अनुसा थापा । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानको लागि विशेषत रात्रीकालिन बसको प्रयोग गरिन्छ । काठ्माडौबाट घर जान होस् या घरबाट काठ्माडौं आउन धेरै ओहोरदोहोर गर्ने यही रात्रीकालिन बसमै हो । मुलुकभर जम्मा ७७ वटा जिल्ला छन् । तीमध्ये ६९ वटा जिल्लामा मात्र रात्रिकालिन बस चल्छ । ६९ वटा जिल्लाका मानिसहरुले मात्र रात्रिकालिन बसको प्रयोग गर्न पाउछन् । अन्य बाँकी आठ जिल्लामा दिँउसो मात्र बसहरु चल्छन् राती चल्दैन् । नेपाल अधिराज्यभर साढे चार लाख बढी रात्रिकालिन बस छन् । एउटा बसमा ४० देखि ५० जना अट्छन् । तर, त्यस्ता बस कति वर्ष पुरानो हो यसबारे यात्रुलाई ज्ञान हुदैन् । आफु यात्रा गरिरहेको सवारीको कण्डिसन ठिक छ कि छैन् यो पनि यात्रुलाई थाहा दिइएको हुदैन् । यस्ता सवारीले सरकारको मापदण्डभित्र परेको छ कि छैन् । सरकारले तोकको भाडा रेटमा यात्रा गरिरहेको छौं कि छैनौ यसबारे पनि यात्रुलाई थाहा हुदैन् । सरकारले बनाएको कानुनमा नाइट बस दर्ता भएको मितिले आठ वर्ष पुगेपछि राति चल्न नदिने भनिएको छ । यी सवारीलाई राति चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाइन्छ । त्यसपछि, यी गाडी पनि लोकलमा गनिन्छन् । छोटो रोडमा यात्रु बोक्न यसलाई अनुमति भने दिइएको हुन्छ । किनभने आठ वर्ष कटेका गाडीहरुको इन्जिनदेखि पार्टपुर्जासमेत कमजोर हुन्छन् । यात्रु बस्ने सिटहरु पनि आठ वर्षको अवधिमा निकै पुराना भइसक्छन् ।
गाडी पुराना भएपछि दुर्घटना हुने सम्भावना पनि निकै धेरै हुन्छ । गाडीको पार्टपुर्जा पुराना भएपछि रातको समयमा बिग्रिने डरपनि उत्तिकै हुन्छ । यात्रुलाई दुःख नहोस् र दुर्घटना पनि नहोस् भनेर लामो रोडका नाइट गाडीमा यस्तो नियम राखिएको हो । एकातिर यस्ता गाडीबाट यात्रुले सेवासुविधा पाउनुपर्छ भनेर नाइटमा लक्जरियस् गाडी हालिएको हो । तर, अहिले नाइटमा चल्ने बसहरु १५ वर्ष कटिसकेको छन् । दुई दशक पुग्न लागेका यस्ता बसहरु राति गुडिरहेका छन् । यसको अनुगमन ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गरेको छैन् । साथै, यिनीहरुलाई नाइटमा चल्नबाट यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले पनि प्रतिबन्ध लगाएको छैन् । कानुनमा स्पष्ट रुपमा चल्न नपाउने उल्लेख भएपनि टिकट काउण्टरहरुले अझै पनि यस्ता पुराना गाडीहरुको टिकट काटिरहेका छन् । नयाँ गाडी हो भन्दै पुराना गाडीको टिकट काटेर उनीहरुले यात्रुलाई अध्यारोमा राखेका छन् । विभिन्न बहाना बनाइ यात्रुलाई पुराना गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य बनाइरहेका टिकट काउण्टर । थोत्रा गाडीलाई एसीजडित गाडीको नाम दिदैं यसरी ठग्न पाइन्छ ? सुपर डिलक्स, डिलक्स भन्दै थोत्रो टिभी राखेर, वाइफाइ राखेर सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा दोब्बर भाडा असुलिरहेका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको भाँडादर पाँच सय रुपैंया छ भने सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत थप जोडेर लिन्छन् ।
