काठमाडौं । कुनै समय थियो , बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी (बैंकर) भन्ने वित्तिकै मानिसहरुको मनमा एक प्रकारको सम्मान भाव आउँथ्यो, मस्तिष्कमा टाई सुट लगाएको चिटिक्क परेको मान्छेको तस्बीर बन्थ्यो । आर्थिक आम्दानीका हिसाबले, सामाजिक प्रतिष्ठाका हिसाबले र करियर राम्रो हुने कुराले बैंकको जागीर आकर्षक मानिन्थ्यो । एउटा संगठित क्षेत्र जहाँ गरिने हरेक क्रियाकलापहरु एउटा पद्धतिको परिधी भित्र रहेर मात्र गरिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । वास्तवमा बैंकको अस्तित्व र यसको भविष्यनै यसले जनतामा कायम राख्न सकेको विश्वासमै अडेको छ । उच्च सतर्कता, बलियो नियमन र कुशल व्यवस्थापनका बाबजुत केहि छिटफुट अनियमितता र व्यक्तिगत रुपमा गरिएका ठगिका घटनाहरुबाट भने यो क्षेत्र अलग रहन सकेको छैन । देशमा आर्थीक गतिवीधीहरु चलायमान बनाइराख्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा बैंकिङ क्षेत्रलाई मान्ने गरिन्छ । बजारमा गरिने नगद प्रवाहको माध्याम भनेकै बैंक  हो । केन्द्रिय बैंकले बजारको आवश्यकता र मुल्य वृद्धि नियन्त्रणलाई ध्यान दिदै नगद प्रवाहको मात्रा निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

संसारका हरेक देशमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अति संवेदनशिल क्षेत्रका रुपमा मानिन्छ र त्यहि अनुसार नियमन गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न नियमक निकायको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहिआएको छ । समग्रमा नेपालको अन्य क्षेत्रहरु पारदर्शी भएनन् भन्दै गर्दा त्यो भिडमा बैंकिङ क्षेत्र अलि बढी पादर्शि र पद्धतीमा चल्ने क्षेत्रको रुपमा रहि आएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि थुप्रै क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ । व्यवसायी, सरकार स्वदेशी तथा विदेशी निकाय आदिसँग कहि प्रत्यक्ष र कहीँ अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको क्षेत्र हो नेपालको बैंकिङ क्षेत्र । अहिले हामी डिजिटल बैंकको अवधारणमा अघि बढी रहेका छौ । विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको डिजिटलाइजेशन प्रभाव नेपालमा पनि उत्तिकै रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा कारोवारमा सहजता थपिएको छ भने संस्थाहरु अझ बढी पारदर्शी हुन मद्धत  पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बैंकिङ क्षेत्र जुन गति र हार्दिकताका साथ वृद्धि विकास भइरहेको छ । यसका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने यस क्षेत्रका कर्मचारीहरुको भने सोही अनुरुप वृद्धि विकास हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत २०७९ चैत्र मसान्तसम्म अद्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा २१ वटा वाणिज्य बैंक छन्, जसमध्ये एउटा पूर्ण सरकारी २ वटा अर्ध सरकारी र १८ वटा निजि क्षेत्रबाट संचालित छन् । त्यसै गरि १७ वटा विकास बैंक , १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र ६३ वटा माइक्रोफाइनान्सहरु रहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको बैंकिङको ठूलो हिस्सा निजि क्षेत्रका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओगटेको देखिन्छ ।

