नेपालको सेयर मार्केट अहिले ध्वस्त अवस्थामा छ । सेयर मार्केटमा तलमाथि भइरहनु सामान्य भए पनि अहिलेको अवश्था सामान्य साइकलसँग सम्बन्धित छैन । सेयर बजारमा चिन्ता गर्ने काम देशको केन्द्रीय बैंकको हैन । ‘एसेट प्राइस’ बढ्न नदिनमा उसको प्रयासमा छ, आफैले राखेको ‘क्रेडिट ग्रोथ’ को लक्ष हासिल हुन नदिन ऊ तल्लिन छ । सरकार, इन्भेष्टर, बिजनेस कम्युनिटीको मागलाई उसले वास्ता गर्न नपर्ने ठानेको छ । ग्लोबल इकोनोमिक रिसेसनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पार्ने असरको बारेमा उसले आफ्नो बैज्ञानिक अध्ययन गरेको थाहा छैन, त्यसैले ऊ आइएमएफको सुझाबमा भर पर्न बाध्य छ ।
नेपालमा राम्रा इकोनोमिष्टहरु छैनन् । त्रिविले राम्रो अर्थशास्त्री उत्पादनै गरेन, विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्पादितहरु रोजिरोटी र परिवारको लालनपालनका लगि विदेशमा छन् । अहिलेको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र आफै रिसेसनबाट मुक्तिको बाटोमा छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र रिसेसनमा गएकै थिएन र पछिल्लो त्रैमासिकमा त अनपेक्षित ४.८% ले बृद्दि भएको छ । चीनको अर्थतन्त्रको आर्थिक बृद्दीदरमा केही संकुचन आएको छ, तर त्यो उसको घरायसी कारणले हो । अहिले समृद्ध देशहरुमा सबैभन्दा समस्या भनेको ब्याजदर वृद्धि हो, जुन आजभन्दा डेढ बर्ष अघिको तुलनामा तेब्बर भएको छ । यति भएर पनि नेपालको सेयर बजारको गिरावटमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति केहि हदसम्म जिम्मेवार होला, तर यसमा राजनीतिक र व्यवसायिक तहमा भएको चलखेल र षडयन्त्रको भूमिका बढी छ ।
नेपालको संसदको अर्थ समितिले नेपालमा दोश्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने काम अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । पहिले उसैले र सरकारको ठाडो हस्तक्षेपका कारण यो काम रोकिएको थियो । कुनै एक ब्यापारीको पहलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँग सेटिङ मिलाई अरबौ रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुन लागेको खबर बाहिर आएको थियो । यसअधिको सरकार र प्रमुख दल समेतको मिलोमतोमा जारी हुन लागेको यो लाइसेन्स दिने काम पूरा नहुँदै नयाँ सरकार आएकोले यो रोकिएको थियो । अव नयाँ सरकारसँग पनि सेटिङवालाहरुको कुरा मिलेको छ । संसदीय समिति पनि सेटिङवालाहरुको कब्जामा परेको छ, अब सरकार त पर्ने नै भयो । सारांसमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष तथा एक व्यापारीको सकृय पहलमा नेपालको सरकार, प्रमुख बिरोधी दल, अर्थ समितिमा रहेका सम्पूर्ण दलहरु समेत मिली यो भ्रष्टाचार हुन लागेको छ । सबै कुरा थाहा हुँदाहूदै पनि अख्तियार चुपचाप छ । संभवतः ऊ पनि यसमा समावेस छ । अर्थ समितिका सदस्य रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्लेको मात्र यसमा असहमति छ ।
नेपालमा अहिले दोश्रो स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता नै छैन । करिब ६० लाख साना ठुला लगानीकर्ता नेपाल स्टक एक्सचेञ्जसँग जोडिएको भनिन्छ । कसैले सेयर किन्न र बेच्न नपाएको गुनासो छैन । यसरी एक्सचेञ्ज थप्दै जानुबाट सेयर मार्केटलाई बिथोल्ने, विकृति भित्राउने र अन्ततः नेपालमा सेयर मार्केटको अस्तित्व नै नामेट हुने नतिजा आउन सक्ने छ । यतातिर कसैको पनि सरकार वा हमालको चिन्ता छैन । सरकार त सधैँ लामो सोच्ने निकाय नै हैन । धितोपत्र बजारको स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएका हमाल पनि आफ्नो प्रफेसनल क्षमताको सही उपयोग नगरी बिगार्नमै संलग्न हुनु गम्भीर चिन्ताको बिषय हो । यिनले खराब काम गरेका छन्, त्यो नै उनको म्याद थपको कारण भएर दोहोरिन सक्छन् उनी ।
