सहकारिताको आधार नै निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि स्वेच्छाले प्रयत्नशील व्यक्तिविशेषहरूको औपचारिक र सामूहिक आबद्धता हो । सहकारीमा संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक तवरवाट नियन्त्रित स्वतन्त्र संगठनको रुपमा रही समुदायप्रतिको सरोकारलाई उच्च महत्व दिइएको हुन्छ । अर्थात्, यसको मूल्य, मान्यता र आदर्श भन्नु नै सामुदायिक विकासको भावन हो । कृषि, पशुपालन, उन्नत बीज, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, यातायात, आर्थिक कारोवार जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासको लागि सामूहिक रूपमा प्रयत्नशील हुने कार्य सहकारिताको सिद्धान्तले अनुशरण गरेको हुन्छ ।

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरू स्थापना गर्ने आकर्षण वि.संस २०४८ पछि निकै बढेर गयो र केही ठूला सहकारी संस्थाहरूको कारोवार साना विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भन्दा बढी भएको अवस्था पनि रह्यो । यी संस्थाहरूले समानान्तर बैंकिङ्ग कारोवार गरिरहेका छन् तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरा भित्र पर्दैनन् ।

वाणिज्य बैंक लगायतका निक्षेप स्वीकार्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुपरिवेक्षक अधिकारीको प्रत्यक्ष नियमन र सुपरिवेक्षणको (Prudential Regulation) दायरा अन्तर्गत पर्दछन् । इजाजत कै क्रममा पनि सम्बद्ध व्यक्तिहरूको वित्तीय अनुशासना, योग्यता र अनुभव, पूँजी व्यवस्था, सम्भाव्यता योजना आदि विभिन्न पक्षहरू मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएमा मात्र इजाजत (Licensing) दिने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । कार्य संचालनको क्रममा मुद्रा, बैंकिङ्ग, निक्षेप, कर्जा र यस्तै अन्य बैंकिङ्ग कारोवार विषयहरू नियामक संंस्थाबाट निर्देशित (Regulation) हुने गर्दछ । सम्बन्धित ऐन, कानून, नीति र नियममा भएका व्यवस्थाहरू परिपालना भए/नभएको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण (Supervision) गर्ने, देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्न लगाउने तथा विषयको गाम्भिर्यतालाई हेरी आवश्यक कारवाही समेत गरिन्छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले गर्ने बचत संकलन तथा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नहुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ताहरुकोे सुरक्षाको प्रसङ्ग गम्भीर र चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अहिले प्रत्येक हप्ता जस्तो कुनै न कुनै सहकारी संस्था समस्यामा परिरहेको पाइन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा संस्थागत बैंकिङ्ग सुविधा जस्ता विषयहरुलाई ध्यानमा राख्दा साना वचत तथा ऋण संस्थाहरुको संचालन आवश्यक देखिएतापनि अनियन्त्रित ढंगको कामकारवाहीले समस्या निम्त्याउंदैन भन्न सकिंदैन । यी संस्थाहरुको स्वस्थ्य विकासको लागि पनि नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनैपर्दछ । यसको वैकल्पिक संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्ने अर्थात् एउटै छुट्टै संस्था खडा गर्ने नीतिगत प्रसङ्ग चलेको पनि धेरै भयो र यसले चालू आ.व. २०८०/८१ को बजेटमा स्थान त पाएको छ तापनि हालसम्म स्थापना भने हुन सकेको छैन ।

नियमन र सुपरिवेक्षणको संयन्त्र नै नभएको, कम्पनी कानून लागू नै नहुने, बचतको सुरक्षण नहुने, कर्जा सूचनाको प्रभावकारी व्यवस्था नभएको अनि सर्वसाधारण जनता ब्याजको प्रलोभनमा परेर यस्ता सहकारीमा बचत गरेपछि बचत रकम जोखिममा त पर्ने नै भयो नि । त्यसैले, उपयुक्त नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको माध्यमबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, संस्थागत सुशासन पक्षलाई प्रवद्र्धन गर्न र बचतकर्ताहरूको हित सुरक्षण गर्न अत्यन्त जरूरी भइसकेको छ । भविष्यमा हुन सक्ने थप क्षतिबाट बच्न तथा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि पनि प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था हुनैपर्दछ ।