रात पर्दै जाँदा एउटा श्रमिक कोठाभित्र पस्दै गर्दा नमिठो खबर सुन्छ । हो- फेरी पनि पेट्रोल र ग्यासको मूल्य बढ्यो रे !
हो खबर सत्य थियो- नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलका प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले बढाएर १५ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ भने अव पेट्रोल लिटरको १३६ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल मटितेलको प्रतिलिटर मूल्य ११९ रुपैयाँ भएको छ ।
पेट्रोलको भाउ बढेपछी गाडीको भाडा बढ्ने नै छ । ग्यासमा भएको मुल्यवृद्धिले अव दिनहुँ खाने दालभातको मूल्य बढ्ने नै भयो।
हरेक सर्वसाधारणलाई चाहिने भनेको ग्यास नै हो । यसरी अस्वाभाविक रुपमा ग्यासको मुल्य बढाउदा बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नेहरु निकै मारमा परेको छन् । सरकारको ओहोदामा बस्नेहरुले व्यापारीहरुसंग आर्थिक लेनदेनको आडमा आयल निगमलाई दबाब दिएर यी चीजहरुको मुल्य बढाएको सुन्नमा आएको छ । यो सत्य हो वा होइन, त्यो फरक पाटो होला, तर जनता महंगीको ठुलो मारमा परेका छन् भन्ने कुरा अवश्य सत्य हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा व्यापारीहरुको चम्चे बन्दा यसको मार जनतालाई परेको प्रस्ट देखिएको छ । जसको कारण कांगे्रस र माओवादीको विधार्थी संगठन चुप लागेर बसेको छन् । नत्र भए सडकमा झन्डा निकाल्दै उत्रिसक्थे । विधार्थी संगठन चुप लागेर बस्नको दुई कारणः आफ्नो पार्टीको सहयोग गर्नु, विरोध नगर्ने सर्तमा आयल निगमसंग कमिशन लिनु ।
गाँउबाट शिक्षाका लागि शहर आएका विधार्थीहरुलाई सरकारी क्याम्पसमा भर्ना हुनेबित्तिकै विधार्थी संगठनका नेताहरुले सिधासाधी विधार्थीलाई आफ्नो संगठनको सदस्य बनाउछन् । पार्टीको झन्डा बोक्न लगाउछन् । आयल निगम घेर्न जाँदा सिधासाधी विधार्थीलाई लिएर जाने, मिडियाबाजीमा पनि विधार्थी संगठनका नेताहरु अघि आउछन् ।
विधार्थी संगठनका नेताहरु दिउँसो आयल निगमको विरोध गर्ने, बढाएको मुल्य फिर्ता गर भन्दै सडकमा उत्रिन्छन् । राति त्यही आयल निगमकोमा गएर कमिशनको लागि पार्किड.गर्छन् । विधार्थी संगठनका नेताहरुको काम नै यही नै हो । उनीहरुको चलनचल्ती र कमाउधन्दा हो यो ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार गर्ने नै विधार्थी संगठनका नेताहरु हुन् । यिनीहरुले हरेक ठाँउमा कमिशन माग्छन् । विधार्थीको हकहितमा नारा दिने, व्यापारीहरुसंग चन्दा उठाउने गर्ने गरेको छन् । सरकारसंग सहयोग त माग्छन् नै क्याम्पसमा राज्यल गरेको सहयोगमा पनि यी संगठनका नेताहरु आफ्नो प्रवुत्व जमाउन खोज्छन् । आफ्नो पार्टी सत्तामा भएको बेलामा जति मँहगी बढेपनि, आफ्नो पार्टीका नेताहरुले भ्रष्ट्राचार गरेपनियनिीहरु चुइक्क बोल्दैनन् । पार्टी विपक्ष हुनेबित्तिकै सरकारी गाडी तोडफोड गर्ने, सरकारी गाडीलाई आगो लगाइदिने र सरकारी कार्यालयमा गएर ताला ठोकिदिन्छन् ।
सरकारी कार्यालयमा भएको सरसामान सबै तोडफोड गर्दछन् । सरकारी गाडी होस् या सरकारी कार्यालयका सामान यी सब जनताले तिरेको करबाट तिरेको हो । गुण्डा शैलीमा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्न यिनीहरुलार्य फिटिक्कै लाज लाग्दैन् । एक जमाना थियो जब विधार्थी संगठनका नेताहरु आफ्नो मतलब पुरा नभएपछि टायर बालेर जनतालाई दुःख दिन्थे ।
अहिले सरकारमा भएका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री यहाँको पृष्ठभुमि हेर्ने हो भने विधार्थी संगठन बनाएर जुलुस गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हुन् । यिनीहरुले हिजो के गरे । आज के गर्दैछन् ? बस् आफ्नो धोक्रा भर्ने काम मात्र गर्दैछन् । अहिले संगठन भएको नेताहरुको योजना पनि यहि नै हो ।
आन्दोलन गर्ने, जनतालाई देखाएजस्तो गर्ने अनि साँसद र मन्त्री पद हत्याउने । यिनीहरुको यो भन्दा अरु केही काम गर्ने क्षमता छैन् । यिनीहरुले जनतालाई झुठो नारा दिदएर व्यक्तिगत सम्पति जोडेको छन् । मोजमस्ती गरेको छन् तर गर्नपर्ने काम भने केही पनि गरेको जस्तो देखिन्न । स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने यिनीहरु दलाली हुन् । जनताहरुले समेत यिनीहरुलाई हटाउनपर्छ, यस्ता काम नलाग्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले देश बिगारे भनेको कुरा प्राय सुन्नमा आइरहन्छ । हिजो क्याम्पसमा भर्ना गर्न नसकेर, मासिक फिस तिर्न नसकेर, जुत्ता नभएर यिनीहरु संगठनमा लागेको हुन् । अहिले यिनीहरको काठ्माडौमा यत्रो घर छ । यिनीहरुको लवाइखुवाइ र चढ्ने सवारी साधन हेर । यत्रो सम्पत्ति यिनीहरुले कहाँबाट जोडे ? यत्रो सम्पत्ति कँहाबाट आयो ? यो खोताल्ने कसले ?