तर, यातायात ऐनको अनुसार दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि त्यसलाई सुपर डिलक्स, डिलक्समा गनिदैन् । तीन वर्ष कटेको गाडीले सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा थप पैसा लिन पाउदैनन् । तर, १५ वर्ष पुगेका पुराना गाडीहरुले पनि ४० प्रतिशत रकम सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा लिइरहेको पाइन्छ । सर्वसाधारणले तोकको जति पैसा तिरेपछि त्यही अनुसारको सेवासुविधा पाउनुपर्ने होइन र ? भनेजति पैसा तिरेर पनि थोत्रा गाडी भिडाउन पाइन्छ ? यातायात व्यवसायीले सरकारलाई गलाएर नयाँ गाडीले ४० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने घोषणा गराए । यात्रुले नयाँ गाडी चढेको पनि दोब्बर पैसा तिर्नुपर्ने ? यात्रुले पेसा तिरेर जहिले पनि थोत्रा गाडी चढ्नुपर्ने ? जनताको पैसाचाहि खोस्टा हो र ? सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा लिइरहेको रकम तत्कालै हटाउनुपर्छ । लामो रोडको गाडीको टिकट काउण्टरमा सरकारले तोकको भाँडालिस्ट पनि राखिएको छैन् । तोकिएको भाडारेट कति हो सबैले देख्नेगरी सुचना पनि टासिएको हुदैन् । टिकट काट्ने काउण्टरमा बसेका कर्मचारीले जति पैसा माग्यो त्यतिमै टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता छ । उसले काटेको टिकट सस्तो हो कि मँहगो यात्रु र सरकार दुवैलाई थाहा छैन् । काउण्टरमा चिनेको मान्छे छ भने टिकटको मुल्य घट्छ । अनि अरुलाई तोकेकै मुल्य । यहाँबाट के प्रष्ट हुन्छ भने टिकट काउण्टरले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम असुल्दोरहेछ ।
टिकट काट्ने कर्मचारीले टिकट काटेबापत २० प्रतिशत कमिशन पाउछन् । तर, गाडी साहु आफैले टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने यात्रुलाई केही हदसम्म सस्तो पर्छ । बचेको पैसा बाटोमा आउदाजादा काम लाग्छ । यसले धेरै यात्रुलाई निकै राहत हुन्छ । टिकट काट्ने कर्मचारीलाई तलब गाडी साहुले दिन्छन् । तर, त्यसका लागि बढी भाडा लिने, कमिशन खाने काम गरेर यात्रु ठग्न त पाइदैन् । टिकट काट्ने काउण्टरहरुको दर्ता पनि छैन् । उनीहरुले लिने २० प्रतिशत पैसाको पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन् । कानुनमा टिकट काटेर यसरी पैसा लिन पाइदैन् । यता, सरकारले पनि निर्धारित भाँडादर ठाँउठाँउ राखेको छैन् । कंलकी, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, रत्नपार्कलगायतका ठाँउमा होटिङ बोर्ड राखेर भाँडादर झुण्डाउनुपर्छ । लामो रोडमा चल्ने होस् या छोटोमा उक्त गाडीमा कम्पनीले निकालेको भाँडालिस्ट टासिएको हुन्छ । त्यस्ता भाँडालिस्टमा कम्पनी कै छाप हुन्छ त्यहीको कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर । फोन नम्बर पनि सरकारी पक्षको नभई त्यही व्यक्तिको राखिएको पाइन्छ । कम्पनीले राखेको भाडालिस्ट सही हो कि गलत यात्रुलाई थाहा हुदैन् । अहिले गाडीमा भएको भाडालिस्टलाई हटाएर ट्राफिक महाशाखा वा यातायात व्यवस्था विभागको लेटरप्याडमा छाप हिर्काएर र हस्ताक्षर गरेर भाडालिस्ट राखिनुपर्छ । साथै, उक्त भाडालिस्टमा सरकारी पक्षको फोन नम्बर लेखिनुपर्छ । यस्तो भएमा यात्रुलाई पनि उजुरी गर्न सजिलो हुन्छ ।
