काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका ९ वाणिज्य बैंकहरुलाई कार्वाही गरेको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात/वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको, तोकिएको उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको, विपन्न वर्गमा कर्जा नदिएको ब्याजदर अन्तर र कर्जा/श्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेको भन्दै कार्वाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डू (हाल ग्लोबल आईएमई बैंक) र प्राइम कमर्सियल बैंक र कुमारी बैंक लिमिटेडलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै प्रभु बैंकलाई ५० लाख जरिवाना गर्नुका साथै कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क)बमोजिम प्रथम पटकका लागि सचेत गराएको छ ।
यता जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारणले पूँजीकोष प्रर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं १५/३/८ मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम माछापुछ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
सोही सूचना मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उल्लंघन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ (क) अनुसार सानिमा बैंक लिमिटेडलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) र सिभिल बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं १५/३/८ मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम सीईओलाई प्रथम पटकका लागि सचेत गराइएको छ ।
योसँगै नबिल बैंक लिमिटेडलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा निर्देशन नम्बर १९/०७८ को बुँदा नम्बर २० कार्वाही तथा सजाय सम्बन्धी अवस्थाको उपबुँदा नं.२, क्र.सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित)को दफा ७ (फ) उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