समग्रमा करिब १ लाख कर्मचारी यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको विद्यान अवस्था विगतको तुलनामा दिनानुदिन खराब हुँदै गएको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाउँछन् । बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा बस्नेहरु तथा बैंकका संस्थापकहरुले नाफालाई एक मात्र उदेश्य बनाउँदा बाँकी कुराहरुमा सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको र आर्थिक गतिविधिहरु पनि सुस्ताएको अवस्थामा बैंकहरुलाई आफ्नो कारोबार र नाफा बढाउने चुनौती थपिएको छ । आर्थिक वर्षको करिब अन्त्यतिर आउँदै गर्दा विगतमा झैं राम्रो वित्तिय विवरण देखाउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा बैंकका कर्मचारीहरु पर्ने गरेका छन् । बैंक व्यवस्थापनले तय गरेको टार्गेट प्रत्येक कर्मचारीलाई विभिन्न सुचकहरु जस्तै निक्षेप, ऋण, खाता संख्या आदिमा निश्चित संख्या नै तोकेर छुट्याइन्छ र तोकिएको टार्गेट पुरा विभिन्न किसिमले दवाव सिर्जना गरिन्छ । तर सो अनुसारको सेवासुविधा भने दिइदैन । निश्चित सेवा सुविधामा अनिश्चित काम गर्नुपर्ने बाध्यता कर्मचारीहरुमा देखिन्छ । श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम एक कार्य दिनमा ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा लागु हुन सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीमा ऐन र कानुनले गरेको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै उल्लेख गरेका भए पनि कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा त बैंकका उच्च व्यवस्थापकहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन आकर्षित नै नहुने झुटो दाबि समेत गर्छन् । तर, श्रम ऐनले नेपाल राज्यभर श्रमिक र रोजगारदाता सबैका लागि उक्त ऐन आकर्षित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुरुप समान कामका लागि पारिश्रमिकमा समानता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर , हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा मर्जर र प्राप्तीका नाममा विभिन्न सम्झौता गरि समान कामका लागि पनि फरकफरक पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा दिने गरेको र कतिपय अवस्थामा खाइपाइ आएको सेवासुविधासमेत कटौति गर्नुका साथै भइरहेको पदसमेत घटुवा गरेको पाईन्छ , जुन कुरा ऐन विपरित छ । त्यस्तै श्रम ऐन २०७४ को दफा (३०) मा कार्यालय समयभन्दा बढि समय काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा (३१)मा यसरी काम लगाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनु पर्ने र महिला श्रमिकको हकमा सुर्यास्त भएपछि र सुर्यदय हुनु अगावै कार्य समाप्त हुने गरि काममा लगाउँदा कार्यालयमा आउन र फर्कि जान रोजगारदाताले यातायातको व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यस व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन गरेको पाइदैन । त्यसका अलावा विभिन्न बहानामा बिदाको समयमासमेत काम लगाउने तर संस्थाले प्रदान गर्नु पर्ने सेवा सुवधामा भने आनाकानि गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको कर्मचारी नियमावलीमा कर्मचारीको प्रकार, नियुक्ति, पदोन्नती, सेवा, सुविधा लगायतका कुराहरु सम्बन्धी स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारी पदपुर्ती गर्दा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विज्ञापन गर्नु पर्ने, आवश्यकता, योग्यता, दक्षता तथा क्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने, स्पष्ट मापदण्ड बनाई कार्यसम्पादन मुल्यांकन, संस्थाको आवश्यकता र वरिष्ठताका आधारमा पदोन्नती , सरुवा, बढुवा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा संचालित अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा यस व्यवस्थाको ठाडो उलघंन गर्दै आफ्ना आफन्त, नाता, सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति दिने, भनसुनका आधारमा सरुवा बढुवा तथा अन्य कार्य जिम्मेवारीहरु दिने प्रचलन व्याप्त बन्दै गएको छ । जसको परिणाम स्वरुप बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीहरुको टर्नओभर एकदमै उच्च रहेको छ । आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसारको काम नहुने कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा नभइ भनसुनका आधारमा बढुवा तथा पदोन्नती हुने, नातावाद कृपवाद जस्ता अनुचित क्रियाकलाप हुनु बैंकिङ क्षेत्रको स्थायीत्वका लागि समेत चुनौतीको विषय हो ।