संसदीय व्यवस्थाको ठुलो सौन्दर्य भनेको सरकारले गरेको वा गर्न खोजेको भ्रष्टाचार वा कुनै नचाहिँदो कामको बिरोध गर्ने औपचारिक रुपमा मान्यता प्राप्त बिरोधी दल हुन्छ । संसदीय समितिहरु हुन्छन्, जसले सरकारको नराम्रो कामलई छेक्छन् । सरकारबाट पुरै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने निकायहरु हुन्छन जो सरकारको कामलाई सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरी मुद्दा समेत दायर गर्छन् । यति मात्र हैन, प्रोफेसनल मैनेजरहरु सकभर सरकारले गर्न खोजेको नचाहिदो कामलाई आफ्नो ब्याबसायिक अनुभव र क्षमताको आधारमा रोक्ने पुरा प्रयास गर्छन् । यहाँ रमेश हमाल आफै भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार आउनु दुःखद हो । रेगुलेटरी निकायको प्रमुखको काम यसलाई रोक्ने हो, आफै पार्टनर हुने हैन । राष्ट्र बैंकलाई जति गाली गरे पनि महाप्रसाद अधिकारीलाई भ्रष्टचारको आरोप त छैन ।
यहाँ त सबैको सहमतिमा भ्रष्टाचार हुन लागेको छ । यो कस्तो देश हामी बनाउँदैछौ ? बेला बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ । संसदीय ब्यबस्थाको मर्ममा उहाँ प्रहार गर्नु हुन्छ । केही निश्चित क्षेत्र बाहेक देश संचालनका यावत क्षेत्र सहमतिले संचालन गर्ने व्यवस्था यो होइन । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार बनाउने र चलाउने हो । संसदीय ब्यबस्थामा सरकार र बिरोधी दलले आफ्नो आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ । अरु कुरामा झगडा गर्ने, भ्रष्टाचारमा सहमति हुने यो खेदजनक र आपत्तिजनक अवस्था हो । नेताहरु आफै यो व्यवस्थालाई जरैबाट उखेलेर फाल्ने दौडमा देखिन्छन् । यो काममा सबै प्रमुख दलहरु जिम्मेबार छन् । फाल्नुस, यो व्यवस्थाप्रति मोह राखेर बस्ने जनता घट्दै गएकै छ ।
हमाल भन्दा अघिका धितोपत्र बोर्ड प्रमुख रेवत कार्की सेकुरिटिज सम्बन्धि ज्ञाता वा बिज्ञ थिएनन् । नेपालको स्टक एक्सचेञ्जको अनुभव त थियो, तर त्यति अनुभवबाट यस्तो डायनामिक क्षेत्रको रेगुलेसन गर्नु उनका लागि सजिलो काम थिएन । तर उनले उच्च नैतिक बल र थोरै अनुभवका आधारमा नेपालको स्टक मार्केटलाई गति दिए । उनले बोर्ड छाड्दा नेपालको स्टक मार्केट अपबिट मुडमा थियो, लगानीकर्ताहरु निराश थिएनन् । स्टक मार्केटसँग लाखौंको संख्यामा लगानीकर्ताहरु जोडिन आइपुगेका थिए । तर स्टक मार्केटको नयाँ टुल्स र प्रडक्टहरुको जानकारी भएको ज्ञाताको रुपमा बोर्डमा हमालको प्रवेशपछि बेइमानी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक तहबाट अज्ञानतावस आउने विभिन्न निर्देशनको शिरोपर गर्ने अब्यासायिकपनले नेपालको धितोपत्र बजार अहिले ध्वस्त अवस्थामा पुगेको छ । सेयर बजारको आफ्नै चक्र होला, तर यस पटकको मार्केट गिरावट चक्रबाट मात्र प्रभावित देखिन्न । मार्केट र सम्बन्धित कम्पनीको ब्याबसायिक मूल्यांकन नगरी जसरी फटाफट हकप्रद शेयर, आइपिओ, प्रिमियममा