सहचालकले बढी भाडा लिएमा, चालकले स्पीडमा गाडी चलाएमा, राम्रो बोलीवचन नगरेमा यात्रुले उजुरी गर्ने ठाँउ पाउछन् । चालकको दादागिरीको अन्त्य हुन्छ भने बढी भाडा लिएर यात्रु ठग्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ । यात्रुले उजुरी गर्नेबित्तिकै सो गाडीलाई कारबाही हुन्छ । राज्यले राजस्व पनि पाउछ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा टिकट नदिईकन यात्रुसंग पैसा लिन नपाउने भनिएको छ । तर, अहिले लोकल गाडीहरुले यात्रुसंग पैसा लन्छ टिकट दिदैन् । सरकारको कानुन यातायात व्यवसायीले धोती लगाइदिएको छ । खोइ कहाँ छ ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभाग । ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्नेहरुले किन पद ढाकेर बसिरहने । काम गर्न नसक्नेहरुले किन सित्तैमा तलब खाइरहने । केही गरी गाडीमा सामान छुट्यो भने कुन गाडी हो थाहा हुदैन् । टिकट दियो भने त सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो । लामो रोडमा होस् या छोटो रोडमा यात्रुहरुलाई अनिवार्य टिकट दिनुपर्ने नियमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । टिकटमा गाडी नम्बर, गाडीको साहुको नाम, सम्पर्क नम्बर, चालकको नाम र गाडी दर्ता भएको मिति अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । साथै, यात्रु चढेको र आर्लेको ठेगाना, यात्रुले तिरेको पैसा र सिट नम्बर पनि लेखिएको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले यो नियमलाई कार्यान्यनमा लैजान सक्ने हो भने एकातिर दुर्घटना कम हुन्छ । त्यस्तै, यात्रु ठगिन कम हुन्छ भने राज्यले पनि राजस्व पाउछ । अहिले लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुले यात्रुले तिरेको रकम र यात्रुको नाम लेखिदिन्छ । अरु कुनै पनि टिकटमा उल्लेखित गरिएको हुदैन् । लामो रोडमा चल्ने बसहरुले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगलाई भाडा छुट दिदैनन् । तर, कतिपय लोकल गाडीले यी शीर्षकमा छुट दिदैनन् । भाडा छुट दिएको बापत सरकारले यातायात व्यवसायीलाई ४५ प्रतिशत कर छुट दिएको हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरु राज्यबाट करचाहि छुट लिन्छन् तर विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगलाई भाडा छुट दिदैनन् । लामो रोडमा चल्ने बसहरुले ससाना बालवालिकाको पनि ठुलासरह भाडा लिन्छन् । झोला र सामानको पनि मान्छे बराबरी पैसा तिर्नुपर्छ । पानी चुहिने गाडीहरु पनि लामो रोडमा चलिरहेको भेटिन्छन् । जम्बो हायस, माइक्रोबस र टाटासुमोजस्ता एक चक्के साना गाडीहरुले सुपर डिलक्स, डिलक्सको भन्दै यात्रुसंग थप ४० प्रतिशत भाडा भनेर लिइरहेका छन् । पछाडि एक चक्का भएका गाडी उसैपनि यात्रा गर्ने लायक छैन् । कतिखेर चक्का पड्किने हो र दुर्घटनामा परिने हो थाहा हुदैन् । तर, यी गाडीहरु सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । तापनि यस्ता गाडीहरुले सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा यात्रु ठगिरहेका छन् । रोड परमिट नभएर पट्केको भरमा यी गाडीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । रोड परमिट नलिईकन यी गाडी चल्दा राज्यले राजस्व पाएको छैन् । कंलकी, बल्खु, कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वरबाट छुट्ने यी गाडीहरुको रोड परमिट छैन् । यी गाडीको उदेश्यः राज्यलाई राजस्व नतिर्ने, यात्रुलाई महँगो लिएर ठग्छन् ।
