काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ५३औं बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले ५ वटा जलविद्युत परियोजनाको लागि १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी कूल १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२.६८ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गर्नुका साथै विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेश गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
त्यसैगरी, १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-१ जलविद्युत परियोजनाको ३३.१९ अर्ब, ७० मेगावाटको दुधकोसी-२ (जलेश्वर) जलविद्युत परियोजनाको २०.३५ अर्ब, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत परियोजनाको १३.४४ अर्ब र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि ७.९३ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले लगानी बोर्डको ५०औं बैठकको निर्णयानुसार DIAG Industries GmbH Germany ले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पूँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी Green Calcium Ammonium Nitrate (CAN) मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको reNIKOLA Holdings Sdn Bhd ले पेश गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि NHPC Limited, India सँग भएको समझदारीपत्रका व्यवस्था अनुरूप प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विकासकर्ताले गरेका कार्यहरुको जानकारी लिदैं विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देश गरेको छ । त्यस्तै, बोर्डले तमोर जलाशययुक्त परियोजना, लजिष्टिक परियोजनाहरु र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।
बोर्ड बैठकले २०८० सालमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्नुका साथै सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका मागका सम्बोधन जस्ता विषयहरुका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको हुनाले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र निकायहरुले एकिकृत भएर कार्य गर्न निर्देशन दिए ।
अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरुको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए । परियोजनाहरुको विकास र सहजीकरणका सन्दर्भमा लगानी बोर्डको निर्देशन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीस नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
