काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधनको माग गरेको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै महासंघले मार्गदर्शनमा थप संशोधनको माग गरेको हो ।
बुधबार राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा केही बुँदागत संशोधन गरे पनि त्यसले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन नगर्ने बताउँदै थप संशोधनको माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् । ‘मार्गदर्शनको संशोधनले साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने भएपनि ठूला व्यवसायीलाई राहत हुने देखिएन’, उनले भने, ‘मागदर्शनले सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ, त्यसैले मार्गदर्शनमा थप संशोधन गर्नुपर्छ ।’
‘उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालु पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड भन्दा बढी चालु पूँजी कर्जाको सिमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ ।’ महासंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘स्थायी प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जाको माथिल्लो सिमा १० वर्षलाई बढाउनु आवश्यक छ । चालु पूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लखे गरिनु पर्दछ ।’
त्यस्तै, महासंघले नविकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ ।
विज्ञप्तीमार्फत नै महासंघले विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने भएकाले वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरैजसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना लाग्ने भन्दै महासंघले उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तो छ महासंघको विज्ञप्ती:
