विराटनगरका व्यवसायी मंगतुराम अग्रवालले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका थिए । उनका छोराहरु सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल र दामोदर अग्रवालसमेतको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाई बैंकबाट ऋण निकालिएको थियो । उनीहरुका नाममा भएको १४ करोडको धितो लिई, थप धितो मूल्यांकनको नक्कली कागजात बनाई बैंकबाट ५१ करोड ऋण प्रवाह भएको थियो । यो प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यस विषयमा छानविन गरेको थियो । छानविनका क्रममा बैंकिङ कानुन तथा नीति नियम विपरित ऋण प्रवाह भएको पुष्टी भएपछि अख्तियारले २०६२ सालमा मंगतुराम अग्रवालसहित उनका छोराहरु र बैंकका ६ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्धाको फैसला गर्दै विशेष अदालतले २०६८ साल वैशाख ८ गते २ कर्मचारीलाई सफाई दिएको थियो भने अन्य कर्मचारी र मंगतुराम अग्रावलसहित उनका छोराहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारले १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको उक्त मुद्धामा अग्रवालका बाबुछोराहरुलाई १-१ बर्ष कैद र दोषी ठहर भएका बैंकका कर्मचारीहरुलाई ६-६ महिना कैदको सजाय सुनाइएको थियो । पछि विशेष अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरु पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए । अन्तत: सर्वोच्चले पनि विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ । अव ऋणीहरु एक-एक बर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको छ भने बैंकका कर्मचारीहरुको पनि ६-६ महिना जेलमा बास हुने भएको छ ।

अग्रवाल समूहका विभिन्न कम्पनीहरुमा कमसल धितो राखी कर्जा प्रवाह भएको, स्वीकृत सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको, भाखा नाघेको ऋणीलाई पुन: कर्जा दिएकोसमेत अख्तियारले फेला पारेको थियो । २०५३ सालदेखि यस्तो किर्ते काममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुको मिलेमतो थियो ।