×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

laxmi sunrise bank

१४ करोडको धितो राखेर ५१ करोड ऋण दिने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर, अव जेलको बास !

काठमाडौं । १४ करोडको मात्र धितो लिई किर्ते कागज बनाएर बढी सम्पत्ति मूल्यांकन देखाई ५१ करोड ऋण प्रवाह गर्ने काममा मिलेमतोमा ऋण दिएको आरोप लागेका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरु दोषी ठहर  भएका छन् । सर्वोच्च अदालत पुगेको सो केसमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकका कर्मचारीहरुले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । बैंकको विराटनगरस्थित रानी शाखाका प्रबन्धकहरु राधाप्रसाद साह र शिवचरण मण्डल, सहायक प्रवन्धक चन्द्रलाल अमात्य, लेखा अधिकृत भैरवप्रसाद पोखरेल भ्रष्टाचारी ठहर भएका हुन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो । नक्कली कागजातका आधारमा ऋण लिएको पुष्टी भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ साल जेठ १९ गते बैंकका ६ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतमा परेको सो मुद्धामा बैंकका दुईजनाले भने सफाई पाएका थिए ।
 
भएको के थियो ?
विराटनगरका व्यवसायी मंगतुराम अग्रवालले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका थिए । उनका छोराहरु सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल र दामोदर अग्रवालसमेतको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाई बैंकबाट ऋण निकालिएको थियो । उनीहरुका नाममा भएको १४ करोडको धितो लिई, थप धितो मूल्यांकनको नक्कली कागजात बनाई बैंकबाट ५१ करोड ऋण प्रवाह भएको थियो । यो प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यस विषयमा छानविन गरेको थियो । छानविनका क्रममा बैंकिङ कानुन तथा नीति नियम विपरित ऋण प्रवाह भएको पुष्टी भएपछि अख्तियारले २०६२ सालमा मंगतुराम अग्रवालसहित उनका छोराहरु र बैंकका ६ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्धाको फैसला गर्दै विशेष अदालतले २०६८ साल वैशाख ८ गते २ कर्मचारीलाई सफाई दिएको थियो भने अन्य कर्मचारी र मंगतुराम अग्रावलसहित उनका छोराहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
अख्तियारले १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको उक्त मुद्धामा अग्रवालका बाबुछोराहरुलाई १-१ बर्ष कैद र दोषी ठहर भएका बैंकका कर्मचारीहरुलाई ६-६ महिना कैदको सजाय सुनाइएको थियो । पछि विशेष अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरु पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए । अन्तत: सर्वोच्चले पनि विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ । अव ऋणीहरु एक-एक बर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको छ भने बैंकका कर्मचारीहरुको पनि ६-६ महिना जेलमा बास हुने भएको छ ।
अग्रवाल समूहका विभिन्न कम्पनीहरुमा कमसल धितो राखी कर्जा प्रवाह भएको, स्वीकृत सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको, भाखा नाघेको ऋणीलाई पुन: कर्जा दिएकोसमेत अख्तियारले फेला पारेको थियो । २०५३ सालदेखि यस्तो किर्ते काममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुको मिलेमतो थियो ।
Hamro Parto AD
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: