काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा अस्थिर नीति लिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको कर बढ्ने र घट्ने श्रृखला जारी छ । लगानी गर्ने व्यवसायीसँगै विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने ग्राहकमा पनि अनिश्चिता सृजना भएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० मा विद्युतीय सवारी साधनमा करका दरमा फेरी हेरफेर गरेर सरकारले बेस सेग्मेन्टको आधार ५० किलोवाटसम्मका साधनलाई लिएको छ । ५० किलोवाट माथिका गाडीमा करका दर फेरी एक पटक परिवर्तन भएका छन् । यसले ईभी प्रति सरकारी धारणा बुझ्न कठिन भएको छ ।
त्यसमा पनि सरकारले विषेशगरी विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने १४ सिट क्षमतासम्मका माइक्रोबसमा कर बढाएर आफ्नै घोषित नीति विपरितको काम गरेको नेपाल अटो पत्रकार संघको बुझाइ छ । सरकारी करकै कारण वातावरण प्रदुषण बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा अहिलेको सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्ने नीतिमा धक्का लाग्ने प्रस्ट छ ।
आर्थिक विधेयकमा १० देखि १४ सिट संख्याका विद्युतीय माइक्रो बसमा कर १० प्रतिशत लगाउने भएको छ । आर्थिक ऐन २०७९ ले विद्युतीय माइक्रोमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लगाएको थियो । हाल १ प्रतिशत भन्सारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लगाई १४ प्रतिशत कर लगाउँदै आएकोमा अब १० प्रतिशत भन्सारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।
स्वदेशी विद्युत खपत गरिरहेका, स्वरोजगार हुन सहयोग पुर्याएका र सर्वसाधरणले सिधै लाभ लिएका विद्युतीय माइक्रोमा भन्सार महशुल बढाएको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सक्ने देखिदैन । त्यसैले संसदबाट बजेट पास हुनु अगाडि नै यस विषयमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्छ भन्ने जाम नेपालको धारणा छ ।
