काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएसँगै उल्लेख भएका प्रावधानहरुका सवालमा बहस सुरु भएको छ । विधेयक आइतबार दर्ता गरिएको हो । निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिएको विविध समस्या हल हुने विश्वास गर्दै यो विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।

संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव उल्लेख छ ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीलाई आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन् । नयाँ विधेयकका बारेमा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय समिति साथै नायब सुब्बा तहका कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग भएको १९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकार अनुदार रहेको र कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नभएकोप्रति उनीहरु रुष्ट छन् ।

नयाँ व्यवस्था के-के थपिए ?
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदन अनुसार अब स्वास्थ्य सेवा औपचारिक रूपमा निजामति सेवासम्बन्धी कानुनभित्र प्रवेश पाउने भएको छ ।
निजामती सेवाभित्र ११ सेवा समूह रहनेछन् । यसअघि स्वास्थ्य सेवा फरक ऐनबाट निर्देशित थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार, समितिले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा परराष्ट्र, न्याय र नेपाल लेखा परीक्षणबाहेक अन्यमा सेवा समूह रहने छैन ।

तर, कुनै कारणले विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा परराष्ट्र समूहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अन्य र अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन
पहिलो पटक कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थालाई कानुनमा नै समेट्ने गरी विधेयक परिमार्जन भएको बताइएको छ । प्रस्ताव अनुसार मन्त्री र सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता हुनेछ । सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ । खुला, अन्तर तह र बढुवाको व्यवस्था मात्र यथावत छ । समावेशी रूपमा हुने पदपूर्तिको प्रतिशत परिवर्तन भएको छ ।

अब ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समावेशी रूपमा पदपूर्ति हुनेछ । खस आर्य, थारु र मुस्लिमको क्लस्टर पहिलोपटक फरक गरिएको छ । अब हरेक समावेशी समूहमा ५० प्रतिशत सोही समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ५० प्रतिशतमा सबै क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ ।

खस आर्यलाई पनि कोटा
संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिनेछ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।

महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ दशमलव सात प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न बन्देज
विधेयकले ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ । निजामतीमा आफू अनुकूल करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेर राज्यलाई भार थपेको आरोप लागिरहेको समयमा ऐनमै यस्तो व्यवस्था राख्न समितिले समावेश गरेको हो ।

पारिश्रमिक कट्टाको व्यवस्था
संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्दा सेवाग्राहीमा हानी पुगेमा अथवा ढिलासुस्तीका कारण नोक्सानी भएमा पारिश्रमिक कट्टाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, सेवाग्राहीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा पनि पारिश्रमिक कट्टा हुने प्रस्ताव छ ।

उमेर हद दुई वर्ष बढ्यो
निजामती सेवामा उमेर हद दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष कायम गर्नेगरि व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनको ६ महिनासम्म अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्षको उमेर हद नै कायम हुने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

अयोग्य र दोषी ठहर
विधेयकले भ्रष्टाचारदेखि नैतिक पतनको फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा निजामती सेवाको पदमा अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । संसद सचिवालयको दफा १८ मा यो प्रस्ताव गरिएको छ ।
१८ को उपदफा २ मा भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको अपराध, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तुको वेचबिखन, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा अयोग्य हुने भनेको छ ।

मापसे नकारात्मक सूचीमा
संसद सचिवालमा दर्ता गरिएको विधेयकको दफा ९५ मा कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने भनिएको छ । चार शर्तमा यस्ता कर्मचारीलाई यस्तो सूचीमा राखिने उल्लेख छ । नसिहत वा तलब कट्टिको सजाय भएको भए एक वर्ष, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नब्बे प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको भए एक वर्ष, बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्काको साजय भएको अवधिभर र कुनै कर्मचारीको नाममा लेखा परीक्षणबाट व्यक्ति पेश्की वा बेरुजु रहेको पाइएमा फरफारक नभएसम्म यस्तो सूचीमा राखिने विधेयकमा उल्लेख छ । मदिरा सेवन गरेर कार्यालय गए पाँच वर्षसम्म तलब र बढुवा रोक्का हुने छ ।