गरेको तर फाइनान्समा ठुलो परिमाणमा कर्जा बिग्रिएको दाबी ती कर्मचारीको छ । यता सीइओ भने यो केसमात्र बिग्रिएको र फाइनान्सको यहि डेढ करोडमात्र फसेको दाबी गर्छन् । अझ ऋणीले केहि लाख रुपैयाँ तिरेपछि अहिले १ करोड ३५ लाख जति मात्र ऋण बाँकी रहेको उनको तर्क छ ।
