काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभरिमा बीमाको पहुँच विस्तारमा १.११ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म कूल जनसंख्याको ४४.३८ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त पहुँचमा सङ्कुचन आउँदै कूल जनसंख्याको ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मात्रै १.११ प्रतिशतले बीमाको पहुँचको दायरा खुम्चिएको प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
वीरगञ्जमा आयोजित बीमा प्राधिकरणको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्देशकसुवेदीले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बीमाको दायरा खुम्चिनुमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको सङ्कट प्रमुख कारण रहेको बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा धेरै सङ्कट देखापर्यो ।’, उनले भने, ‘यसले लघुवित्त र सहकारीले नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको बीमालाई निरन्तरता दिन नसक्दा झिनो प्रतिशतले पहुँच घटेको देखिन्छ ।’
प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले आव २०७९/८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कूल जीवनबीमा शुल्कमा भने वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जीवनबीमा शुल्क रु एक खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड सङ्कलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड सङ्कलन भएको छ ।’, उनले भने, ‘अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कूल निर्जीवन बीमा शुल्क पनि दुई दशमलव ८० प्रतिशतले बढेको छ ।’
सुवेदीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कूल बीमा शुल्कको अनुपात अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बढेको बताएका छन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा तीन दशमलव ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मधेश प्रदेशका अधिकांश भूभाग बाढीपहिरो र आगजनीको उच्च जोखिममा रहेकाले प्रदेश सरकारले सबै जनताको एकमुष्ट जीवनबीमा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । ‘कर्णाली प्रदेश सरकार आफैँले प्रदेशका १३ लाख नागरिकको बीमा गरिदिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले पनि यहाँका नागरिकको बीमातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’, उनले भने, ‘मधेश प्रदेशका धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकाले पनि बीमा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’
अध्यक्ष सिलवालले सीमावर्ती जिल्लाका सर्वसाधारणले भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्न नहुने बताए । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई विभिन्न लोभ देखाएर भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्ने गलत परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’, उनले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बीमाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।’ त्यस्तै, उनले नेपाली बीमा कम्पनीमा बीमा गर्ने विषयमा प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरी योजना बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष सिलवालले जोड दिएका छन् । नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनी १४/१४, पुर्नबीमा कम्पनी दुई र सात वटा लघु बीमा कम्पनी रहेका अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिएका छन् ।
