काठमाडौँ । मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिले नेपालले असार १६ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । विभिन्न समयमा आफूहरुले राखेका माग सम्बोधनमा सरकारी पहल फितलो भएको भन्दै समितिले पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । यसपालि समितिले देशभर मसाल जुलुससहित विद्रोह गर्ने घोषणा गरेको छ । २०८० चैत १ र २ गते गरिएको सहमति अनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै आन्दालनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ । 

असार १६ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको संघर्ष समितिले सरकारसँग नव सामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्त तथा वित्तिय संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तीय संस्थाद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम गर्नुपर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा वित्तिय शोषणमा परेका पीडितहरुलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ । प्रस्तुत छ समितिका संयोजक मनिराम ज्ञवालीसँग आन्दोलन घोषणा, माग र कार्यक्रमबारे गरिएको कुराकानीः 

तपाईंहरु सँधै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा मात्रै गर्नुहुन्छ, आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा मात्रै चाहिँ कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ ? 
यसको सर्टिक जवाफ हो, पीडितले न्याय नपाउँदासम्म । हामीले खासमा अन्यायमा परेपछि न्याय खोज्नका लागि विद्रोह सुरु गरेका हौँ । अन्यायका विरुद्धमा लड्दै गर्दा हामीले गतवर्ष असार २८ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म आमरण अनसन बस्यौँ । वार्ता समिति बनेपछि र एउटा सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भयो तर सहमति अनुसार काम भएन । सरकारले हाम्रो आन्दोलनलाई अवहेलना गरेपछि फेरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरियो । पछि फेरी चैत १ र २ गते वार्तामा बसियो, कार्यादल पनि बन्यो, ८ ठाउँमध्ये ७ ठाउँमा स्थलगत अध्ययन पनि भयो । तर, सहमति अनुसार २ महिनाभित्र रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने भए पनि ३ महिना बित्दासम्म पनि रिपोर्ट बुझाइएन । वार्ताका नाममा हाम्रो आन्दोलन तुहाउन खोजेको आभास भएपछि फेरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । अन्यायमा परेकाले न्याय नपाउँदासम्म आन्दोलन चलिरहन्छ ।

फेरी सरकारले वार्तामा बोलायो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ ? जाने अनि आन्दोलनका कार्यक्रम फेरी स्थगित गर्नुहुन्छ ? 
अब त सरकारले निर्णय नगरेसम्म हामी वार्तामा जाँदैनौँ । अबको आन्दोलन गर्नुपर्यो भने जबसम्म सरकारले निर्णय गर्दैन तबसम्म हामी वार्ताको कुरै गर्दैनौँ । वार्ताप्रति त हाम्रो अविश्वास भइसक्यो । अब वार्ता गर्दैनौँ । 

अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ कि विद्रोही ? 
आन्दोलन त शान्तिपूर्ण नै हुन्छ । यही व्यवस्थालाई मानेर, यही व्यवस्थाभित्र रहेर अर्थव्यवस्था चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो । तर, नलडी न्याय नपाइने हो कि भन्ने आभास राजनीतिक दलहरुले गराएका छन् । तर सकेसम्म आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै गर्छौँ । तर, राज्यले साह्रै गर्यो भने त्यसका लागि पनि तयारी गरिरहेका छौँ ।

तपाईंहरुको आन्दोलन र सरकारको वार्ता केटाकेटी खेलेजस्तो भयो भन्छन्, यसरी आन्दोलन सफल होला त ?
सरकारले त वार्ता भन्ने गोलमटोल गर्ने, आन्दोलन सकिन्छ कि भन्ने मनसाय लिएको देखियो । तर, सरकारको यही रवैयाका कारण हामीलाई अर्को तयारी गर्न पनि अवसर मिलिरहेको छ । वार्ता, सहमति र सहकार्यले हुन्छ भने किन आन्दोलन गर्ने भन्ने हाम्रो मनसाय थियो, हो र अहिले पछि छ । तर, हामी अर्को आन्दोलनको तयारीमा पछि छौँ । आन्दोलन सफल बनाएर मात्रै पछि हट्छौँ ।