फाइनान्सलाई केन्द्रीय बैंकले २०८०-०९-१३ गते पठाएको पत्रमा २०८०-०८-१९ को निर्णय अनुसार सो कार्वाही गरिएको बताइएको छ । नेपालमा प्रचलनमै नरहेको प्रक्रिया अपनाएर धितो मूल्यांकन गरिएको भन्दै फाइनान्सलाई कार्वाही गरिएको हो ।

फाइनान्सका सूचना अधिकारी प्रमोद भट्टराईले आफुहरुले ‘कम्पेरेबल सेल्स कम्पेरिजन मेथड- इन्कम क्यापिटलाइजेसन मेथड’ प्रयोग गरी पारिपासु सम्झौतासमेत गरी ऋण दिएको, तर, राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया प्रचलन मै नभएको भनी कार्वाही गरेको स्वीकारेका छन् ।

तर, अन्य बैंकलाई कार्वाही गर्दा सार्वजनिक रुपमा नै कार्वाहीको सूचना निकाल्ने राष्ट्र बैंकले प्रोग्रेसिभ फाइनान्सलाई भने ‘सुटुक्क कार्वाही गरिएको र यसको जानकारी सार्वजनिक रुपमा नदिईएको’ पाइएको छ ।

यसअघि ९ वटा बाणिज्य बैंक, विभिन्न बिकास बैंक र फैनान्सहरुलाईसमेत विभिन्न अभियोगमा राष्ट्र बैंकले कार्वाही गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह सूचना अधिकारी डा. भगवात आचार्य भने कुन कार्वाहीको सूचना बाहिर दिने, कुन नदिने भन्ने विषय बोर्डको अधिकार भएको दाबी गर्छन् । ‘कुन बैंकलाई कार्वाही गरेको सूचना सार्वजनिक गर्ने, कुन नगर्ने भन्न  विषय बोर्डको हो ।’ डा. आचार्यले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘यहि अनुसार गरिएको हुनुपर्छ । केहि सुधारात्मक कार्वाही आन्तरिक रुपमा गरिएको हुनसक्छ ।’