काठमाडौँ । काठमाडौँको कालिमाटि तरकारी बजार र बल्खु फलफुल बजार भित्र कालो नम्बर प्लेटको सामान बोकने दुवानी गाडिको ४१ बर्ष देखि नयाँ दर्ता खुलोको छैन । कालिमाटि र बल्खु बाट तरकारी र फलफुल किनेर व्यपार गर्ने थुप्रै व्यपारीहरु छन् । यी दुई बजार बाट तीन नै जिल्लाको बासिन्दाहरुलाई तरकारी र फलफुलले धानेको छ । कालो प्लेटको दुवानी गाडिको नयाँ दर्ता नखुल्दा र सरकारले सिण्डिकेट नहटाँउदा कालो बजारी गरेको छन् । ०४२ सालमा तीन सय पच्चास वटा टु स्टक टयाम्पु दर्ता भएको थियो । टु स्टक टयाम्पुले प्रदेषण र दुर्घटना गर्यो भनेर ०६० साल ५ महिना २२ गतेको मन्त्री परिषद् बैठ्कले टु स्टक ट्याम्पुलाई विस्थापि गर्नै निर्णय गरे । टु स्टक ट्याम्पुको सट्टा को भर्नामा ४ प्राङ्गा भ्यान ३५० वटा दर्ता गर्न दियो । त्यँहा सिण्डिकेट हटेन नयाँ व्यवसायी आउन पाएन गाडिको संङख्या बढेन ।
कालिमाटि र बल्खुमा कालो नम्बर प्लेटको दुवानी गाडिको दर्ता खोलन न त कृषि मन्त्रालयले ध्यान दियो न त यातायात मन्त्रालयले चासो देखायो । बजारमा दुवानी गाडिको नयाँ दर्ता सरकारले नखोलदा न त राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आयो । नयाँ व्यवसायी भित्रन पाएन । पुरानौ गाडि व्यवसायीहरुको दादागिरी अन्तय पनि भएको छैन ।
के. पी ओलीको सरकारले सिण्डिकेट हटाएको भने पनि ४१ बर्ष देखि कालो नम्बर प्लेटको दुवानी गाडिको नयाँ दर्ता खुलेको छैन भने यता ३३ बर्ष देखि नयाँ कालो र हरियो नम्बर प्लेटको नयाँ दर्ता खुलको छैन । सिण्डिकेट हट्यो भनेर सञ्चाररमाध्यमहरुले ठुला ठुला अक्षरमा लेखे पनि सिण्डिकेट हटेको छैन सिण्डिकेट कायम नै छ ।
०७५ साल वैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संस्था ऐन ०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातयात समितिहरु खरेज गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । त्याति खैर देशभरि नै ३०७ वटा यातयात समितिहरु थियो । त्यो समितिको नाममा भएका चल अचल सम्पत्तिहरु राष्ट्रकरण पनि भएन । समिति दर्ता गर्दा समितिको विधानमा नेपाल सरकारले खारेजको खण्डका संस्थाको नाममा भएको सम्पत्ति नेपाल सरकाको हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखेको छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी ओली यातयात मन्त्री वसन्त नेम्वाङग र गृहमन्त्री राम बहादुर थापाहरुले मिलेर यायायात व्यवासायीहरु सँग करोडौं पैसा खाएर समितिको नामको भएका चल अचल सम्पत्ति फुकुवा गर्दियो । राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने सम्पत्ति तीन जान मिलेर जाडि दिए । न त सिण्डिकेट हटेको छ न त सम्पपत्ति राष्ट्रियकरण नै भयो । के प ीओलीले जनतालाई यति सम्म ढाँटे संसदमा प्रधानमन्त्री भएको १०० दिनमा यातायात व्यवसायीहरुले ४५ बर्ष देखि लगाएको सिण्डिकेट मेलैं हटाए भनेर भाषण गरे । तर अहिले सम्म सिण्डिकेट हटेको छैन । के पी ओलीको यस्तो झुटो भाषणले गर्दा स्थानिय चुनावमा नराम्रो सँग हार व्याहार्नु परेको छ । सञ्चार माध्यमहरु पनि सिण्डिकेट हट्यो भनेर कानमा तेल हालेर बसे ।
