">
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ । छलफलमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आ-आफ्नो स्थानबाट सहजीकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने उनीहरुले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरु समेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजीकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने औंल्याए ।
महानगरपालिकाको सहकारी विभागका उप-निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने बताइन् । सहकारी संघरसंस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको उनले औंल्याइन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोइरालाले कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच सहकारीको कार्यक्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको उनले बताइन् ।
सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न आफूहरुले भरपुर प्रयास गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दापनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौं । एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौं ।’
कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष समेत रहेका सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताए ।
‘यतिखेर एउटा मात्र क्षेत्र होइन सबै जसो क्षेत्र प्रताडित छ । सहकारी मात्र होइन बैंकमा नै तरलताको समस्यामा छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘केही महिना अघिसम्म ७-८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर एकैपटक १८ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा अवस्था कस्तो होला रु यो वित्तीय क्षेत्रकै भूकम्प हो । एकैपटक १० प्रतिशतमाथिले ब्याजदर बढ्नु भनेको सुनामी आउनु जस्तै हो ।’
देशभर ३३ हजार सहकारी खुलेपनि त्यसको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको उनले बताए । ‘यति धेरै सहकारी आवश्यक छ कि छैन भन्ने नियामकले विचार पुर्याउनुपर्थ्यो । अब सहकारीमा एकीकरण आवश्यक छ । त्यो संख्यालाई घटाएर ५ हजारमा झार्नुपर्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन) की कोषाध्यक्ष सिमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारण नभएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताउँदै पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नुपर्ने बताइन् । सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजीकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् ।
काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका सचिव बालकृष्ण वास्तोलाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरुले एक ठाउँमा भेला भएर सहजताको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए ।
