काठमाडौँ । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी बैंक हबिब बैंकको सेयर बेचेर हबिब हिमालयनबाट बाहिरिन चाहेको छ । र हिमालयन बैंकमा रहेको हबिबको सो सेयर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले किन्नेगरी खरिद सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तर, खरिद सम्झौता गरिसकिएको भए पनि त्यसमा स्वार्थको द्वन्द हुने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यसलाई रोक्न चाहेका छन् । गत मङ्सिर २० गते डाकिएको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले गभर्नरलाई यहि विषयमा प्रश्न गरेका थिए । तर मिनी संसद मानिएको अर्थ समितिमा सांसदले सोधेको प्रश्नमा गभर्नर अधिकारीले सफेद झुट बोलेको पाइएको छ ।

अर्थसमितिको बैठकमा वाग्लेले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले हिमालयन बैंकमा भएको हबिब बैंकको सेयर किन्न लागेकोबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा गभर्नर अधिकारीले यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका थिए ।

तर, हिमालयन बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गत मङ्सिर १४ लेखेको पत्रले स्पष्ट देखाउँछ- गभर्नर अधिकारीले आफुलाई हिमालयन बैंकको हबिबको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण बारे केहि थाहा नभएको भनी  दिएको जवाफ सरासर झुटो हो ।

अर्थ सरोकारलाई विशेष स्रोतबाट प्राप्त राष्ट्र बैंकमा समेत दर्ता भएको हिमालयन बैंकको पत्र हेर्ने हो भने हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर राणाले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा पत्र लेख्दै सेयर खरिद बिक्रीका लागि स्वीकृति माग गरेका छन् । अव राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको पत्र गभर्नरकहाँ पुगेन वा यस विषयमा गभर्नरलाई ६ दिनसम्म थाहा भएन भन्ने कुरा पनि पत्याउन गाह्रो छ ।

मङ्सिर १४ गते राष्ट्र बैंक पुगेको सो पत्रमा भनिएको छ- ‘हिमालयन बैंक लिमिटेडका संस्थापक सेयरधनी हबिब बैंक लिमिटेड पाकिस्तानले आफ्नो नाममा दर्ता कायम रहेको २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४६ कित्ता संस्थापक शेयर (१२.९३%) हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई बिक्री गर्न सेयर खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं।’

त्यसो अर्थसमितिको बैठकमा सम्बन्धित बैंकको सम्बन्धित केसबारे आफुलाई थाहा नभएको बताएका गभर्नर अधिकारीले सोहि बैंकको सेयर हस्तान्तरणलाई इंकित गर्दै कुनै व्यवसायिक घरानालाई बैंकको सेयर बिक्री गर्न नदिनेगरी राष्ट्र बैंक अडानमा बस्ने बताएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि समय अघि देखि नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयासमा आफुहरु लागेको बताएको थियो । तर व्यवसायीहरुको चर्को दबाबका कारण राष्ट्र बैंकको सो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । अहिले हबिबको सेयर हस्तान्तरणको यहि विषयलाई नजिर बनाएर राष्ट्र बैंक बैंकमा व्यवासायिक समूह भित्रन नदिने अडानमा छ । तर स्वयम् राष्ट्र बैंक यो काम गर्न सकिने हो, होइन, वा प्रेसर थेग्न सकिने हो वा होइन भन्ने विषयमा दोधारमा छ । अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नरले ‘हेरौं कतिसम्म थेग्न सकिन्छ’ भनेर बोल्नुले पनि यो विषय थप पेचिलो बन्दै बुझ्न गाह्रो छैन ।

एकातर्फ व्यवसायीहरुको सम्भावित दबाबको कुरा गर्ने, र अर्कोतर्फ आफुलाई औपचारिक रुपमा जनाकारी भएको विषयमा जानकारी नै छैन भनेर अर्थ समितिलाई ढाँट्नुले भने गभर्नर अधिकारीको समितिप्रतिको जिम्मेवारीप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।

संसदीय समितिलाई मिनी संसद मानिन्छ । विषयगत बहस तथा छलफल गर्न सहज होस् भनेरै संसदीय समितिहरु बनाइएका हुन्छन् । र, त्यहाँ भएका छलफल संसदमा भएभन्दा कम मानिन्न । त्यसैले यहाँ हुने छलफलले नीति निर्माणसम्मै महत्व राख्छ । त्यसैले पनि संसदीय समितिका बैठकमा बोलाइएका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी समितिप्रति र सांसदले सोधेका प्रश्नमा गम्भीर, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनैपर्छ । तर गभर्नर अधिकारीले झुट बोलेर सांसदको प्रश्नमात्र लरकारेका छैनन्, समितिलाई नै गुमराहमा पार्ने कोशिस गरेका छन् ।