अहिले पनि सातै वटा प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । प्रदेशका सञ्चार मााध्यमहरुले यातायात मन्त्री र मुख्य मन्त्रीलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर सोधेनन् ? सरकारले नयाँ ट्याक्सीकाृ दर्ता नखुलदा पिडा जनताहरुलाई मात्र थाहा छ । मिडियाहरु राजनितिक न्युज छापिहालने र जनताले भोगेका समस्या र यातयात व्ववसायीहरुको दादागिरि, लुट र ठगको धन्दाको विरोधमा सञ्चारमाध्यम नबोलने । अहिलो कालिमाटि र बल्खुमा रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएको भ्यान टाटा गाडिहरुले तरकारी र फलफुल बोकछन् । यातयात ऐन ०४९ सालले रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएको गाडिहरुले सामान वा मानिस बोकेर पौ कमाउन पाँउदैन । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मुल्य बढाँउदा वा घटाँदा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा यातयात व्यवस्था विभाग वा यातायत मन्त्रालयले भाडा निर्धारण गर्छ ।
रातौ नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका गाडिहरुको भाडा सरकारले निर्धारण गर्दैन । कालिमाटि बाट जोरपाटि सम्म तरकारी वा फलफुव लौजाँदा सरकारे तोकेको भाडा दर जम्मा नौ सय छ । रातो नम्बर प्लेटले त्यहिँ सम्म लौजाँदा तीन हजार देखि चार हजार सम्म लिन्छन् । व्यपारीहरुले गाडि भाडा सहित जोडेर तरकारी र फलफुलको मुल्य लिएको हुन्छ । जनताहरु बिहान र बेलुका खाने तरकारी वा फलफुलमा गाडि भाडाले गर्दा महँगो भएको छ । जनताहरुले तरकारी किन्न नसकेर नन वा पानी सँग भात खाने अवस्था आएको छ । बिरामी भएको दिनमा फलफुल खाने दिन अनत्य हुन आँटेको छ । महँगी हुनुको कारण नै सरकार हो । कालो नम्बर प्लेटको नयाँ दर्ता नखुल्दा रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएको गाडि साहुहरुले लुटि रहेको छन् ।
कालो प्लेटको गाडिहरुले राज्यलाई ६ महिना जाँचपासको राजश्व ६ महिनामा रोड परमिटको राजश्व तिरनु पर्छ । पाँच वटा गाडि हुने व्यक्तिलृे कम्पनि गएर दर्ता गरेर पञ्चीकरण गर्नु पर्छ । एउटा गाडि हुने व्यक्ति घरेलु दर्ता गरेर पञ्चीकरण गर्नु पर्छ । यातयात व्यवसायीहरुले भाडाको एउटा गाडिमा १० लाख देखि ८० लाख सम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटा गाडिले दिनमा तीन हजार देखि पच्चास हजार सम्म कमाँउछ । लगानी र दैनिक कमाएको पैसाको पनि राज्यलाई राजश्व तिरदैनन् । रातो नम्बर प्लेटको गाडिमा पाच लाख देखि तीस लाख सम्म लगानी गरेको हुनछ । एउटा गाडिले दिनमा पााच हजार देखि प्रन्ध हजार सम्म कमाँउछ । रातो नम्बर प्लेटले सरकारलाई ६ महिनाको जाँचपासको र रोडपरमिटको पैसा तिरदैनन् । घरेलु कम्पनि पञ्चकिरणामा पनि जाँदैनन् । राज्यले निजि नम्बर प्लेटका गाडिमा राजश्व पाँउदैन । त्यहिँ माथि सरकारले भाडाको गाडिको दर्ता खोल दिँदैन ।
उपत्यकामा भित्र ८० लाख मानिसहरु बस्छन् । ०४२ पछि उपत्यका जनसङख्या बढेको हो । कालो नम्बर प्लेटको दुवानी गाडिको संङख्या बढ्न सकेन । ०५० साल देखि हरियो र कालो नम्बर प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सीहरु छन् । अहिलेको प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र यातयात मन्त्री रेणुका यादव नयाँ ट्याक्सीको दर्ता र दुवानी गाडि दर्ता खोल्न खोजेको छैन । प्रदेशलाई देखाएर पन्छिन् । एउटै यातायात व्यवसायीले ३८ बर्ष व्यवसायी गरिसकेको छन् । २० बर्षै पुरानो गाडि हटाउने र त्यहिँ २० बर्षै गाडिको नम्बर प्लेट सरकारले खारेज गर्नु पर्छ । स्काइप गरेको नम्बर प्लेटमा सञ्चालन गर्ने नयाँ गाडिहरुको रोड परमिट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । अब पनि २० बर्षै पुरानो गाडिको स्काइप गरेको नम्बर प्लेटमा व्यवसायी गर्न दियो भने एउटै व्यक्तिले ५८ बर्ष सम्म एउटै व्यवासाी गर्छ । नयाँ व्यवसायी आउन नपाउने, र भाडाको गाडिको संङख्या कहिले पनि नबढ्ने ।