आइपिओको स्वीकृति, बुक बिल्डिङको नाममा चलखेल यस अवधिमा बोर्डले दियो, यी कामहरु रेगुलेटरी बेइमानी थियो, मार्केटको गतिको वेवास्ता थियो, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन थियो । यस बिचमा बोर्डले बाँडेको दलालको लाइसेन्सको कुनै जरुरी थिएन, जति थिए ती पर्याप्त थिए । मोफसलको लागि शाखा खोल्न पाउने ब्यबस्था थियो नै । अव सेयर बजारप्रति कसैको बिश्वास छैन, धेरै बर्षसम्म हुने छैन । कुनै व्यवसायको पनि भविष्य उज्ज्वल देखिन्न । सेयर मार्केट भनेको भविश्यको आशा र बिश्वासमा चल्ने चिज हो । अब कुनै पनि व्यवसाय (बैंकिङ्ग, बीमा, म्यानुफ्याकचरिङ्ग, बिध्युत, होटेल ) मा लगानीकर्ताको बिश्वास उठेको छ । यो शुभ संकेत हैन ।
यसैगरी बीमा क्षेत्रलाई पनि बीमा प्राधिकरणले सहि रेगुलेसन गर्न भन्दा पनि पूरै क्षेत्रलाई डुबाउने काम गर्दै आएको छ । बीमाका बारेमा पुरै अनभिज्ञ प्रमुख बनेर आएपछि एक पछि अर्को गर्दै बीमा क्षेत्रलाई नै डुबाउने काम भएको छ । नेपालको हरेक सरकारलाई लाग्दछ, उनीहरुसँग काम गर्ने सचिव सबै कामको लागि योग्य हुन्छन् । तर वास्विकता भने भिन्दै छ । कसैलाई होच्याउने मनसाय नराख्दा पनि यो भन्नै पर्छ कि नेपाल सरकारका सचिवहरु सबै क्षेत्रका जानकार हुदैनन्, केही बाहेक न उनीहरु प्रोफेसनल नै हुन्छन्, न पूरा इमानदार हुन्छन् । अख्तियार नलाग्ने भए जस्तो सुकै भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाउन पनि उनीहरु मध्ये धेरै पछि पर्दैनन्, यसमा दोष उनीरुको मात्र छैन, राजनीतिक तहको छ जसले आफ्नो गलत निर्देशन नमान्ने सचिबलाई जगेडामा लग्छन् । बीमाका हालका प्रमुख पूर्व सचिव हुन्, यो उनको योग्यता हैन, अयोग्यता हो । चापागाईँ भन्दा अगि ८ बर्ष अध्यक्ष रहेका ब्यक्ति उनी भन्दा प्रोफेसनल र इमान्दार थिए जसले बीमा क्षेत्रमा धेरै नयाँ कुराहरु नल्याए पनि क्षेत्रको स्थायित्वमा आफ्नो समय खर्च गरे । तर अहिले मनपरी लाइसेन्स वितरण, बिना अध्ययन सेयर पूँजीवृद्धि, मर्जर, मर्जरपछि तुरुन्त माइक्रो इन्सोरेन्सको नाममा बिद्यमान इन्सोरेन्स कम्पनीहरुले गरि आएकै काममा थप लाइसेन्स, यी सबैले बीमा क्षेत्रलाई ध्वस्त बनायो, अब निकै बर्षसम्म बीमा क्षेत्र उठ्न सक्ने छैन, इन्भेष्टरहरुले कुनै रिटर्न पाउने छैनन्, बजारमा बीमा क्षेत्रको कुनै चहलपहल हुने छैन । तर यी कारणले अव उनको म्याद पनि थपिने छ ।
यी सबै कुरा र कामहरु आज देशमा सबै मिलेर भएको छ । यहाँ प्रस्तुत गरिएका तथ्यहरु त नमुना मात्र हुन्, पूरै देशै यसरी चलेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार गर्न खोज्दा बिरोधी दल चुपचाप बस्ने, अख्तियार चुपचाप बस्ने, संसदीय दलहरु पहिले त्यस्तो काम रोक्न खोजेको झैँ गर्ने, अनि सेटिङमा सहभागी हुन पाए पछि बाटो प्रसस्त गरिदिने । हाम्रो देशको नियती यही हो । नेताहरु पनि फसेका छन्, ब्यबस्थाको चंगुलबाट बाहिर आउन उनीरुलाई मुस्किल छ । उनीहरु यसैलाई अर्थात यही केही पनि दिन नसक्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई ‘देशको उपलब्धि’ र ‘अग्रगामी’ मान्छन् । यसको कारण अरु केही पनि छैन, सत्तामा भागबण्डा, भ्रष्टाचारमा भागवण्डा, सबै कुरामा सेटिङ गर्न पाउँदा उनीहरुको ब्यक्तिगत वा दलगत प्रगति भएको छ । देशका सम्पूर्ण संस्थाहरु ध्वस्त भए पनि दलहरु र उनका भातृ संगठनहरु मोटाघाटा, प्रखर, बलिया, साधनसम्पन्न छन् । उनीहरुको अग्रगमन यही हो । देश पछाडि धकेलिदा उनीहरु त्यसमा अग्रगमन देख्छन् ।
