काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाले कवाडी वस्तुमा कर सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सो नगरपालीकाले सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी कवाडी वस्तुमा कर सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन् ।
साथै, देशको आर्थिक अवस्थाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भईरहँदा महानगरले थप कर असुल्न ठेक्का लगाउन लागेको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन् । उक्त व्यवसायीले आइतबार महानगरपालिका परिसरमा धर्ना दिएका थिए ।
सो संघका अध्यक्ष शङ्कर बहादुर खत्री क्षेत्रीले महानगरपालिकाले संविधान विपरीत कर उठाउन लागेको जनाउँदै त्यसले व्यवसाय पलायन हुने अवस्था आउने बताइका छन् । उनले भने, “कर उठानका लागि महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वानको सूचना निकालेको छ । उक्त प्रक्रियामा हाम्रो असहमति रहेको छ ।”
त्यस्तै, खत्रीले महानगरपालिको बोलपत्रको प्रक्रिया रोकेर स्वतन्त्रता पूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरेका छन् । साथै, आफूहरु सिधै महानगरपालिकालाई कर तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष खत्रीले व्यवसायीसँग महानगरपालिकाले समन्वय नगरेको र छलफलसमेत गर्न नमानेको गुनासो गरेका हुन् । व्यवसायीले गत बिहीबार उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीलाई भेटेर निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दा अधिकारीले व्यवसायीका कुरा नसुनेको सचिव पुरन मल्ल ठकुरीले बताएका छन् ।
खत्रीले सो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आइतबार देखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको बताएका हुन् । उनले कवाडीजन्य वस्तु निकासी गर्दा ठाउँ ठाउँमा कर लिने गरिएका कारण हैरानी व्यहोर्नु परेको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
त्यस्तै, संविधानले कुनै पनि वस्तुको स्वरुप परिवर्तन नभएसम्म एउटै खालको कर दोहोराएर लिन नपाइने व्यवस्था रहेको सङ्घले जनाएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा करिब ७५ व्यवसायीले सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी कवाडी वस्तुको व्यवसाय गर्दै आएका छन् । महानगरभित्र करिब एक हजार पाँच सय जना व्यवसायमा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । घर–घर पुगेर साइकलमा कवाडी सामान सङ्कलन गर्नेको सङ्ख्या चितवन जिल्लाभरमा करिब चार हजार पाँच सय छ । उनीहरूले सङ्कलन गरेका फलाम, तामा, पित्तल, बोतल, सिसा, प्लास्टिक, कागज, पुराना जुत्ता, चप्पल लगायतका सामान पुनःउपयोगका लागि उद्योगमा पठाइन्छ । धेरैजसो समान भारत पठाइने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र उत्पादन हुने कवाडीजन्य वस्तुमा कर लगाउन खोजिएको जनाएका छन् । साथै, कवाडी सामानमा प्रतिगोटा तथा प्रतिकेजी निश्चित कर लगाउने गरी ठेक्का आह्वान गरेपछि व्यवसायीले विरोध गरेको जानकारी दिएका छन् ।