अधिकासं बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कर्मचारीको हकहितको लागि भनेर विभिन्न कर्मचारी संगठनहरु समेत क्रियाशिल छन् । तर, ती संगठनहरुको प्रभावकारिता अपेक्षाकृत छैन । यसरी कर्मचारीका संगठनहरु निश्प्रभावी हुनु, बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा रहेकाहले तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने मेसिनको रुपमा मात्र बुझ्नु, कर्मचारीहरुमा संस्था र संस्थाका संचालकहरुप्रति नकरात्मक भावना विकास हुँदै जानु, कार्यप्रति रुची घट्दै जानु जस्ता संकेतले कतै निकट भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा नै खतरा देखिने हो की आशंकासमेत देखिन थालेको छ ।

पछिल्लो अवस्थामा देशमा देखिएको आर्थिक संकट, तरलताको कमी, उच्च मुल्यवृद्धि आम्दानीमा ह्रास, बढ्दो बेरोजगारी जस्ता समस्याले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने निश्चितप्राय छ । साथै केही अराजक गतिविधि गर्ने व्यक्ती तथा समुहका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु माथि विभिन्न प्रकारका दुर्वव्यवहार हुने र कतिपय अवस्थामा भौतिक आक्रमणसमेत भएको देखिन्छ । जुन एकदमै निक्रिष्ट र निन्दनीय कार्य हो । यसरी तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारी जो दैनिक ग्राहक र जनतासँग जोडिन्छ उसैमाथी यस्तो प्रकारको व्यवहार हुनुले राम्रो संकेत गर्दैन । एकातर्फ बैंक व्यवस्थापनले तय गरेको टार्गेट पुरा गर्नु पर्ने दबाब र अर्कातर्फ बाहिरी दुर्वव्यवहार । जसले गर्दा कर्मचारीहरुमा नैरश्यता छाउनुका साथै नकरात्मक मनोविज्ञाको विकास हुँदै गएको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले खर्च कटौतीको नाममा भइरहेकै कर्मचारीहरुबाट काम लिने, थोरै कर्मचारीबाट शाखा संचालन गर्ने, कार्यालय समयको अतिरिक्त काम लगाउने गर्नुले एकातर्फ दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भइरहेको अवस्था छ भने अर्कातर्फ कर्मचारीहरुमा कामको उच्च चापले मानसिक तनाव र समाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धहरुमासमेत समस्या उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ ।

नियमकिय निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले यी विविध विषयमा प्रर्याप्त ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । आफैंले जारी गरेको कर्मचारी विनियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नियमक निकाय नै चुकेको छ । अहिलेको जटिल एवं संवेदनशिल अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले धैर्यता एवं संयमतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिहेका छन् । तर यसलाई दिगो रुपमा सहज बनाउन नियमक निकायले केही कठोर कदम चाल्नु पर्ने आवश्यका बोध भएको छ । नेपालमा संचालित विभिन्न क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत कर्मचारी निर्देशिका बनाइ श्रेणिगत रुपमा कर्मचारीहरुको नियुक्ति पदोन्नती तथा न्युनतम सेवा सुविधामा आदीमा एकरुपता ल्याइ सबैलाई समान अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । जसले गर्दा अहिले भइरहेको कर्मचारीको टर्नओभर नियन्त्रण हुने , मनोबल उच्च हुने कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हुने, कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नती र सरुवा, बढुवामा हुने चलखेल तथा भनसुन नियन्त्रण भइ बैंकिङ क्षेत्रको स्थायीत्व, सबलीकरण र थप विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी एकिकृत कर्मचारी निर्देशिका लागु गर्न सकेको खण्डमा विद्यामान बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा रहेको उच्च व्यवस्थापन र तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारी बिचको ठूलो खाडल पुर्न मदत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यसरी नेपलको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई अझै आधुनिक, सहज, विश्वसनीय, भरपर्दो, सक्षम र परिस्कृत बनाउँदै थप उचाइमा पुर्याउन यस क्षेत्रका बलिया खम्बाको रुपमा रहेका कर्मचारी, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता ऋणी र अन्य सरोकारवाला पक्षकोसमेत समयोगदान र सन्तुलन कायम गरिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ । –महेश राज देवकोटाको लेख