काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले आर्थिक विधेयक २०८० संशोधन गर्न माग गरेको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ लाई खारेज गर्न माग गरेको हो ।
आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ मा ‘फर्दर पब्लिक आफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशवापत विपरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाह सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’, बुँदा नम्बर २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ र विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा ‘धितोपत्र तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’मा उल्लेख गरिएका विषयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने सिबिफिनको भनाई रहेको छ ।
सरकारले गरेको यी व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झनै संकटमा लैजाने र आर्थिक मन्दीलाई झनै बढावा दिने निश्कर्षसहित सिबिफिनले आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ खारेजीको माग गरेको हो । त्यस्तै, आर्थिक विधेयकमा उल्लिखित बुँदामार्फत सरकारले गरेको व्यवस्था सबै हिसाबले गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकोले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान सिबिफिनले लिएको छ ।
‘कुनै पनि नियम कानुन भूतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत दशकौंअघि नै भए गरेका कार्यलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुने’ सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नै एफपीओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’लाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानेर कर लगाउने व्यवस्था आयकरसम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको जनाइएको छ ।
कुनै कानुनी धरातलबिना र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जर्बजस्ती कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ, बिमालगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने तथा यसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हक कुण्ठित भई देशको पुँजीबजार धाराशयी हुने सिबिफिले बताएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्नुका साथै पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधि विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, सामान्य गाँस, बास र कपासका लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल बन्ने सिबिफिनको ठहर छ ।
