काठमाडौँ । नेपाल बंगलादेश बैंकका पूर्व सीइओ एवम् नबिल बैंक लिमिटेडका ‘हुनेवाला सीइओ’ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले गैरकानुनी रुपमा नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडबाट भत्ता बुझेको पाइएको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद छोडेको ६ महिनाको समयभित्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्थाको धज्जी उडाउंदै ढुंगानाले नेपाल बंगलादेश बैंकमा ‘एक्स्पर्ट’का रुपमा बोर्ड बैठकमा सहभागी भएको भन्दै रकम बुझेको प्रमाण अर्थ सरोकारले फेला पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकिकृत निर्देशिकाको ६ (१९)मा भएको व्यवस्था विपरित उनले नेपाल बंगलादेश बैंकबाट भत्ता लिएका हुन् ।
भएको के हो ?
अर्थ सरोकार डटकमलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार नेपाल बंगलादेश बैंकका पूर्व सीइओ तथा नबिल बैंक लिमिटेडमा नियुक्त हुन लागेका सीइओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले ‘कुलिङ पिरियड’ नसकी ‘एक्स्पर्ट’का रुपमा नेपाल बंगलादेश बैंकको बोर्ड बैठकमा गएर सोवापत भत्ता बुझेका हुन् । नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नबिल बैंक लिमिटेडले प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा निकै सक्रिय भएर लागेका उनी बोर्ड बैठकमा ‘विज्ञ’का रुपमा जाने गरेका छन् । यसैबीच उनले एनबीको प्रधान कार्यालयमा १३ जनवरी २०२२ का दिन बसेको बैंकको ३८५ औं बैठकमा विज्ञको रुपमा सहभागी भई सो वापत ११९०० रुपैयाँ भत्ता बुझेको पाइएको छ ।
कुल १४००० रुपैयाँ भत्तामा करकट्टी गरी उनले ११९०० रुपैयाँ बैंक खातामार्फत लिएका छन् । अर्थ सरोकार डटकमलाई प्राप्त सो भुक्तानीको भौचर विवरण अनुसार उनले बैठक बसेको भोलिपल्टै अर्थात जनवरी १४ तारिखमा बैंकखाता मार्फत सो रकम भुक्तानी लिएका हुन् । १००० दरका ११ वटा ५ सय दरका एउटा र १०० दरका ४ वटा नोट गरी कुल ११९०० रुपैयाँ उनको खातामा बैंकका तर्फबाट निरज सागर पौडेलले जम्मा गरिदिएका छन् । र सो भौचरमा समेत सो रकम विज्ञका रुपमा बोर्ड बैठकमा संग्लग्न भएवापतको रकम हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । एक त कुलिङका क्रममा उनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन् । तर उनी सक्रिय भएर नै बैंकमा विभिन्न खालका काम गर्दै आएका थिए । तर भत्ता बुझेको नै फेला परेपछि भने अव उनको यो काम कानुनी रुपमै गलत सावित भएको छ ।
कानुनमा के छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकाको ६(१९) मा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर छोडेको मितिले ६ महिनासम्म अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनर्नियुक्ति पाएको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत भएपपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यतित नभई कुनै पनि इजाजतप्राप्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाइने छैन। साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणबाट हातेमा त्यस्तो व्यक्ति पुन: सोही कार्यकाल वा ६ महिनामध्ये जुन बढी हुन्छ सो अवधि व्यतित नभई सोहि संस्थामा संचालक लगायत अन्य कुनैपनि हैसियतमा कार्य गर्न पाउने छैन । त्यसैगरी इजाजतप्राप्त ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंकमा कार्यरत दोश्रो बरियताको पदाधिकारी सेवाबाट हटेपछि ६ महिनाको अवधि व्यतित नभई इजाजतप्राप्त संस्थाको समान प्रकृतिको पदमा नियुक्त हुन पाइने छैन ।’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
व्यवस्थामा अगाडी भनिएको छ -‘तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने / गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संग्लग्न भई एकिकृत कारोबार संचालनको क्रममा वा एकिकृत कारोबार सुरु भएको ३ महिना भित्र पदमुक्त भएका वा सेवामा निरन्तरता नपाएका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अर्को संस्थामा नियुक्त हुन उपर्युक्त व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’
अर्थात एनबि र नबिलबैंक एकिकृत कारोबारमा गएको भए वा त्यसको ३ महिनाभित्रको कुरा भए उनले गरेको काम कानुनी नै हुन्थ्यो । तर दुई बैंकको प्राप्ति प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनल अप्रुभलसमेत नआएको खण्डमा उनले गरेको काम गैरकानुनी ठहर्ने देखिएको छ।
यस विषयमा बुझ्न हामीले ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई फोनसमेत गरेका थियौं । तर उनले हाम्रो फोन नै उठाएनन् ।
