">
काठमाडौँ । हिमालयन रिको आईपीओबारे सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई प्रश्न गरेको छ । आज नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेर यस्तो प्रश्न गरिएको हो ।
अव के हुन्छ ?
अव सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिका अध्यक्षहरु उपस्थित भएर आफ्नो निर्णयको पक्षमा वकालत गर्नेछन् । समितिले उनीहरुलाई आवश्यक प्रश्न सोध्नेछ र जवाफ माग्नेछ । सार्वजनिक लेखा समितिले ती फाइलहरुको अध्ययनसमेत गर्नेछ । अध्ययनका क्रममा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए बोर्ड अध्यक्ष र बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलाउन सिफारिस हुनेछ । त्यसपछि केस अदालत जानेछ, र अदालतले भने बमोजिम हुनेछ ।
सार्वजनिक लेखासमितिको छानविनका क्रममा बोर्ड र प्राधिकरणले आफुले गरेको काम ठिक सावित गर्न सकेमा उनीहरुले क्लिन चिट पाउनेछन् र आईपीओ फेरि निष्कासन हुनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिले क्लिन चिट दिएको अवस्थामा थप आईपीओहरु प्रिमियममा आउने देखिन्छ । यो केसमा बोर्ड र प्राधिकरण दोषी ठहर भए पनि नेपालको सेयर बजारमा धेरै परसम्म प्रिमियममा आईपीओ आउने क्रम रोकिनेछ ।
उजुरी त अख्तियारमा थियो, सार्वजनिक लेखा समितिमा केस कसरी पुग्यो त ?
धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो, तिलक कोइरालासहितको टोलीले अख्तियारमा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए । उजुरी आएपछि अख्तियारले पनि बोर्ड र प्राधिकरणलाई यस विषयमा सोधपुछ गरेको थियो । तर बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले नियमअनुसार नै आईपीओ जारी भएको दाबीसहितको जवाफ पठाएका थिए भने बीमा प्राधिकरणले त कानुनको अपव्याख्या भएकोसमेत भन्न भ्याएको थियो । तर अख्तियारमा केस गएपछि के हुन्छ, के हुँदैन भन्ने बुझेका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले एक उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमासमेत पठाएका थिए । त्यतिबेला हल्लाखल्ला गर्दा अरुले षड्यन्त्र गर्ने जोखिमलाई बुझेर उनले यस विषयमा कतै चर्चा गरेका थिएनन् ।
तर कोइराला निरन्तर फलोअपमा थिए । उनको उजुरीका विषयमा समितिमा राम्रै छलफल भएको थियो । उजुरी परिसकेपछि त्यसविषयमा छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित समितिले तत्काल हिमालयन रिको आईपीओ रोकेर फाइलसहित हाजिर हुन बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल र प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई पत्र काटेको छ ।
अझ खास कुरा त के हो, उजुरीकर्ता स्वयम् कोइरालालाई पनि समितिले बोलाएर आवश्यक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । तर यसमा समितिभित्रकै केहि सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । सबैलाई सँगै राखेर प्रश्नोत्तर गर्ने एकाथरीको तयारी हुँदा सो काम प्रक्रियागत नहुने, उजुरीकर्ताको गोपनियतालाई ख्याल गर्नुपर्ने र उजुरीकर्ताले मानेको अवस्थामा पनि यसले भविष्यमा अन्य दीर्घकालीन असर पार्न सक्नेभन्दै केहि सांसदहरुले यो प्रस्ताव मानेका छैनन् । यद्यपी सिलवाल र हमालले भने सार्वजनिक लेखा समितिलाई फेस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
