काठामाडौं । कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले कृषि सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको पाइएको छ । सुन्तला तथा फलफूल किसानका लागि भन्दै आएको बजेटमा गाउँपालिकाले स्वमर्जि गर्दै चरम अनियमितता गरेको पाइएको हो । पालिकाको कृषि शाखाले किसानका लागि खरिद गरेको क्रेट (तरकारी तथा फलफूल राख्न प्रयोग गरिने बकेट) थोत्रा र फुटेका पाइएपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो ।

पालिकाले गत पुसमा किसानका लागि एक लाखको बजेटमा ५७३ वटा थोत्रा तरकारी तथा फलफूल राख्न प्रयोग गरिने बकेट खरिद गरेको थियो । जसमा गाउँपालिकाले ७० हजार रुपैयाँ घोटला गरेको पाइएको छ । बजार मूल्य अनुसार नयाँ क्रेट खरिद गर्दा पनि प्रतिक्रेट १५० देखि २ सय रूपैयाँसम्म पर्छ । जसअनुसार बजेटको १ लाख रुपैयाँमा ५ सय वटा नयाँ क्रेट किन्न सकिन्थ्यो । तर, गाउँपालिकाले सस्तो प्रचारका लागि थोत्रा क्रेट खरिद गरेको पाइएको हो । पालिकाले किसानकै लागि भनेर खरिद गरेको सेकेण्ड हेण्ड क्रिट पनि फुटेका र थोत्रा छन् ।

यता गाउँपालिकाले भने बजेट अभाव भएको भन्दै ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ क्रेट खरिद गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार धनगढीको किसान एग्रोभोटबाट प्रयोगबिहीन अवस्थामा रहेका ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ क्रेट खरिद गरिएको हो । यसो त पालिकाले एक कार्यक्रम नै आयोजना गरेर किसानहरुलाई थोत्रा क्रेट वितरणसमेत गरिसकेको छ तर केही किसानले थोत्रो भएको भन्दै क्रेट लिन नमानेपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो ।

पालिकाले किसानका लागि आएको बजेटमा अनियमितता गरेको भन्दै चुरे गाउँपालिकाका स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । ‘पालिकाले किसानको समस्या समाधान गर्ने भन्दापनि सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि आँखामा छारो हाल्न खोज्यो’, एक किसानले भने, ‘चुरेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले किसानको समस्यालाई आफ्नो व्यापार गर्ने अस्त्र बनाउँदै आएका छन्, यसपाली पनि त्यस्तै भयो ।’

त्यस्तै, पालिकाले कृषि सामग्री खरिद गर्दा पालिकाभित्र रहेका कृषि सहकारीलाई जानकारी गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाले आफ्नै मनमर्जी गर्दै एकलौटी रुपमा सामान खरिद गरेको निगाली कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तीर्थराज जोशीले बताएका छन् । ‘कृषि सहकारीले किसानका समस्याहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा अनुभूति गरेका हुन्छन् । त्यसैले कृषि सामग्री खरिद गर्दा हामीसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हो ।’ उनले भने, ‘तर, पालिकाले त्यसो गरेन । एकलौटी रुपमा सामान खरिद गर्यो ति पनि थोत्रा छन् ।’

गाउँपालिकाले आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा खरिद र मूल्याकंन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी दुई समितिको संयोजक कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको व्यक्ति हुने व्यवस्था हुँदा पनि निमित्त कार्यालय प्रमुख सोती भने यो विषयबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् ।