सरकार यिनीहरुकै पक्षमा लागिहाल्छ । जनता आवाजविहिन छन् । कलम चलाउनेहरुले पनि यिनीहरुको विरोधमा कलम चलाएका छैनन् । सरकारले भ्रष्ट्राचार न्युन गर्ने हो भने यिनीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने देशविकास गर्ने पुग्ने पैसा बाहिर आँउछ । तर यिनीहरुको सम्त्ति छानबिन गर्ने आँट कसले राख्छ ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सहरीमन्त्री रामकुमारी झाँकी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण यि विधार्थी संगठनका नेताहरु हुन् । यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरौ त ? यिनीहरुको मात्र होइन् सबै पार्टीको विधार्थी संगठनका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरौ । भुपुवाल बहालबाला नेताहरुको पनि सम्पत्ति छानबिनमा जोड देऔ । व्यापारीहरुले राजनितिक दललाई पैसा दिएर पार्टी चलेको छ । राजनितिक दलहरुले व्यापारीहरुको पैसा लिनलाई नाइनास्ती गरेको छन् । आखिरी उनीहरुले दिएको पैसाबाटै पार्टी चलेको छ ।
सत्तामा बस्ने राजनितिक दल र विपक्षीका नेताहरुले भ्रष्ट्राचार गरेर र व्यापारीहरुसंग चन्दा उठाएर अर्बौको व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको छन् । राजनितिक दलहरु आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने अनि मँहगीको मारमा चाहि जनतार्ला पार्ने ? व्यापारीले दिएको पैसामा राजनितिक दलहरुले मोजमस्ती गरेको छन् । अनि व्यापारीले मँहगी बढाउदा पनि यिनीहरुले मौन बस्छन् । जनताले खुट्टामा एकजोर चप्पल नलगाइकन तिरेको करबाट किनेको गाडीमा चढ्न यिनीहरु भ्रष्ट्राचारीलाई लाज लाग्दैन् । त्यही जनताले तिरेको करबाट अझै देशविकास घुमेको छन् । धर्मकर्म गर्ने भन्दै सरकारी गाडी चढेर मठमन्दिर धाउने । राजनिति भन्दै यिनीहरुले व्यापारको धन्दा चलाएको छन् । राजनितिकको नाममा व्यापार व्यवसाय संचालन गरेको छन् ।
विदेशीसंग नेपाल सरकारले ऋण लिएर एउटा नागरिकको टाउकोमा ५८ हजार ऋण बोकाएर देश डुबाइहाले । जनताको नाम बेचेर नेताहरुले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडे, देशविदेश घुमेका छन् । आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेका छन् । अझ जनताको अघि खोक्रो आश्वासन दिन तयार छन् यी दलालहरु । यही नेताहरुको खोक्रो भाषण सुन्दा आज नेपाल र नेपालीको हालत यस्तो छ । खाध सामग्री किन्न नसकेर कतिपय आफ्नो पेटमा पटुका बाधेर हिड्नबाध्य छन् । मँहगीले देशका जनताहरुलाई रुनु न हास्नु बनाएको छ । नेताहरुको झोले बन्दा देश सिद्दिसकेको छ । अझै पनि हामी जनतालाई कार्यकर्ता बन्न मन छ कि ?
अब हामी नेपाल िजनताहरुले कसरी खाने भनेर सोच्ने कि कार्यकर्ता बन्नतर्फ ध्यान दिने ? यिनीहरु दलाली हुन् भन्ने कुरा त पारदर्शी छ । यिनीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने बाहेक देशबिकासको अरु उपाय छैन् । अन्तिम स्थिति नै यही हो । जहिले पनि विदेशीसंग ऋण ल्याउदै यी भ्रष्ट्राचारीहरुको धोक्रो भर्दै हामी नागरिकहरुको टाउकोमा थुपार्ने ?
अहिले बजारमा एकलिटर खानेतेलमा ६५ रुपिँयासम्म मुल्य बढेको छ । अन्य खाधान्न पनि छोइनसक्नु भएको छ । व्यापारीहरुले आफुखूसी मूल्य लिइरहेको छन् । तर पनि अनृगमनमा उपत्यकाका सिडियोहरुले खासै ध्यान दिएको छैनन् । सिडियोहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्दा अनुगमन भएन । देश डुबाएकै सरकारी कर्मचारीहरुले हो । नेताहरु जस्तै कामचोर छन् यी सरकारी कर्मचारीहरु । कार्यालय आएर दिन कटाउने काम मात्र गर्छन् । यस्ता नेता र सरकारी कर्मचारीहरुले देशविकास गर्लान् भने नसोच्दा पनि हुन्छ । यिनीहरुले हामी जनतालाई मार्ने खोजेको हुन् ? आयल निगमले बढाएको मुल्य तत्कालै फिर्ता गर्नुपप्यो । यता, बजार अनृगमनमा तीव्रता दिनपप्यो अनि मात्र जनताले सास फेर्न पाउलान् ।
