काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा उद्योग-व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानुन नबनाइने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएका बेला निजी क्षेत्र संकुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी कुनै पनि कानुन नबनाइने बताएका हुन् ।
‘हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र एकअर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ ।’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु । निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ ।’
निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्नेगरी सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् । ‘मैले तपाईँहरूको साधारणसभामा नै भनिसकेको छु निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटिन्छ ।’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । मर्यादाक्रम निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्र हाम्रो ध्यान छ ।’
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले भर्खरै सम्पन्न साधारणसभाबाट कुशल नेतृत्व आएको र नयाँ कार्यसमितिले अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारसँग बलियो सहकार्य गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् । ‘तपाईंहरूले राम्रो नेतृत्व छान्नुभएको छ । नयाँ नेतृत्वले सरकार र अन्य क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गर्नेछ ।’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी सबै मिलेर अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्दै सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेछौँ ।’
भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महासङ्घले निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
