काठमाडौं । सहकारीबाट ऋण लिएर साँवा र ब्याजसहित चुक्ता गरिसकेकाको ऋण बाँकी भएको भनी बैंक खाता रोक्का गरिएपछि पीडित हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ । लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था असनबाट विसं २०६८ मा रु १५ लाख ऋण लिएका ईन्द्र श्रेष्ठले केही वर्षमै त्यसको साँवा र ब्याज चुक्ता गरिसकेका छन् । सहकारीका उपाध्यक्ष रामेश्वर श्रेष्ठलाई उनले पैसा बुझाएका थिए । ऋण चुक्ता गरिसकेको पत्र पनि पीडित इन्द्रसँग छ । उनको बंैक खाता रोक्का भएपछि अहिले उनी सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा भौँतारिन बाध्य छन् ।
ऋणीको ऋणको साँवा र ब्याज दुवै लिएका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कम्प्युटर अभिलेखबाट भने इन्द्रको ऋण चुक्ता नगरिदिँदा यो समस्या आएको हो । सहकारीमा समस्या भई नेपाल सरकारले लुःनिभालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ । त्यसपछि यसको व्यवस्थापन सहकारी ऐन २०७४ अनुसार गठन भएको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेका समस्याग्रस्त सहकाकारीको दस्तावेज समितिले नियन्त्रणमा लिई काम गरेको छ । यसै सिलसिलामा लुःनिभाका ऋणिलाई बाँकी ऋण तिर्न आउन पटक-पटक पत्रपत्रिका, रेडियो, एफएमबाट सूचना प्रकाशन एवं प्रसारण भएको थियो । सूचनाबाट पनि ऋणिले ऋण तिर्न नआएपछि बैंक खाता रोक्का गरिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
पीडित इन्द्रका तर्फबाट यो मुद्दा हेरिरहेका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र बोहरा ऋणको साँवा र ब्याज लिने सहकारीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई पटक-पटक समितिको कार्यालयमा बोलाउँदा पनि नआएको बताउँछन् ।
यसोत यस्तो समस्या भोग्ने इन्द्र एक्लो भने होइनन् । स्युचाटारका शशी गौतमले पनि चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडबाट ऋण लिएकी थिइन् । उनले पनि यसअघि नै त्यो ऋण तिरिसकेकी छिन् । उनको पनि समितिले बैंक खाता रोक्का गरिदियो । गौतमको भने कम्प्युटर अभिलेखमा पनि ऋण चुक्ता भएको देखिन्छ । उनले ऋण लिँदा गरेको कागज नच्यातिएकाले त्यसैका आधारमा बैंक खाता रोक्का गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
पीडितले भने समितिले भएका कागजातका पनि राम्रोसँग अध्ययन नगरी बैंक खाता रोक्का गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारी कार्यालयले राम्रो अध्ययन नगरी बैंक खाता रोक्का गरेकामा श्रेष्ठ र गौतम दुवैको गुनासो रहेको छ । ऋण लिएर चुक्त गर्दा पनि बैंक खाता रोक्का भएपछि उनीहरुले नमरुन्जेलसम्म सहकारीले नछोड्ने रहेछ भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पनि काम गरिरहेको समितिले जनाएको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामध्ये ओरेण्टलका सबैभन्दा धेरै पीडित रहेको समितिका कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको छ । बाँकी १० सहकारीका बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ताका लागि काम भइरहेको जनाइएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि समितिको गठन भएको हो । समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रही समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । समितिले काम सुरु गरेको लामो समयसम्म पनि पीडितका पक्षमा काम नभएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त हुने गरेको छ ।
