आउनलाई ढिलै भए पनि आयो । गभर्नरले नआए पनि आकाश खस्दैन भनेको मौद्रिक नीतिको समिक्षा अन्तत: शुक्रबार आयो । सुरुमा त सेयर बजार समयभन्दा बाहिर अर्थात बजार बन्द भएको दिन, बजारलाई प्रभाव नपर्नेगरी, वा पार्न खोज्नेहरुका कुरा नसुनी शुक्रबार अर्थात बजार बन्द भएको समयमा समिक्षा ल्याएकोमा धन्यवाद । यसअघि बजार समयमै नीति सार्वजनिक गरेर सेयर बजारलाई सिधा प्रभाव पार्न खोजेको बदमासीलाई सच्याएकोमा राष्ट्र बैंकलाई फेरि पनि धन्यवाद । अव सार्है ढिलोगरी आएको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा के के खास छ भन्ने हेरौँ :
१. यसपाली अपेक्षित ठुलो कुरा राष्ट्र बैंकबाट नभए पनि सेयर कर्जामा जोखिम भार घटेको छ । यो सेयर लगानीकर्ताका लागि खुसीको कुरा हो । समिक्षामा भनिएको छ- ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु.५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने छ ।’ अर्थात यसअघि ५० लाखभन्दा धेरै रकमको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत रहेकोमा अव १२५ प्रतिशत रहनेछ ।
२. मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना रपुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने भनिएको छ । यसको अर्थ विभिन्न विशेष परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न समस्या भएकाहरुको कर्जा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेर सहज गर्ने भनिएको छ । अझ खास कुरा त के छ भने यसरी विशेष परिस्थितिमा ऋण तिर्न नसकेकाहरुले अव बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत तिरेर आफ्नो ऋणलाई पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ ।
३. २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ । अर्थात विशेषगरी केहि समयअगाडी जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर आएको भुकम्पका कारण भत्किएका घर बनाउन आधारदरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम नबढाईकन ऋणीहरुले २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
४. भूकम्प पीडीतका लागि अर्को सुविधा पनि मौद्रिक नीतिको समिक्षाले ल्याएको छ । २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० र २०८०-८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । योचाहिं विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको पैसा प्रधानमन्त्री दैविक उद्धार राहत कोषमा जो जम्मा गरेका थिए, यसको सामान्य एडजष्टमेन्ट मात्र हो ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम भएको छ।रु.५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ। यसले रियल स्टेटलाई केहि हद भए पनि राम्रो गर्ला कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
६. ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । यो भनेको अव स्थानीय रेमिट्यान्सको सिमामा केहि हेरफेर हुनेछ ।
७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अर्थात लघुवित्तको ऋण चाहिं तिर्छौ, तर अहिले सक्दैनौँ, समय देउ भन्नेहरुलाई राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको छ । २०८० चैत्रसम्म यस्तो निवेदन दिएमा सो कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । योचाहिं ऋण तिर्दैनौं भन्नेहरु धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीहरुलाई फकाउने काम गरेको हो ।
८. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ । अर्थात बाह्य बिज्ञहरु भनेको जो पनि हुन सक्छ । यसमाचाहिं नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको बढी विरोध गर्नेहरुलाई यसो ठाउँ दिएकोजस्तो गर्न खोजिएको छ । यसले गभर्नरको विरोध पनि कम हुने र सबैको कुरा सुनेरै नीति ल्याएको हो भन्ने बहाना राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
९. विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फजाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको समिक्षामा उल्लेख छ ।
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि श्रोतकोरुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात्उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ । यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकमा बैंकरहरुले राम्रै लविङ गरेका थिए ।