आज कुनै दलका कार्यकर्ता पनि राजनीतिक कार्यकर्ता जस्ता लाग्दैनन् । राजनीतिक कार्यकर्तामा देश बनाउने मिसन र अठोट हुन्छ, । यो उनीहरुमा कतै देखिदैन । सामान्य जनता भन्दा शक्तिवान उनीहरुमध्ये कति कमिसन एजेन्ट छन्, बलमिच्याइ गरेर देशको नर्म्स मिच्छन र देशलाई नोक्सानमा पार्छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताको नाममा देशका जनतालाई अन्याय गरेको गर्यै छन् । कतिसम्म भने गगन थापा जस्ता देशले भर गरेको एक नम्बरका नेता पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो मास बेष्ड पार्टिको कार्यकर्ता बर्षेनी लाखौँको दरले बढाउने औपचारिक प्रस्ताव आफ्नो दलको मिटिङमा पेश गर्छन्। यो गगनको बिरोध हैन, म उनको फ्यानै छु अहिलेसम्म । तर उनको यो प्रश्ताव गलत हो किनकि मास बेष्ड पार्टिले अत्यधिक संख्याको कार्यकर्तामा भर गर्ने हैन, आफ्नो काममा भर गर्ने हो, कामैबाट जनता तान्ने हो ।
अब अन्त्यमा, यो व्यवस्थाको बिरोध गर्नेहरुमध्ये धेरैमा खासै दम छैन । मनपरी बोलेका छन, सत्यतथ्यलाई बंग्याएका छन्, औचित्यहीन चर्को कुरा गरेका छन्, प्रजातन्त्रमा हुने अभिव्यक्ति अधिकारको फाइदा लिएका छन्, राजा फर्काउने कुरा गरेका छन् । ए बाबा, राजा फर्किने काममा पुर्वराजा आफै एक नम्बरका बिरोधी छन् । पारिवारिक अवस्था, विश्वसनीयता, ब्यक्तिगत इमान्दारी, विगतको रेकर्ड उनको विपक्षमा छन् । यस माथि पनि कम्युनिष्ट शक्ति देशमा यति ठुलो छ, गइसकेको राजालाई फर्काउने अभियान साँच्चै थालियो भने यहाँका कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरु त्यसको बिरोधमा परिचालन गरिने छन् । यस्तो अवस्था देशमा भइरँहदा पूर्वराजा श्रीपेच आफै खल्तीमा आउने सोचाइमा देखिन्छन् । गणतन्त्रको विगत डेढ दशकको अवधिमा पूर्वराजाले जनतामा आफ्नो छवि सुधार्ने के काम गरे ? लोकप्रियताको ग्राफ माथि उक्लिने के काम गरे ? बेलायतकी महारानीले आफ्नै इच्छा विपरित चार्ल्सलाई सत्ता छाडिनन् । त्यस अबधिमा चार्ल्सले थुप्रै त्याग र सामाजिक काम गरेर न्युट्रल जनताको मन जिते र राजा हुने दिन आइपुग्दा उनी जनताको नजरमा सर्व स्वीकार्य भइसकेका थिए । यहाँका पुर्वराजाले त्यो मौका गुमाए । दलहरुको लोकप्रियताको ग्राफ ओर्लिनु उनको ग्राफ उक्लिनु हो, तर यतिले पुग्दैन। राजतन्त्र फर्किए देशलाई के राम्रो हुन्छ ? भनेर हैन, सकारात्मक कुनै काम गरेर देखाउनु पर्थ्यो, आफु परिवर्तन भएको लक्षणहरु दिन सक्नुपर्थ्यो, उनीबाट केही पनि भएन । नेपालको राजतन्त्रमा ठुलो सुधारको आवश्यकता थियो, त्यो शुरु भएकै छैन । जनतासँगको पुर्वराजाको दुरी यथावत छ, जनतासँगको ब्यबहारको शैलीमा कुनै फरक छैन । जीवन दरबारमा विताएका सचिवले राजाले सुन्न चाहेको शब्द बाहेक थप बोल्न सक्दैनन् । स्वतन्त्र रुपले मनमा लागेको कुरा निर्धक्क भन्न समेत वन्देज लाग्ने वातावरण अझै पूर्वराजामा छ । राजतन्त्र फर्किने संकेत यो होइन।
देश यस्तै छ, यसरी नै उधोगतिमा लागिरहन्छ । एउटै विकल्प के भने दलका नेताहरुको आह्वान र निर्देशनलाई ठुला पार्टिका कार्यकर्ताहरुले उल्लंघन गर्दै सडकमा उत्रिए भने चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ, अन्यथा गाह्रो छ ।
