काठमाडौँ । चालुपूँजी कर्जाका नाममा व्यापारीले बर्षौंदेखि ऋणको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । एउटा शीर्षकमा ऋण लिएर सो ऋणलाई अर्को काममा प्रयोग गर्नेहरुमा लगभग सबैजसो ठुला व्यापारी छन् । अझ उद्योग व्यवसायका लागि भनेर लिएको ऋण, घरजग्गा, वा सेयर बजारमा लगाउनेहरु त कति छन् कति ? उद्योगकै नाममा भनेर ऋण लिई त्यसलाई अन्यत्र प्रयोग गर्दा ऋणको ठुलो जोखिम हुने नै भयो । व्यापारीहरुले गरिरहेको यहि बदमासी रोक्न राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा निर्देशिका ल्यायो, जसमा सहि तरिकाले बिजनेश गर्नेलाई खासै गाह्रो केहि पनि छैन । केहि व्यवहारिक अफ्ट्याराहरु नभएका होइनन्, तर त्यसलाई मूलमर्म नमर्ने गरी ‘करेक्सन’ गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै छ ।
तर नयाँ सरकार आएसँगै व्यापारीले मन्त्रीलाई भेटेर कन्भिन्स गरे । आफुलाई चुनावमा सहयोग गरेका व्यापारी-व्यवसायीहरुलाई पौडेलले नुनको सोझो गर्ने नै भए । त्यसमाथि पनि पौडेल यसपाली पपुलर अर्थमन्त्री हुन चाहान्छन् । उनकै पालामा नेपालको सेयर बजारको ‘अल टाइम हाई’ चुमेका कारण उनी सेयर लगानीकर्तामाझ लोकप्रिय छन् । यस्तै प्रिय उनी व्यवसायीका लागि पनि हुन चाहान्छन् । र त व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि भन्दै उनले मन्त्री भएकै भोलिपल्ट व्यवसायीहरुलाई वार्तामा डाके । गभर्नरलाई पनि बोलाएर उनले व्यवसायीका समस्याहरु समाधान गर्न आवश्यक निर्देशन दिए ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो नीतिमा खासै टसमस नहुने राष्ट्र बैंक विष्णु पौडेलको सक्रियतापछि आफैं सक्रिय भयो । र मन्त्रीकै निर्देशनमा राष्ट्र बैंक आफैँले सार्है मेहेनत र अध्ययन गरेर ल्याएको चालुपूँजी कर्जा निर्देशिका ‘रिसेड्युल’ गर्ने तयारीमा छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालुपूँजी कर्जा निर्देशिकामा लचकता अपनाउने संकेत गरिसकेका छन् । यसका लागि उनले विभिन्न व्यापारिक संगठनका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल भईसकेको छ । व्यापारीहरुले पनि राष्ट्र बैंक आफ्नो विषयमा ‘कन्भिन्स’ गरिसकेको दाबी गरिरहेका छन् । ‘मन्त्री त आफ्नै त हो नि’ भन्ने शैलीमा उनीहरुले मन्त्रीमार्फत राष्ट्र बैंकको काम गरिरहेको ब्रिफिङ आफ्ना साथीभाईहरुलाई गरिरहेका छन् । सरकारको चर्को दबाबपछि राष्ट्र बैंक पनि चालुपूँजी निर्देशिकाका विभिन्न बुँदाहरुमा केहि संसोधन गर्न समेत तयार भएको छ ।
व्यापारीहरुका अनुसार, यो नीति नयाँलाई तत्काल लागु गराउने र पूरानाको हकमा करिब २ बर्षको समय दिने भनिएको छ । व्यापारीहरुलाई थाहा छ – ‘दुई बर्षपछि गभर्नर नै फेरिन्छन्, अर्को गभर्नरलाई फेरी यो काम नगर्ने मन्त्रीको पावर लगाइन्छ ।’ अर्को पक्ष भनेको यो नीति तत्काल लागु गर्दा धेरै व्यापारीहरु समस्यामा पर्छन् । व्यापारीहरुले आफु समस्यामा परे सरकारलाई असहयोग गर्ने घुमाउरो धम्की मन्त्रीलाई दिईसकेका छन् र मन्त्री विष्णु पौडेल यहि कारण तर्सिएका छन् ।
हुन पनि व्यवसायीहरुले भनेजस्तै २ बर्षपछि फेरी गभर्नर फेरिनेछन् । अर्थमन्त्री जो आउँछ, व्यवसायीले नै चुनावमा सहयोग गरेको आउने नै भए । त्यसपछि चालुपूँजी कर्जा पुन: कार्यान्वयनमा आउने छैन । ऋणको चरम दुरुपयोग भएको राष्ट्र बैंक फेरी पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नेछ । जनताको अरवौं रुपैयाँ जोखिममा पर्दा राष्ट्र बैंकले राजनीतिक प्रेसरका भरमा गलत गर्ने व्यापारीकै सही थाप्दै गलत गरिरहेको छ । र त, राष्ट्र बैंक केहि माइनर विषयलाई ‘करेक्सन’ गर्दै चालुपूँजी कर्जा निर्देशिका अडिग हुन जरुरी छ ।
